दार्चुला– विकासको नाममा गरिएका अव्यवस्थित सडक निर्माणले वर्षातको सुरुवातसँगै विनाश गर्न थाालेको छ। महाकाली नगरपालिका–९ दत्तुमा सडक  निर्माणको कारण खसेको पहिरोबाट चार घरपरिवार विस्थापित भएका भने पुरै बस्ती जोखिममा रहेको छ।

महाकाली नगरपालिका–९ दत्तुमा निर्माण गरिएको दत्तु–थाप्ला–भगवती–मालिकार्जुन सडक खण्डका कारण खसेको पहिरोले गर्दा दत्तुका चार घरपरिवार विस्थापित भइसकेका छन् भने आधा दर्जन घरहरु विस्थापित हुने देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। सडक निर्माणका क्रममा बस्ती माथिको क्षेत्रमा खनिएको सडकबाट फालिएको ढुंढा माटोको ढिस्काले  वर्षातको पानीसँगै बगेर पहिरोको रुप लिदाँ मल्ली दत्तुको ठेका बस्ती चार घरपरिवार विस्थापित भएका छन्।

उक्त असारे विकासे पहिरोका कारण विस्थापित हुनेमा वडा नम्बर ९ दत्तुका विशनसिंह ग्वांईला, त्रिलोकसिंह चैसिर, धनसिंह भाँट र बिन्दु भाँटको घरपरिवार विस्थापित भएको स्थानीय राजेन्द्र नगारीले बताए। ‘बुधबार राति वर्षाका कारण हालै निर्माण गरिएको सडकबाट निस्केको माटोको ढिस्को पहिरोको रुपमा खसेपछि चार घरपरिवार विस्थापित भएका छन्’ उनले भने ‘माटोको ढिस्को पानीले बगाउँदा चार घरहरु विस्थापित हुनुका साथै स्थानीयहरुको मकै बालीसहित खेत बगाएर खेतमा खोला बगेको छ।

साथै उक्त ढिस्कोबाट खसेको पहिरो तथा बाढीका कारण अझै आधा दर्जन घरहरु जोखिममा रहेका प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय राजेन्द्रसिंह नगारी, प्रेमसिंह धामी, राजेन्द्र नगारीको घर जोखिममा रहेकाले विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा रहेको स्थानीय राजेन्द्र नगारीले बताए। ‘हाम्रो घरहरु पनि जोखिममा परेका छन, पशु चौपायाहरु सार्ने तयारीमा छौँ’ भने। पहिरो सडकसम्म पुगेकाले सडक तलको बस्तीमा रहेका भुवन भाँट, गोरखसिंह भाँटको घरहरु पनि जोखिममा रहेका छन्। पहिरो सडकसम्म पुगेकाले सडकमुनिको बस्तीमा पनि पहिरोको जोखिम बढेको हो। यस पहिरोको मुख्य कारण  डोजरले खनेको सडक रहेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ।

दार्चुला जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै सडकहरु निर्माण गर्दा विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम हुनुका साथै बस्तीहरु विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। जथाभावी सडकहरु निर्माण गरिएपछि जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विकासले विनाश निम्त्याएको पाइएको छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै नगरी स्थानीय सरकारहरुले डोजर खरिद गरी जथाभावी सडक निर्माण गर्दा यस्तो समस्या आएको हो।

यो सडक स्थानीय तह महाकाली नगरपालिका मात्र नभई प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका सांसदहरुको सांसद कोटाको रकमबाट निर्माण भईरहेको छ। उक्त  विनियोजित बजेटबाट केही खण्ड ठेक्कामार्फत् निर्माण गर्न लागिएको भएपनि यो खण्ड उपभोक्ता समितिमार्फत डोजरको प्रयोग गरी निर्माण गरिएको थियो। यसै  सडकको मालिकार्जुन गाउँपालिकाको भगवती–थाप्ला–दत्तु सडक निर्माणका कारण स्थानीयहरुको खेतबारीमा क्षति पु¥याएको थियो। गत जेठ महिनाको अन्तिमतिर वर्षाका कारण सडकमा पानी बग्न नपाउँदा किसानहरुको खेतबारीमा बाढी पसेकाले  क्षति पु-याएको थियो।

उक्त सडक निर्माणको लागि महाकाली नगरपालिकाले ४० लाख, वडा नम्बर ९ दत्तुले ४० लाख तथा सांसद विकास कोषबाट २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।  वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन बिना सडक निर्माण भइरहेको छ। हालसम्म पाँच किलोमिटर सडक डोजरबाट खनिएको छ।

दार्चुलामा जथाभाबी डोजर चलाइदाँ विभिन्न स्थानमा पहिरोको जोखिम बढ्नुका साथै बस्तीहरु नै जोखिममा परेको स्थानीय शिक्षक गजेन्द्रसिह ग्वाईलाले बताए। दार्चुला जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा एक वर्षमै दर्जनौ सडक निर्माण कार्य गरिने गरेका छन् तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने गरेको पाइदैन्। यसरी वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गरि निर्माण गरिने विकासले वनजंगल विनाश भई पहिरोको खतरा बढाएको स्थानीयहरुको गुनासो छ। महाकाली नगरपालिका–९ मा केही घरहरु विस्थापित र केही घरहरु जोखिममा रहेको जानकारी पाएपछि बिहीबार विहानै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्ट, महाकाली नगरप्रमुख हंसराज भट्ट, सशस्त्र डिएसपी भीमबहादुर चन्द, प्रहरी प्रमुख डिएसपी दिपेन्द्र शाहीलगायतको टोली घटना स्थलमा पुगेको थियो।

वर्षाले क्षति गर्न थालेपछि त्यस क्षेत्रका अन्य स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको र थप जोखिममा रहेका घरहरुलाई समेत सार्ने तयारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्टले बताए। पहिरो सडकसम्म पुगेकाले सडक तलका बस्तीहरु जोखिममा रहेकाले थप सर्तकता अपनाईएको छ।

पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा तत्काल ग्याबिन जाली लगाई पहिरो व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको वडा नम्बर ९ दत्तुका वडाध्यक्ष हरसिंह डाँगाले बताए। वडाध्यक्ष डाँगाका अनुसार पहिरोको जोखिम रहेको क्षेत्रमा के गर्ने भन्नेलगायतका बारेमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको छ।

महाकाली नगरपालिका ९ दत्तुमा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना नै सडक निर्माणको परिणाम देखिएको  हो। जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये सात वटा स्थानीय तहहरुले दर्जनौं सडकमा डोजर लगाएर काम गराइरहेका छन्।  तर ती सडकहरुमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भने गरेको पाइँदैन।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ १२:३० बिहीबार