कैलाली - कैलारी गाउँपालिकास्थित मिलनपुर मुक्त कमैया शिविरमा बस्दै आएकी रमिता चौधरीलाई सरकारले परिचयपत्र दिएको छ। उनलाई मुक्त कमैया परिचयसहितको कार्ड दिइएको छ। तर, अहिलेसम्म उनले बसोबासका लागि आधिकारिक रुपमा जमिन पाएकी छैनन्। जग्गा नभएकाले उनले घर बनाउन सकेकी छैनन्। उनी जंगलछेउको मुक्त कमैया शिविरमा टहरोमा बसेकी छन्।

‘सरकारले परिचयपत्र त दियो तर जमिन दिएको छैन,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘जमिन पाउने आसैआसमा कमैया मुक्ति घोषणाका १९ वर्ष बिते, अझै पाइएन।’ उनीमात्रै हैन, मुक्त कमैया परिचयपत्र पाएका कैलालीका तीन सय ६४ परिवारले अहिलेसम्म घरबासका लागि जमिन पाउन सकेका छैनन्।

जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरको रुपमा काम गरेका कमैया मुक्त भएको साउन २ गते १९ वर्ष पुगेको छ। २०५७ साउन २ गते तत्कालीन सरकारले कमैया प्रथामा रोक लगाउँदै कमैया मुक्ति घोषणा गरेको थियो। यो प्रथा दाङदेखि पश्चिमी जिल्लाका थारु समुदायमा प्रचलनमा थियो। तत्कालीन सरकारले कमैया मुक्तिसँगै पुनस्र्थापनाको घोषणाा गरे पनि १९ वर्ष बित्दासमेत सबै कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन।

सरकारले परिचयपत्र त दियो तर जमिन दिएको छैन। जमिन पाउने आसैआसमा कमैया मुक्ति घोषणाका १९ वर्ष बिते।
–रमिता चौधरी, मुक्त कमैया

कैलालीमा आठ हजार ९ सय १० परिवारले मुक्त कमैया परिचयपत्र पाएका थिए। जसमध्ये आठ हजार पाँच सय ४६ परिवारको पुनस्र्थापना भइसकेको छ। तीन सय ६४ मुक्त कमैया परिवारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयको तथ्यांक छ। तर जिल्लामा सट्टा भर्ना दिनुपर्ने एक सय ९३ र शुद्ध रुपमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने एक सय ८७ गरी तीन सय ८० परिवारको पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेको कमैया क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले बताउँदै आएका छन्। कमैया प्रथा उन्मूलन समाज कैलालीकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीका अनुसार जिल्लाको लम्कीस्थित एकतानगर शिविरमा ४५ घरधुरी, टीकापुरको शिवनगर शिविरमा ७९, गेटाको मेडिकल कलेज शिविरमा १६, मसुरियाको अन्डैया शिविरमा १७, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर शिविरमा ३५ र कैलारीको ओमनगर शिविरका ३० परिवारले परिचयपत्र पाए पनि जमिन पाउन सकेका छैनन्। जमिन नपाएकाले मुक्त कमैया जंगल र नदी किनारमा शिविर बनाएर बस्नुपरेको उनी बताउँछिन्।

झन्डै दुई दशकसम्म पुनस्र्थापना हुन नसक्दा मुक्त कमैयाको बिचल्ली छ। उनीहरु जंगलछेउ, नदीकिनारलगायत सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बस्दै आएका छन्। सरकारले समयमै पुनस्र्थापना नगर्दा मुक्त कमैयाले समस्या झेल्नुपरेको मुक्तकमैया विनोद चौधरी बताउँछन्। उनले भने, ‘सरकारले कमैया मुक्ति ग¥यो, परिचयपत्र पनि दियो तर बसोबासका लागि जमिन उपलब्ध नगराउँदा घर बनाउनै पाएका छैनौं।’ कमैया मुक्ति भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि शिविरकै बास रहेको उनले दुःखेसो पोखे। सरकारले मुक्ति घोषणा गरेपछि कमैया पुनस्र्थापनालाई चाँडो अगाडि बढाउने भन्दै दुई पटकसम्म लगत लिए पनि धेरै कमैयाको नाम छुटेको छ। ‘सरकारले लिएको लगतमा धेरै मुक्त कमैया छुटेका छन्,’ परदेशु चौधरीले भने, ‘हाम्रै टोल छिमेकमा पनि धेरै मुक्त कमैयाले अहिलेसम्म परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्।’

जंगल र नदीछेउमै बास, अब पुनस्र्थापनाको जिम्मा स्थानीय तहलाई

सरकारले मुक्त कमैयाको व्यवस्थापन गर्न नचाहेको आरोप कमैया प्रथा उन्मूलन समाजकी अध्यक्ष चौधरीले लगाइन्। ‘सरकारले चाहेको भए अहिलेसम्म सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना भइसक्थ्यो’, उनले भनिन्, ‘परिचयपत्रसमेत दिने तर बसोबासका लागि स्थान नतोकिदिँदा मुक्त कमैयाको बिचल्ली भएको छ।’ बाँकी मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना स्थानीय तहले गर्ने परिपत्र आएको जिल्ला भूमि सुधार अधिकारी प्रेमसिंह कुँवर बताउँछन्। उनका अनुसार अब बाँकी कमैयाको पुनस्र्थापना स्थानीय सरकारले गर्ने छ। ‘असार १५ गतेसम्म हामीले पुनस्र्थापना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अब बाँकीको पुनस्र्थापना स्थानीय सरकारले गर्ने भनेर कमैयाको नाम र रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइसकिएको छ।’

प्रकाशित: ५ श्रावण २०७६ ०२:५३ आइतबार