जुम्ला– तिला गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको ३१ लाख बजेट फ्रिज गएको छ। समयमै सरकारले खटाएका रोजगार संयोजक नपुगेको र गाउँपालिकाले पनि लापरबाही गरेकाले बजेट फ्रिज भएको हो।
यहाँका अन्य स्थानीय तहमा पनि रोजगार संयोजक नआएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएर काम अघि बढेको थियो। जिल्लाका एक नगरपालिका सहित ८ वटा स्थानीय तहमध्ये तिला गाउँपालिकामा आएको रोजगार कार्यक्रमको बजेट मात्र फ्रिज भएको हो।
रोजगारी अवसर सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गर्न, रोजगारीका लागि व्यावसायिक सीप विकास गर्न र देशभित्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो। तर, यहाँका स्थानीयले रोजगारीको अनुभूति गर्न पनि पाएनन्।
१८ देखि ५९ वर्ष पुगेका बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अनुभूति दिलाउनका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो। समय अभावका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशचन्द्र नेपाली बताउँछन्। प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारी पाउने र आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निश्चित गरेको छ।
यो कार्यक्रमले एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एक सय दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नभएको १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको नेपाली नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छ।
असारको मध्यतिर नायव सुब्बा कमल घर्तीलाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो। घर्तीले भने, ‘कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका सबै प्रक्रिया पु¥याउन नसकिने भएकाले कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन।’
जनप्रतिनिधिको चरम लापरबाही र कर्मचारीको हेलचक्र्याइँका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फ्रिज भएको आरोप लाग्न थालेको छ। यो कार्यक्रमले अन्य स्थानीय तहमा बाटो, सडक ग्राभेल, विद्यालय जाने बाटो, प्रतीक्षालय, सिँचाइ, ढल निकासलगायतका योजनामा काम भएको छ।
समयमै सरकारले खटाएका रोजगार संयोजक नपुगेकाले काम हुन नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णु बुढा बताउँछिन्। केही समय रोजगार संयोजक आउने भन्दै गुज्रियो। खटिएको कर्मचारी अन्तिमसम्म नपुग्दा प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भइसकेको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७६ ११:०० बिहीबार
