संघीय ब्युरो
काठमाडौं - वर्षा सुरु भएसँगै पहाडमा पहिरो र तराई बाढीको पीडा थपिएको छ। हरेक वर्षको प्राकृतिक विपत्तिबाट जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। तर प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई उद्धार गर्ने र राहत पु¥याउने मामिलामा निकै ढिलाइ हुने गरेको छ, त्यसमाथि अव्यवस्थित पनि। अहिले संघीय सरकार मात्रै होइन, प्रदेशमा सरकार पनि अस्तित्वमा छ। मुलुकको राजधानीबाट उद्धार र राहतमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो आइरहँदा प्रदेश सरकारको भूमिकासमेत असाध्यै फितलो देखिएको छ।

प्रदेश १ : कमजोर व्यवस्थापन
प्रदेश सरकारले ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न नसक्दा प्रदेश १ मा विपद् व्यवस्थापन कमजोर देखिएको छ। हालैको अविरल वर्षाले प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा क्षति पु¥याए पनि उद्धार र राहतलगायत व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको खासै उपस्थिति देखिएन। प्रदेशका मन्त्रीहरूले अनुगमन र राहत वितरणमा खटिएका तस्बिरहरू फेसबुकमा छरपस्ट पारे पनि नाम मात्रको कामले उनीहरू आलोचित भइरहेका छन्। संसद्मा पनि विपद् व्यवस्थापनमा ध्यान नपुगेको गुनासो धेरै सांसदबाट आएपछि बल्ल प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट बाढीपहिरोबाट मृत्यु हुनेका परिवारलाई २ लाख, घाइतेलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क र निजी अस्पतालमा ५० हजार रुपैया“सम्मको उपचार सुविधा दिने निर्णय ग¥यो।

प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनका लागि गम्भीर नै नदेखिएको सांसद सुयर्माराज राईको आरोप छ। ‘सरकार विपद् व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि राहतका नाममा भुजाच्युरा बा“डेर सेल्फी खिच्न र फेसबुकमार्फत प्रचार गर्नै व्यवस्थ रह्यो,’ उनले भने, ‘सरकार फेसबुकमा रमाउ“दा जनताले भने धेरै कष्ट खेप्नुप¥यो।’ बाढीको कारण खोज्ने, खोला किनारा र जोखिममा रहेका बस्ती सार्नेलगायत नीतिगत व्यवस्था गरी कर्याान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारले कहिल्यै चासो नदेखाएको चौतर्फी गुनासो सुनिन थालेको छ। सरकारले सय दिने योजना सार्वजनिक गर्दा विपद् व्यवस्थापनका लागि निकै राम्रा कार्यक्रम समेटेको थियो तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेन। चुरे दोहन, पानी निकासका प्राकृतिक संरचनाहरू (पैनी, खद्रा, घोघा) को अतिक्रमण, खोला अतिक्रमणको नियन्त्रणमा सरकारले वास्तै नगरेको सांसद राई बताउ“छन्।

लगातारको वर्षापछि यतिबेला मुलुकका धेरै भाग बाढीपहिरो, डुबानको चपेटामा छन्। त्यही प्राकृतिक विपद्मा परेर धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका छन्, कैयौं अझै बेपत्ता छन्। बर्सेनि आइपर्ने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न बेलैमा ध्यान नदिँदा सर्वसाधारणले बर्सेनि ज्यान गुमाउने र क्षति भोग्ने क्रम बढिरहेको छ।

यता आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलबहादुर थापाले प्रदेश सरकारले सोझै राहत र उद्धारका काम नगर्ने भएकाले प्रदेश सरकारको उपस्थिति नदेखिएको बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत राहत र उद्धारका सामग्री पठाउने गरेको छ। हालैको बाढीपहिरोको घटनामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत सामग्री पठाइएको थापाले जानकारी दिए। बाढीपहिरोपीडितका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले माग गरेअनुसारका राहत तथा उद्धारका सामग्री उपलब्ध गराइएको बताए। सरकारले दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहतकोष स्थापना गरी कोषका लागि ३ करोड रुपैया“ बजेट पनि विनियोजन भएको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिए।

प्रदेश २ : छैन दीर्घकालीन योजना
सबैखाले विपद्को ठोस व्यवस्थापनका लागि ‘दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक योजना’ निर्माण गरी अघि बढ्ने तयारीमा रहेको प्रदेश २ सरकारले जनाएको छ। ‘प्रदेशमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन रणनीतिक योजना निर्माण गर्न चालू आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजनसमेत गरिसकेका छौं,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले नागरिकसँग भने, ‘सो रणनीतिक योजना मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएलगत्तै सम्बन्धित अन्य मन्त्रालय तथा निकायलाई समेत सक्रियतापूर्वक जिम्मेवारी वहन गर्न लगाउने प्रक्रियामा जान्छौं।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि आफ्नो मन्त्रालयमार्फत विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठनका लागि १ करोड, पूर्वतयारी प्रतिकार्य योजनाका लागि ३ करोड, राहत सामग्री खरिदका लागि डेढ करोडसमेत करिब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री यादवले जानकारी गराए। मुख्यमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत पनि सोही हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको उनले जानकारी दिए। पूर्वतयारी प्रतिक्रिया योजनाअन्तर्गत जनचेतना जगाउनेदेखि विपद्को सामना गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि र कृत्रिम अभ्यासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उनले बताए।

‘प्रदेश सरकारले मात्रै सबै तहमा गरी चालू आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि मात्रै करिब १५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ,’ मन्त्री यादवले थपे, ‘पूर्वतयारीअन्तर्गत जनचेतना, विपद्को सामना, राहत तथा पुनःस्थापनालगायत कार्यका लागि संघीय सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसँग पनि समन्वय र सहकार्य गरिने हाम्रो रणनीति छ।’

असारको अन्तिम साता लगातार तीन दिनसम्म पानी परेपछि आएको बाढीमा प्रदेश २ मा मात्रै ३२ जनाको मृत्यु र दुईजना बेपत्ता भए। करोडौंको भौतिक पूर्वाधार तथा बालीनालीको क्षति भयो। प्रदेश सरकारले बाढीमा ज्यान गुमाउने प्रतिमृतक परिवारलाई राहतस्वरूप तीन लाख रुपैयाँको दरले वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बाढी र डुबानमा परेकालाई उद्धार तथा तत्काल विस्थापितलाई व्यवस्थापन गर्न आठवटै जिल्लास्थित विपद् व्यवस्थापन समितिहरूलाई १० लाख रुपैयाँको दरले उपलब्ध गराइएको थियो। बाढी नियन्त्रणमा आइसकेपछि प्रदेश सरकार आफैंले राहत वितरण थालेको छ। प्रतिपरिवार २ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ मूल्यबराबरको विभिन्न सामग्रीको पोको बनाएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवसहितको टोलीले वितरण सुरु गरेको प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले जनाए।

प्रदेश ३ : राहत दिन अलमल
बाढीपहिरोका कारण मृतक र घाइते परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरे पनि प्रदेश ३ सरकार अलमलमा परेको छ। तथ्यांक संकलन जारी रहे पनि कसरी र कसले राहत वितरण गर्ने भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट निर्णय गरेको छैन। विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकारी मदन शिवाकोटीले राहत रकम कसरी र कसले वितरण गर्ने भनेर टुंगो नलागेको बताए। ‘अस्पताल र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पीडितहरूको तथ्यांक संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राहत रकम स्थानीय तहमार्पmत वितरण गर्ने कि आफैं (सरकार) ले गर्ने तथा कार्यक्रम गरी वा नगरी भन्ने निक्र्योल हुन बाँकी छ।’

प्रदेश विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको असार २८ गते बसेको बैठकको राहत रकम र उपचारबारे निर्णयलाई भोलिपल्ट बसेको प्रदेश सरकारको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। समितिका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने निर्णय गरेको हो। तर त्यसपछि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठक बसेको छैन भने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको अध्यक्ष रहेको प्रदेश विपद्सम्बन्धी कार्यकारी समितिको बैठक पनि बसेको छैन। सरकारले बाढी र पहिरोमा परी घाइते भएकाहरूको प्रदेश सरकारमातहतका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने र अन्य अस्पतालमा उपचार गराए जनही २५ हजार रुपैयाँसम्म राहत रकम दिने पनि निर्णय गरेको थियो।

यता प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन र राहतसम्बन्धी कार्यविधि बनाइसकेको बताउँदै त्यसैअनुसार राहत वितरण गरिने कानुन अधिकारी शिवाकोटीले बताए। विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५ करोड रुपैयाँ रहने बताउँदै उनले भने, ‘बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गोदामबाट १२ हजार त्रिपाल पठाइएको छ।’

गण्डकी प्रदेश : कमजोर पूर्वतयारी

लगातारको वर्षापछि यतिबेला मुलुकका धेरै भाग बाढीपहिरो, डुबानको चपेटामा छन्। त्यही प्राकृतिक विपद्मा परेर धेरै सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका छन्, कैयौं अझै बेपत्ता छन्। बर्सेनि आइपर्ने यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न बेलैमा ध्यान नदिँदा सर्वसाधारणले बर्सेनि ज्यान गुमाउने र क्षति भोग्ने क्रम बढिरहेको छ। बर्सेनि हुने यस्ता घटनाबाट बच्न सरकारले बेलैमा तयारी गर्दैन, त्यसपछि क्षति भोगेर चुक्चुकाउनुको विकल्प नहुने सरोकारवालाको चिन्ता छ। कोषमा रकम जम्मा गरेर बस्नेबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारले विपद्का लागि खासै तयारी नगरेको उनीहरू बताउँछन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले कुनै बेला आइपर्न सक्ने विपद्का लागि गरेको तयारी निकै कमजोर देखिन्छ।

रेडक्रस कास्कीका मन्त्री धर्मराज अधिकारी प्रदेश सरकारको विपद् प्रतिकार्यको तयारी निकै नै कमजोर रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले खाद्यान्न र औषधिसहित उद्धारका सामग्रीको गोदाम पनि तयार पारेको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘विपद् आइपरेपछि बल्ल आवश्यक सामान किन्न दौडने चलन छ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिलामन्त्री हरिबहादुर चुमानले अहिलेसम्म विपद्पछि आइपर्ने कामका लागि कोष बनाएको र त्यसमा १ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको बताए। त्यसबाहेक विपद्पछि आइपर्ने राहत र उद्धारका लागि २ सय सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका ती सुरक्षाकर्मी आफ्नै ब्यारेकमा रहे पनि आवश्यक पर्दा एकजुट हुने उनको भनाइ छ।

त्यसबाहेक प्रदेशभित्रका ११ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्नै ढंगले तयारी गरेको उनले बताए। विपद् व्यवस्थापनका लागि हरेक जिल्लामा सय देखि डेढ सयको संख्यामा टेन्ट हरेक जिल्लामा पठाइएको र प्रदेश सरकारले १५ सय टेन्ट स्टक राखेको मन्त्री चुमानले जानकारी दिए। संघीय सरकारले सबै प्रदेशमा एकएकवटा हेलिकोप्टर राख्ने भने पनि गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म हेलिकोप्टर पठाइएको छैन। राहत र उद्धार सामग्री एकै ठाउँमा स्टक राख्नेगरी ‘वायर हाउस’ सञ्चालन गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आइनसकेको उनले बताए।

रेडक्रस कास्कीले अहिले तत्कालै २ सय परिवारका लागि एक सातासम्म पुग्ने खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाडाकुँडा, औषधि, टेन्ट तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यस्तै ठूलो आकारको प्राकृतिक प्रकोपका लागि २५ सयको परिवारसम्मलाई पुग्नेगरी खाद्यान्न, टेन्ट, भाँडाकुँडा, औषधि गोदाममा मौज्दात राखेको रेडक्रसको भनाइ छ। हिमाली जिल्ला मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गंगाबहादुर क्षेत्रीले आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्थामा प्रदेश र संघीय सरकारसँग गुहार माग्ने भए पनि जिल्लास्तरमा क्षमताअनुसारको तयारी रहेको बताए। ‘हामीले आफ्नो तयारी गरेका छौं,’उनले भने, ‘तर गुहार माग्ने अवस्थामा हामीले प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग्ने हो।’

प्रदेश ५ : बल्ल तयारी हुँदै

प्रदेश, संघीय र स्थानीय तहहरूले आफ्नै ढंगले विपद्का बेला राहत र उद्धारको तयारीमा जुटेका बेला प्रदेश ५ विपद् व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले प्रादेशिक सूचना केन्द्र स्थापना गरेर तयारी थालेको छ। तराई, पहाड र एक हिमाली जिल्लासमेत रहेको सो प्रदेश सबै प्रकारका विपद्को जोखिममा छ। तराईका ६ जिल्ला रूपन्देही, कपिलवस्तु, पश्चिम नवलपरासी, दाङ, बाँके र बर्दियामा बाढी तथा डुबानको जोखिम छ। पहाडी जिल्ला पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वमा पहिरो, भूक्षयलगायतको जोखिम देखिन्छ।

मन्त्रालयले १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पूर्वसूचना प्रणालीका लागि अख्तियारी दिएको सूचना अधिकारी नारायण अर्यालले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ४ लाख ५० हजारमा २ सयभन्दा बढी त्रिपाल खरिद गरेको छ। १२ वटै जिल्लालाई त्यहाँको जोखिमको अवस्था हेरेर न्यूनतम ६ लाखदेखि २० लाखका दरले बजेट दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी विपद्का सामग्री खरिदका लागि प्रदेश प्रहरी कार्यालयसहित १२ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ५÷५ लाखका दरले सामान खरिद गर्न रकम दिएको सूचना अधिकारी अर्यालले बताए।

प्रदेश सरकारले निर्देशिका बनाएर राहतको मापदण्ड बनाएको छ। विपद्बाट परिवारले आवासका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको घर नष्ट भएकोमा बढीमा ४० हजार रुपैयाँसम्म राहतबापत दिन सक्नेछ। यसैगरी विपद्मा परेकाहरूलाई न्यूनतम १० हजारदेखि मृतक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँसम्म राहत दिन सक्नेगरी निर्देशिका बनाएको छ। विपद्का बेलामा खटिन प्रहरी पनि तयारी अवस्थामा रहेको प्रदेश ५ का प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी नवराज पोखरेलले बताए। उनले उद्धार सामग्रीसहित १२ वटै जिल्लाका प्रहरी युनिट खटाउनेगरी तयारी गरिएको बताए। उनले दाङ तुल्सीपुरमा रहेको विपद् व्यवस्थापन गुल्मका ७२ जना विशेष जनशक्तिसहित सशस्त्र प्रहरीलाई समेत खटाइने बताए। लाइफ ज्याकेट, त्रिपाल, रबर बोर्ट, टर्चलाइट, फायर एड किट खरिद गरेर राखिएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय तहले पनि विपदको सामना गर्न तयारी गरेको जनाएका छन्। बुटवल उपमहानगरले पाल्पामा पानीको बहाव देखिनेबित्तिकै सूचना गर्ने र बस्तीहरूमा सजग गराउने गरी संयन्त्र तयार पारेको छ। बुटवलमा तिनाउ नदी किनारका बस्ती बाढीको जोखिममा रहेकाले सूचना प्रणाली व्यवस्थित गराइएको उपप्रमुख गोमा आचार्यले बताइन्।

कर्णाली प्रदेश : सामान्य तयारी
विपद् व्यवस्थापनमा कर्णाली प्रदेश सरकारको सामान्य तयारी गरेको छ। विपद् र प्राकृतिक प्रकोप र विपद् न्यूनीकरणका लागि अघिल्लो वर्ष प्रदेश सरकारले ६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। उद्धार सामग्री खरिद, जनचेतनामूलक कार्यक्रमलगायतलाई छुट्ट्याइएको रकम खर्च हुन सकेन। चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। ‘यो वर्षको बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले भने, ‘उद्धार सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, अरू कार्यक्रमहरू पनि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं।’ प्रदेश सरकारले उद्धार सामग्री खरिद, खाद्यान्नको अभाव हुन नदिन जनभकारी, अभिमुखीकरण, जनअभ्यास, विपद् जोखिमविरुद्ध बिमालगायत कार्यक्रम ल्याएको छ। यसका साथै विपद्मा परेका नागरिकहरुको पुनःस्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले थप ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि हुन सक्ने प्राकृतिक प्रकोप र विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्ट्याएका छौं, सोहीअनुसार काम पनि अघि बढाएका छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्धार सामग्रीको खरिद, आवश्यक खाद्यान्न र औषधिको भण्डारणदेखि व्यक्ति तथा घरको बिमासम्मका कार्यक्रम ल्याएका छौं।’
प्रदेश सरकारले उद्धार सामग्री खरिदका लागि २ करोड, जनभकारी (प्रत्येक जिल्लामा खाद्यान्न सञ्चित गर्न) का लागि दुई करोड, विपद् जोखिमविरुद्धको दुर्घटना बिमाका लागि १ करोड २५ लाख, विपद्को जोखिममा रहेका घरहरूको बिमाका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ।

‘कर्णालीका सबै नागरिकको विपद्विरुद्ध बिमा गराउनुका साथै ५० हजार जोखिममा रहेका घरधुरीको पनि बिमा गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ,’ उनले भने, ‘बिमा गरेका घरको क्षति भए ५ लाख र व्यक्तिको मृत्यु भएका थप ५ लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ।’ यस्तै प्रत्येक वडामा विपद्को पूर्व सूचना दिन विपद् व्यवस्थापन दूत नियुक्त गर्ने, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा उद्धार र राहतका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।

सुदूरपश्चिम प्रदेश : तयारी पूरा भयो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आउन सक्ने विपद् व्यवस्थापनको सबै तयारी पूरा गरेको छ। स्थानीय तहका विभिन्न वडामा आवश्यक सामग्री खरिद गरेर राखिएको गाउँपालिका महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझाले बताएका छन्। ‘प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा विपद् व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘समितिमा प्रहरी, रेडक्रसकर्मी राखिएको छ।’ प्रत्येक वडामा लाइफ ज्याकेट, स्टेचर, टर्च औषधि, ¥याप्टिङलगायत सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए। गाउँपालिकास्तरमा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडाध्यक्षहरू सदस्य रहेको समिति बनेको छ।

यसैगरी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले सबै तयारी गरेको बताए। गत शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले विपद् जोखिम कम गर्न आवश्यक राहत, उद्धार तथा बन्दोबस्तीका सामानसहित तयारी अवस्थामा रहन सम्पूर्ण स्थानीय तह, स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले जानकारी दिए।

तराईका जिल्लामा बाढी र पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम हुने भएकाले सबैलाई ‘अलर्ट’ रहन निर्देशन दिइएको उनले बताए। कैलालीको भजनी क्षेत्र, टीकापुर, धनगढी आसपास र मोहना नदी छेउछाउको बस्तीलाई पहिचान गरी त्यहाँ सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री भट्टले बताए। उनले भने, ‘मुख्य क्षेत्र, सहायक क्षेत्र र अचानक हुने क्षेत्रको छनोट गरिएको छ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण समितिलाई पनि आवश्यक तयारीका साथ तैनाथ हुन निर्देशन दिइएको समेत उनले बताए। यसैगरी सुरक्षा निकायका सबै अंगलाई ‘अलर्ट’ रहन समेत निर्देशन दिइएको उनकोभनाइ छ। योसँगै खानेपानी, स्वास्थ्य, सडकका समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए। नगरपालिकाहरूमा पनि विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिसकिएको नगरपालिका महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष केशवबहादुर चन्दले बताए।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०१:५७ सोमबार