काठमाडौं - २०७६ जेठ तेस्रो साता बेलायत भ्रमणका क्रममा बिबिसी विश्व सेवाको स्टुडियोमा प्रत्यक्ष अन्तवार्ता दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली असजिलोमा परे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्रकार म्याथ्यु एम्रोलिवालाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा देखिएका विकृतिबारे एउटा कडा प्रश्न गरे। ‘हिमाल आरोहण व्यवस्थापन गर्न पठाइएका ६० जना सम्पर्क अधिकृतमध्ये पाँचजना मात्रै आधार शिविरमा थिए। बाँकी सबैले पैसा बुझे तर घरमै बसे’, उनले अगाडि सोधे, ‘यसबाट तपार्इंलाई कुनै असजिलो महसुस भएन ?’

प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपटकको वसन्त ऋतुको सगरमाथा आरोहणमा देखिएको भद्रगोलपूर्ण अवस्थाबारे पूर्ण जानकारी थिएन वा उनी यथेष्ट तयारीबिना अन्तर्वार्ता दिन बसेका थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीलाई आरोहण व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी साथ आकर्षक भत्ता लिएर कार्यक्षेत्र नपुगी घरमै बसेका सम्पर्क अधिकृत (लियाजन अफिसर) का सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिन मुस्किल भयो। उनले सोधिएको प्रश्नको जवाफ नदिई सगरमाथासँग सम्बन्धित अन्य विषयमा आफ्नो भनाइ राखेर प्रश्न टारे। अन्तर्वार्ता सकिएपछि नेपाल नफर्कंदै प्रधानमन्त्री सचिवालयले पर्यटनसचिव मोहनकृष्ण सापकोटासँग सम्पर्क गरी अधिकृतहरुको अनुपस्थितिबारे सोधखोज गरेर विवरण माग्यो। सापकोटाले पनि तत्कालै सम्पर्क अधिकृतहरु सगरमाथा आधार शिविर पुगे÷नपुगेको विवरण दिन मन्त्रालय मातहतको पर्यटन विभागलाई निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीसहितको टिम नेपाल नफर्कंदै पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशनमा पर्यटन विभागले एउटा विज्ञप्ति निकाल्यो। सगरमाथा क्षेत्रमा ‘ट्राफिक जाम’ का कारणले मात्रै आरोहीको मृत्यु भएको भनेर फैलिएको समाचार खण्डन गर्न त्यो विज्ञप्ति निकालिएको थियो। भोलिपल्ट विभागले फेरि अर्को वक्तव्य निकालेर सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापनका लागि खटिएका ३७ मध्ये २२ जना सम्पर्क अधिकृत आधार शिविर पुगेको दाबी ग¥यो। यसरी सरकारले पहिलोपल्ट ठूलो संख्यामा आफ्ना सम्पर्क अधिकृतहरु आधार शिविर नपुगी, कानुन र पदीय दायित्व पूरा नगरी सुविधा मात्रै लिएको आधिकारिक रुपमा स्वीकार ग¥यो। भित्रभित्रै पर्यटन विभागले आफूले खटाएका सम्पर्क अधिकृत भनिने सरकारी कर्मचारी, जो आधार शिविर पुगे÷नपुगेको सम्बन्धमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर एउटा सूची तयार पा¥यो। सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको त्यो सूची खोज पत्रकारिताका क्रममा फेला परेको छ।

३७ मध्ये १३ पुगेनन्
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि पर्यटन मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्हालिरहेका छन्। त्यसैले पर्यटन मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि आधार शिविर नै नपुगी सेवा सुविधा लिने कर्मचारीको विवरण प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपलब्ध गराएको छ।

विवरणअनुसार, सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटिएका पर्यटन मन्त्रालयका शाखा अधिकृतहरु लेख पनेरु, विना श्रेष्ठ, सन्तोष मोक्तान, हुमनाथ पाण्डे, लक्ष्मी शर्मा, गोपाल भण्डारी, विश्वबन्धु रेग्मी आधार शिविर नपुगी आरोहण प्रतिवेदन पेस गरेर सेवा सुविधा बुझ्ने कर्मचारीमा पर्छन्। त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका शाखा अधिकृत तीर्थराज चापागाईं र कमलप्रसाद मिश्र, पर्यटन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत चन्द्रप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रपति कार्यालयका उपसचिव प्रल्हाद पुडासैनी र सोलुखुम्बुमा कार्यरत लेखा अधिकृत राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले पनि आधार शिविर नपुगी प्रतिवेदन दिएर सेवा सुविधा बुझेका छन्।

पर्यटन मन्त्रालयले आफूले खटाएका मध्ये २२ जना सम्पर्क अधिकृत आधार शिविर पुगेको दाबी गरेको छ। तर, आरोहणमा गएका शेर्पाहरु भने यति धेरै सरकारी कर्मचारीलाई आफूहरुले आधार शिविरमा नदेखेको बताउँछन्। उनीहरुको भनाइमा गएका भनिएका मध्ये पनि अधिकजसो केही घण्टा वा दिन बिताएर फर्किए, जो एक दुईदिन बसे उनीहरु पनि एजेन्सीकै हेलिकोप्टरमा काठमाडौं फर्किए। ‘अन्तिम समयसम्म त ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र अरु दुईतीनजना मात्रै थिए। अरु सम्पर्क अधिकृतको त मैले मुखै देखिनँ,’ आरोहण अवधिभर सगरमाथा आधार शिविरमा बसेर गएको वसन्त ऋतुमा दुईपटक सगरमाथा आरोहणसहित २४ औं पटक सगरमाथा चढेर विश्व कीर्तिमान बनाएका कामीरिता शेर्पाले भने, ‘कति फेरिचेसम्म पुगे, कति नाम्चेसम्म, कति त काठमाडौंमै बसे।’

आधार शिविर पुगे भनिएका मध्ये पनि दुई सम्पर्क अधिकृत त हेलिकोप्टरमा गएर तत्कालै फर्किएको पाइयो। पर्यटन मन्त्रालयकै गणेश कटुवाल र मंगला प्रधान हेलिकोप्टरमा आधार शिविर पुगेर तत्कालै हेलिकोप्टरमै फिर्ता भएका थिए। कटुवाल इम्याजिन ट्रेक एन्ड एक्सपिडिसन प्रालिबाट गएको आरोहण दलका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकिएका थिए भने प्रधान हिमालयन स्की टे«कबाट गएको १५ सदस्यीय आरोहण दलको व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क अधिकृत तोकिएकी थिइन्। ‘मंगला म्याम हेलिकोप्टरमा गएर त्यही दिन फर्कनुभएछ। उहाँ हाम्रो क्याप्पमा पनि जानु भएन,’ हिमालयन स्की टे«कका राम थापले भने, ‘उहाँले त प्रमणपत्रका लागि साइन गरिसक्नु भएको छ तर टिम लिडर बिरामी परेर पेपरमा साइन नै नगरी तुरुन्तै अमेरिका फर्किएकाले चारजना सफल आरोहीलाई अहिलेसम्म पनि प्रमाणपत्र दिन सकिएको छैन।’

ठूलो संख्यामा सम्पर्क अधिकृतहरुको अनुपस्थिति र गएकाहरुले पनि राम्ररी जिम्मेवारी पूरा नगरेको भेटिएपछि पर्यटनमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो मामिलामा हात हालेका छन्। सगरमाथालाई सुरक्षित बनाउन सम्पर्क अधिकृतको प्रभावकारी परिचालनसहित आवश्यक नीतिगत, प्रक्रियागत, कानुनी र संरचनागत परिमार्जनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।

पर्वतारोहण क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवाला सम्मिलित यो समितिले सम्पर्क अधिकृतलाई कसरी जवाफदेही बनाउने, आरोहीका लागि कस्तो मापदण्ड तोक्ने, समग्र आरोहण क्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित र भरपर्दो बनाउने, यसका लागि कस्तो कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत विधि अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ। समितिका सदस्य समेत रहेका पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले भने, ‘सबै सम्पर्क अधिकृत इमानदार भएनन्। हामीले इमानदार भए÷नभएको जाँच्ने सफ्टवेयर नै बनाउनुपर्ने भयो। अब कार्यक्षेत्रमा नजाने सम्पर्क अधिकृतको निगरानी हुन्छ, नजाने खारेज हुन्छन्।’

यस वर्ष सगरमाथा आरोहणमा अधिकतम सम्पर्क अधिकृतहरु आधार शिविर पुगेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘यो वर्ष त २२ जना पुगे। विगत वर्षहरुमा त चारपाँचजना मात्रै पुग्ने गरेको तथ्यांक रहेछ।’

राष्ट्रपतिदेखि अख्तियारसम्म
पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ अनुसार, कम्पनी, टिम लिडर र सम्पर्क अधिकृतको हस्ताक्षरसहितको प्रतिवेदन साथमा सम्पर्क अधिकृत, आरोहण दलको टोली नेता र पवर्तारोहण संस्था (एजेन्सी) को प्रतिनिधिले संयुक्त रुपमा आरोहण विवरण (डिव्रिफिड) प्रस्तुत गरेपछि मात्रै पर्यटन विभागले सफल आरोहीलाई प्रमाणपत्र वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्छ। यसपछि आरोहीसँग शिखरमा पुगेको तस्बिर वा भिडियो मागिन्छ र शंका लागेमा सोधपुछसमेत गरिन्छ। अनिमात्र प्रमाण पत्र दिइन्छ।

यसरी हेर्दा कसैले सम्बन्धित हिमाल आरोहण ग¥यो÷गरेन, मापदण्डबमोजिम प्रक्रिया पूरा ग¥यो÷गरेन, आफूसँग लिएर गएको फोहोर बोकेर फर्कियो कि बाटैमा फाल्योलगायत पक्षमाथि निगरानी राख्ने आधिकारिक सरकारी प्रतिनिधि भनेको सम्पर्क अधिकृत हो। तर, सम्पर्क अधिकृत भएका र हुन खोज्ने धेरैजसो सरकारी कर्मचारीको ध्यान यी विषयमा हुन्न। विभागका एक कर्मचारीको भनाइअनुसार आकर्षक भत्ता र एजेन्सीको खर्चमा सगरमाथा क्षेत्रको निःशुल्क भ्रमण गर्न पाइने हुनाले सरकारी कर्मचारी सम्पर्क अधिकृत बन्न मरिहत्ते गर्छन्। आरोहण सिजन सुरु नहँुदै कोटा सुरक्षित गराउन उनीहरुको दौडधूप हेर्न लायकको हुन्छ। प्रभाव र पहुँच प्रयोग गरेर आएका हुनाले उनीहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले कारवाही गर्ला भन्ने खासै डर पनि हुन्न। त्यसमा पनि सगरमाथा आरोहण सम्पर्क अधिकृत हुन जो कोहीले अवसर नै पाउँदैन। राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरेर मात्रै यो अवसर पाउन सकिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाली सेना जस्ता निकायका कर्मचारी सम्पर्क अधिकृत हुनुमा पहुँचले काम गरेको हुन्छ। यसपटकको आरोहणमा सम्पर्क अधिकृत भएका गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत पुण्यप्रसाद ढकाल त निजामती कर्मचारीको आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष नै हुन् भने रेग्मी सोही ट्रेड युनियनका सदस्य।

वसन्त आरोहणमा तोकिएका सम्पर्क अधिकृत
सम्पर्क अधिकृत हुन पूरा गर्नुपर्ने औपचारिक प्रक्रियाचाहिँ सरल छ। केही दिनको आधारभूत तालिम पूरा गरेका मन्त्रलाय, मातहतका निकाय र सुरक्षा निकायमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीले विभागीय प्रमुखको सिफारिससहित पर्यटन विभागमा निवेदन दिनुपर्छ। तर व्यवाहारमाचाहिँ प्रभावशाली निकायलाई समेटेर पर्यटन विभागले उनीहरुको सूची तयार गर्छ। विगतको परम्परालाई निरन्तरता दिँदै यसपटक विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि खटाइएका एक सय तेह्र जना सम्पर्क अधिकृत शक्ति केन्द्रहरुका भनसुनका आधारमा छानिएका थिए। तीमध्ये ३७ कर्मचारी सगरमाथा हिमाल व्यवस्थापनका लागि खटिएका थिए।

पर्यटन मन्त्रालयका एक कर्मचारीको भनाइमा पर्यटन विभागमाथि आइलाग्ने प्रशासनिक दबाब थेग्न यसपटक पनि अघोषित रुपमा कोटा तोकिएको थियो। शक्तिशाली सरकारी निकायहरु राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई ध्यानमा राखेर यस्तो सूची बनाइएको थियो। ‘सामान्यतयाः आधारभूत तालिम पाउने र सिफारिस पाउने सबैतिर पहुँच भएका नै हुन्छन्। अहिले गृष्मकालीन आरोहण प्रक्रिया सुरु भएकै छैन तर सम्पर्क अधिकृत हुन भनेर भेट्न आउने क्रम सुरु भइसक्यो,’ पर्यटन विभागका ती कर्मचारीले भने,

‘विभागका लागि सम्पर्क अधिकृतको छनोट टाउको दुखाइ हुँदै आएको छ।’ तर, अनेक तिकडम गरेर सम्पर्क अधिकृत नियुक्त भइसकेपछि चाहिँ उनीहरु कार्यक्षेत्रमा पुग्दैनन्। कतिपय सम्पर्क अधिकृतलाई मन्त्रालयका कर्मचारीले बारम्बार सम्पर्क गरेर प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न बोलाउनुपर्छ। विभागका एकज अधिकारी भन्छन, ‘सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिसकेपछि उहाँहरुको हस्ताक्षरबिना सफल आरोहीलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्य रोकिन्छ। त्यसैले फकाएर पनि विभागमै बोलाएर हस्ताक्षर गर्न लगाउनुपर्छ।’

२५ सय डलरको लोभ
सम्पर्क अधिकृत छनोट भएपछि बिदा स्वीकृत गराएर जाँदा नियमित तलब पनि काटिदैन र एजेन्सीबाट तोकिएकोे ‘आर्थिक प्याकेज’ प्राप्त हुने भएकाले धेरै सरकारी कर्मचारी सम्पर्क अधिकारी बन्न लोभिन्छन्। आधार शिविरसम्म पुग्ने सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीले नै हवाई टिकट, बेस क्याम्पसम्म खाने बस्ने व्यव्स्था गरेका हुन्छन्।

सगरमाथा आरोहणमा परिचालित सम्पर्क अधिकृतका लागि एक्सपिडिसन अपरेटर्स एसोसिएसनले प्रत्येकका लागि न्यूनतम् २ हजार अमेरिकी डलर दिने अघोषित सहमति छ। त्यसबाहेक उनीहरुले सम्पर्क अधिकृतका लागि लुक्लासम्मको हवाई टिकट, खान बस्न र बाटो खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ। ‘तोकिएको रेट २ हजार अमेरिकी डलर हो। आउने जाने बाटो खर्च, खानपान गराउँदा २३ सय डलरसम्म पनि खर्च हुन्छ। कतिले त २५ सयभन्दा बढी पनि दिन्छन्,’ सगरमाथा आरोहण गराउँदै आएका पर्यटन व्यवसायी बोधराज भण्डारीले भने। यही केही लाख रुपैयाँका कारण आफू कार्यरत कार्यालय वा अन्य प्रभावशाली व्यक्ति वा संस्था प्रयोग गरेर पनि सरकारी कर्मचारी सम्पर्क अधिकृत बन्न मरिहत्ते गर्छन्।

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली २०५९ मा सम्पर्क अधिकृतले दैनिक पाँच सय रुपैयाँ, डाउन ज्याकेट, डसना, सुत्ने ब्याग, ट्राउजर, हिउँमा लगाउने चश्मा, औषधि उपचारका सामानसहित पर्वतारोहणका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ। ऐनमा सम्पर्क अधिकृतको सुविधा उल्लेख भए पनि पर्यटन विभाग वा पर्वतारोहण एजेन्सी कसले सो सुविधा दिने भन्ने स्पष्ट नभएकाले विभागले एजेन्सीलाई नै दिन लगाउँछ।

तर, सम्पर्क अधिकृतहरुले ‘ब्रान्डेड’ सामानमा आँखा लगाउन थालेपछि एजेन्सीले पनि आफूहरुले आर्थिक रुपले धान्न नसक्ने बताउन थालेका छन्।केही वर्ष पहिले विभाग र एजेन्सीबीच बन्दोबस्तीका सामग्रीबापत प्रत्येक सम्पर्क अधिकृतलाई न्यूनतम् २ हजार अमेरिकी डलर दिने सहमति भएको थियो। यसबाहेक सम्पर्क अधिकृतको आधार शिविरसम्मको यातायत, खानपनि र अन्य आवश्यक बन्दोबस्त एजेन्सीले नै बेहोर्ने सहमति थियो। सोही सहमति अहिले पनि कार्यान्वयमा छ। यो सहमतिले सम्पर्क अधिकृतलाई एजेन्सीमा निर्भर बनाएको र त्यहींबाट स्वार्थको खेल सुरु भएर सगरमाथामा अनधिकृत र गैरकानुनी गतिविधिले प्रश्रय पाएको विज्ञहरुको बुझाइ छ। ‘त्यहाँ पुग्दा केही समस्या परे मैले सरकारलाई भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ,’ पर्यटन विभागकी उपसचिव मीरा आचार्यले भनिन, ‘तर एजेन्सीको टेन्टमा गएर बस्ने, उद्धारदेखि केही तल माथि भए उनीहरुकै भर पर्नुपर्ने भएपछि सम्पर्क अधिकृत एजेन्सीमाथि निर्भर हुने र सरकारप्रति कम जवाफदेही हुने प्रवृति बढेकोछ।’

नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वअध्यक्ष आडछिरिङ शेर्पा भन्छन, ‘सक्षम सम्पर्क अधिकृत पठाइएको भए आहिले उठेको सगरमाथामा ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहोर संकलन, कुनै आरोहण टिमले गल्ती गरे÷नगरेको सरकारले बेलैमा थाह पाउँथ्यो। सरकारले पठाएका सम्पर्क अधिकृत कोही पुग्दै नपुग्ने, कोही बिरामी हुने, कोही बस्नै नसक्ने भएपछि कसरी राम्रो समन्वय हुन्छ।’ पछिल्ला केही गतिवधिले सम्पर्क अधिकृतहरु आफ्नो जिम्मेवारी र सरकारप्रति जवाफदेहि हुनेभन्दा पनि पर्वतारोहण संस्थाले तयार पारेका दस्ताबेज सदर गर्ने र पैसा बुझ्ने काममा सीमित छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा सम्पर्क अधिकृतहरुको यो काम पर्वतारोहण संस्थाको पनि हितमा छ। किनकी सम्पर्क अधिकृतले पैसा बुझेर काठमाडौं बसिदिएपछि आरोहण गर्नुपर्ने हिमालमा मनपरी गर्न पाइयो, सम्पर्क अधिकृतलाई आधार शिविरमा लैजानु पनि परेन, त्यहाँ पनि पैसा जोगियो।

नक्कलीलाई साथ
सम्पर्क अधिकृतहरुले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा सगरमाथा आरोहण अव्यवस्थित र असुरक्षित बन्दै गएको छ। सरकार, व्यवसायी र आरोहीका कतिपय गैरजिम्मेवार गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सगरमाथाबारे नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ। उदाहरणका लागि सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापन गर्न १९ वैशाख २०७६ मा नाम्चे पुगेका सम्पर्क अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मी ‘हाइअल्टिच्य्ुड सिकनेस’ भएको भनेर त्यहींबाट फर्किए। प्रिस्टिज एड्भान्चर्स कम्पनीमार्फत सगरमाथा आरोहण गर्न गएको १० सदस्यीय टोलीको व्यवस्थापनका लागि उनी सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा खटिएका थिए। ‘बिरामी भएर’ उनी हेलिकोप्टरमा काठमाडांै फर्किए। विभागका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसपछि उनी आधार शिविर नै पुगेनन्।’ यसबीचमा थुप्रै पर्वतारोहीले आरोहण गरेको समाचार आउन थाल्यो। काठमाडौं फर्किएपछि अधिकजसो सम्पर्क अधिकृतले झै उनले पनि आधार शिविरमा रहेका आफ्ना एजेन्सीका प्रतिनिधिलाई फोनबाट सोधीखोजी गरे। एजेन्सीका मान्छेलाई सोधेर उनीहरु फर्किएपछि प्रमाणपत्र दिने गरी विभागमा ‘आरोहण सफल भएको’ जानकारी गराए।

आरोहण दलका सदस्य फर्किएपछि सम्पर्क अधिकृत रेग्मीले एजेन्सीका यज्ञराज उप्रेतीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर विभागमा बुझाए। आफूहरुले सफल आरोहण गरेको बताउने आरोहीहरु पनि भारतको आफ्नो गृह जिल्ला पुगेर सम्मान र बधाई समारोहमा सहभागी भइरहेका थिए। विभाग प्रमाणपत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो। तर, रेग्मीले सफल आरोहण गरेको भनिएका भारतीय नागरिकहरु सगरमाथाको चौथौ शिविरसमेत नपुगी फर्किएको रहस्य खुल्यो। सफलतापूर्वक सगरमाथा आरोहण गरेको भनिएका भारत हरिद्वारका विकास राना, शोभा वनवाला र अंकुश कासना तेस्रो शिविरभन्दा माथि नपुगेको प्रत्यक्षदर्शी आरोही र शेर्पाले बताएपछि विभागले आन्तरिक अनुसन्धान थाल्यो। अहिले ती आरोहीहरु सम्पर्कमा आउन छाडेका छन्। सगरमाथा सफल आरोहणको प्रमाणपत्र वितरणको तयारीमा रहेको विभाग पनि पछाडि हटेको छ।

‘एजेन्सीले आरोहण सफल भयो भनेपछि ‘डिव्रिफिड’ मा पनि त्यही भनियो। उनीहरु चुचुरोमा नपुगेको भन्ने मलाई मिडियामा आएपछि मात्रै थाहा भयो,’ सम्पर्क अधिकृत रहेका रेग्मीले भने, ‘देशको बद्नाम हुने गरी समाचार नलेखी दिनुहोला। उनीहरुको आरोहण रद्द गरिदिन मैले विभागमा निवेदन दिइसकेको छु।’

हरिद्वार भारतका तीन आरोहीबाहेक आरोहण नगरेकी युएईकी खादिजा मो अली तुरकी अलब्लुसीलाई पनिआरोहण कम्पनी र सम्पर्क अधिकृतले सफल आरोहीको सूचीमा राखेको पाइएको छ। सगरमाथा आरोहण नगरी किन गरे भन्नुभयो भनेर इन्स्टाग्रामबाट सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनिन, ‘म चढेकै थिइनँ, कसले, किन सगरमाथा चढेको भनेर मेरो नाम राख्यो थाहा भएन।’

८ जेठ २०७६ मा स्नोयी होराइजन टे«क एन्ड एक्सपिडिसन प्रालिमार्फत सगरमाथा आरोहणमा गएकी भारत जम्मु कास्मिरकी नहिदा मन्जुरले झुटो दाबी गरेर सफल आरोहणको प्रमाणपत्र लिएको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ। यसबाट आरोहण संस्था र सम्पर्क अधिकृत प्रहरी निरीक्षक डिल्लीबहादुर थापा दुवैको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ। कतिसम्म लापरवाही हुन्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। मन्जुरको आरोहणमा शंका लागेकाले पर्यटन विभागले सुरुमै पर्वतारोहण संस्था र सम्पर्क अधिकृतलाई पुनः आश्वस्त भएर आउन भनेको थियो। तर, एजेन्सी र सम्पर्क अधिकृत दुवैले ‘डिव्रिफिङ’ मा समेत उनले आरोहण गरेको बताएपछि सफल आरोहणको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो।

सन् २०१७ को सगरमाथा आरोहण क्रममा पनि भारतीय प्रहरीमा कार्यरत दिनेश राथोड र उनकी पत्नी तारकेश्वरीले फोटोसप गरिएको तस्बिर पेस गरेर सफल आरोहणको प्रमाणपत्र लिएका थिए। अनुसन्धानबाट उनीहरुको आरोहण नक्कली प्रमाणित भएपछि नेपालको पर्यटन मन्त्रालयले राथोड जोडीलाई १० वर्ष आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। भारत सरकारले राथोडलाई सेवाबाटै बर्खास्त ग¥यो। तर, नक्कली आरोहीलाई प्रमाणपत्र सिफारिस गर्ने मकालु एड्भान्चर्स र त्यसबेलाका सम्पर्क अधिकृत गणेशप्रसाद तिम्सिनालाई अहिलेसम्म कुनै कारवाही भएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन।

सन् २०१८ को सेभेन समिट टे«कले विभागबाट अनुमतिपत्र लिइसकेपछि बीचमा दुई आरोही थपेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने २२ हजार डलरसमेत नबुझाएको प्रकरण पर्वतारोहण क्षेत्रमा चर्चित छ। तत्कालीन पर्यटन महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद सापकोटा र सम्पर्क अधिकृत तिलकराम पाण्डेले बीच बाटोमा पर्वतारोही थप्ने कम्पनीलाई कारवाही नगरेपछि विभागले दुवैको सरुवा गरेर छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

छानबिन समितिले सेभेन समिटलाई कारवाही सिफारिस गरेर थप कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अनुरोध गरेपछि कम्पनीले बिगो र सजायस्वरुप ४४ हजार अमेरिकी डलर ति¥यो पनि। तर, कम्पनीमाथि तत्काल कारबाही नगर्ने सम्पर्क अधिकृतलगायत कर्मचारीलाई भने कुनै कारवाही भएन। आधार शिविरमा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) का कर्मचारीले फोहोरको धरौटी जाँच गर्दा फरकफरक संख्याका पर्वतारोही भेटिएपछि महाशाखा प्रमुख सापकोटालाई जाकारी गराएका थिए। तर, पनि एजेन्सीमाथि कानुन उल्लंघन गरेकोमा कारवाही गर्न सापकोटा र सम्पर्क अधिकृतले कुनै पहल गरेनन्। सो मामिला अनुसन्धानमा संलग्न एक कर्मचारीको भनाइ अनुसार तत्कालीन महाशाखा प्रमुखले महिनौंसम्म सो विषयलाई छलफलमै ल्याएनन्। सापकोटाको सरुवा भएपछि मात्रै सो विषयमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। त्यसपछि पनि कसैलाई कारवाही भएको जानकारीमा छैन।

सगरमाथा स्वार्थले बदनाम
आरोहणको समयमा कार्यक्षेत्रमा नपुग्ने, जिम्मोवारी पूरा नगर्ने तर सेवा सुविधामा लालची हुने सम्पर्क अधिकृत, सम्पर्क अधिकृतलाई सेवा सुविधामा अलमल्याएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने कतिपय एजेन्सी र त्यसलाई व्यवस्थित अनुगमन गर्न नसक्ने पर्यटन मन्त्रालयका कारण शृंखलाबद्ध बद्मासी सम्भव भएका हुन्। यसले नेपालको प्रतिष्ठासँग जोडिएको सगरमाथा आरोहण अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बदनाम हुँदै गएको छ।

सगरमाथा आरोहणमा देखिएका विकृति रोक्न नसकेको भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै प्रचार भइरहेको छ। खास समयसीमा ‘वेदर विन्डो’ भित्र हिमाल आरोहण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कठिन काम व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सम्पर्क अधिकृतले आधार शिविरमा बसेर प्रभावकारी व्यवस्थापन र अनुगमन नगर्दा यसपटक आरोहीले ‘डेथ जोन’ मा २ घण्टासम्म जाममा बस्नुपरेको थियो। कारणहरु विभिन्न रहे पनि कुनै ठूलो प्राकृतिक विपत्तिबिना नै यसपटक ११ पर्वतारोहीले ज्यान गुमाएका थिए।

आरोहीले फोहोर व्यवस्थापन नगरी त्यत्तिकै छाडेर आउन थालेकाले सगरमाथामा फोहोर थुप्रिएको समाचार बेलाबखत आउने गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्ययमा सगरमाथामा भएको फोहोरलाई व्यंग्य गर्दै ‘उच्च ठाउँमा भएको फोहोरको थुप्रो’ समेत भन्न थालिएको छ। पर्यटन व्यवसायी आङछिरिड शेर्पा आरोहणका बेला सम्पर्क अधिकृत अनुपस्थित भएपछि प्रत्येक आरोहीले फर्कने बेला आधार शिविरमा ८ केजी फोहोर बोकेर ल्याउनुपर्ने नियम कडाइपूर्वक लागू नभएको बताउँछन्।

कीर्तिमानी आरोही कामीरिता शेर्पा नक्कली प्रमाणपत्र वितरणमा संलग्न सम्पर्क अधिकृतलाई जागिरबाट बर्खास्त र कम्पनीलाई आरोहणमा प्रतिबन्ध नगलगाउँदासम्म सगरमाथाको इज्जत नजोगिने बताउँछन्। उनको प्रश्न छ, ‘वेस क्याम्पमा पनि जान नसक्नेलाई किन सम्पर्क अधिकृत बनाएको। झूटो बोल्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउनुपर्दैन।’ यस्ता काम कारवाहीले सगरमाथालाई विश्व समुदायले हेर्ने धारणा नै नकारात्मक बन्ने भएकाले आगामी दिनमा नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने पर्यटन व्यवसायी आडछिरिङको चिन्ता छ। ‘अब यस्ता हिमाल चढेका सक्षम शेर्पाहरुलाई नै लियाजन अफिसर बनाऔं, जसले सबै कोअर्डिनेसन गरुन र परेको बेला उद्धारको काम पनि आफैं गर्न सकून,’ उनले भने, ‘चालीस टिम गयो भने चालीसजना सम्पर्क अधिकृत नै पठाउनु पनि पर्दैन। सक्षम सातआठ जना भए पनि हुन्छ।’

सरकारी कर्मचारी र केही कम्पनीले पैसाको लोभ गर्दा सगरमाथाको बदनाम भएको कामीरिताको बुझाइ छ। उनले भने, ‘लोभले सगरमाथाको बदनाम भयो। अब सम्पर्क अधिकृत त सगरमाथा आरोहण गरेको व्यक्ति नै हुनुपर्छ। १० पटक गरेको भए झन् राम्रो।’ –खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७६ ०१:२९ सोमबार