काठमाडौं - सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा अहिले भूमाफिया, व्यापारी, नेतादेखि ‘पहुँचवाला’ को नाममा गइसकेको छ। डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयको अभिलेखअनुसार ललितानिवासको जग्गासम्बन्धी लालपुर्जा र सम्पूर्ण भोगाधिकार अहिले व्यक्तिका नाममा छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न र संलग्नमाथि कारबाही गर्न जिम्मा पाएका अख्तियार पाएका आयोग र सिआइबीले अहिले हिनामिनासम्बन्धी फाइल अध्ययन र संलग्नमाथि बयान जारी राखेका छन्। तर जग्गा हडप्ने र सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरी निर्णय गर्ने अधिकतर व्यक्तिले आफूमाथिको कसुर अस्वीकार गरेका छन्। अख्तियार र ब्युरोमा दिएको बयान र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत आरोपितहरूले कसुर अस्वीकार गर्दै कानुनसम्मत नै जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको बताएका छन्। तर आरोपितहरूको बयान र उपलब्ध तथ्य/प्रमाणबीच कुनै मेल खाँदैन।

‘बयानमा आएका अधिकतर आरोपितले कसुर स्वीकार्नुको सट्टा कानुनसम्मत नै ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको जिकिर गरेका छन्,’ अख्तियार र ब्युरो स्रोत भन्छ, ‘तल्लो तहका केही कर्मचारीले भने आफूलाई माथिबाट आदेश आएका कारण निर्णय गर्न बाध्य पारिएको बताएका छन्।’

ललितानिवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू रुक्मशमशेर राणा, हाटक शमशेर राणा र हेमाद्री शमशेर राणाले सरकारले राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरेको जग्गा २०४६ को परिवर्तनपछि आफूहरूलाई फिर्ता दिइएको दाबी गरेका छन्। आयोग र ब्युरोसमक्ष उनीहरूले मुआब्जा नै नलिएको जिकिर गरेका छन्।

तर आयोग र ब्युरोलाई झुटो बयान दिएका हेमाद्रीका बाबु कनक शमशेरले २०२१ सालमा अधिग्रहण भएको मध्येको आठ रोपनी जग्गा पछि फिर्ता लिँदा सरकारले मुआब्जाबापत उपलब्ध गराएको ४५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई नै फिर्ता दिएको प्रमाण ब्युरो र आयोगसँग छ। उक्त प्रमाणविपरीत हेमाद्रीले आफूहरूले कुनै मुआब्जा नलिएको र एकतर्फी रूपमा जग्गा जफत भएको दाबी गरेका छन्।

राजनीतिक पहुँच तथा कर्मचारी र भूमाफियासँग सेटिङ मिलाएर राणा परिवारले २०४९ सालमा ललितानिवासको करिब एक सय १४ रोपनी जग्गा आफ्ना नाममा लगेका थिए। उक्त जग्गा २०६० सालमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफियाद्वय शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले एकमुष्ट खरिद गरेका थिए। त्यसपछि उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर विभिन्न व्यक्तिका नाममा बिक्री गरिएको मालपोतको अभिलेखमा उल्लेख छ। जग्गा किन्दा सरकारलाई समेत राजस्व छली गरेको अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको दाबी छ। बयानकै क्रममा भूमाफियामध्येका एक शोभाकान्त ढकालले आफूहरूले कानुनसम्मत रूपमा ललितानिवासको जग्गा खरिद गरेको जिकिर गरेका छन्। तर उनको जिकिरसँग मेल नखाने र जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरेको तथ्य सरकारसँग छ। त्यही तथ्यका आधारमा अख्तियार र ब्युरोले ठगी र किर्तेमा आरोपितमाथि अनुसन्धान जारी राखेका छन्।

ललितानिवासको जग्गा भूमाफियाको पक्षमा हुनेगरी निर्णय गरेको आरोप लागेका पूर्वसचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आफू जग्गा हिनामिनामा संलग्न नभएको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवका निर्देशक तथा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजनाअनुसार कागजात फरवार्डमा मात्रै आफू संलग्न भएको बयान बस्न्यातले आयोगलाई दिएका छन्।

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरी भएको निर्णयमा आफूमाथि आरोप आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार मात्रै गरेका छैनन्, मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेका निर्णयअघि नक्कली मोही खडा भएको तर आफूलाई जानकारी नै नभएको दाबी गरेका छन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको करिब २८ रोपनी जग्गामा १३ रोपनीभन्दा बढीमा नेपाल नेतृत्वकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली मोही खडा गरेको थियो। नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्यसचिव रहेका माधव घिमिरेको भने सवारी दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ। ललितानिवास प्रकरणमै मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र उनकै पालामा मुख्यसचिव रहेर हाल चीनका लागि नेपाली राजदूतमा कार्यरत लिलामणि पौडेलले पनि आफ्नो कसुर अस्वीकार गर्दै आएका छन्। भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ असोज १८ गते ललितानिवासकै तीन रोपनीभन्दा बढी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा राखेर नक्कली मोही खडा गरेका थिए। उक्त निर्णयमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र उनकै पालाका मुख्यसचिव पौडेलले आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरेका छैनन्। बालुवाटारकै सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट हात पारेका नेकपा महासचिव तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफूले कानुनसम्मत रूपमा जग्गा किनेको जिकिर गरेका छन्।
ललितानिवास प्रकरणमै मुछिएका भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीले पनि आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका छन्।

२०६६/०६७ को अवधिमा पन्त भूमिसुधार सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गर्नेमा उनको संलग्नता खुलेको थियो। त्यस्तै भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भूमिसुधारकै सचिव अधिकारीले टिकिन्छा गुठी खडा गर्न र त्यसमा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही निर्णयपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको थियो। पन्त र अधिकारीले आयोगसमक्ष पनि यसमा आफूहरूको संलग्ना नभएको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा आफ्नो भूमिका नरहने बयान दिएका छन्। ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानेमा मुख्य भूमिका खेलेका डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा (२०४९) र टीकाराम घिमिरे (२०६२) ले पनि आफूले उपलब्ध कागजपत्रका आधारमा कानुनअनुसार नै जग्गा व्यक्तिका नाममा हुनेगरी निर्णय लिएको दाबी गरेका छन्। तर सहसचिवबाट अवकास पाएका दुवै व्यक्तिको दाबी अख्तियार र ब्युरोसँग भएको प्रमाणभन्दा विपरीत छ।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७६ ०३:१० शनिबार