सर्लाही - सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का सर्लाही अध्यक्ष रेवती पन्तले प्रहरीद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल मारिएको घटनामा पार्टीका स्थानीय नेतामाथि लगाइएको आरोपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

बुधबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष पन्तले त्यस्तो बताएका हुन्। ‘बागमती नगरपालिका–२ निवासी कुमार पौडेलको प्रहरी कारबाहीमा मृत्यु भएको घटनामा बागमती नगरपालिकाका नगर प्रमुख क. भरतकुमार थापालगायत पार्टीका केही जिम्मेवार नेतालाई आरोपित गरिएकोप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टीका कुनै पनि सदस्य, जनप्रतिनिधि वा कार्यकर्ताको यो घटनामा कुनै सम्बन्ध छैन। तर परिवारनिकट व्यक्तिको भनाइ तथा विप्लव समूहको विज्ञप्तिमा यस्तो लाञ्छना लगाइनु दुःखद् हो।’

पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा राज्यका विभिन्न निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्था र प्रतिनिधिसभामा नै छानबिन र छलफल भइरहेकाले यथार्थ तथ्य चाँडै आउनेमा समेत आपूm विश्वस्त रहेको पन्तको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पार्टीका सदस्यहट्टले पार्टीलाई असर पर्ने, पार्टीका नेता वा कार्यकर्ताको छवि धमिल्याउने वा गम्भीर असर पार्ने सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राखेको पाइए कारबाहीको विषय बनाइने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष पन्तले आप्mना कार्यकर्तालाई सजग गराएका छन्।

गत असार ५ गते प्रहरी कारबाहीमा विप्लव समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले जवाफी कारबाहीका क्रममा दोहोरो भिडन्त हुँदा गोली लागेर पौडेलको मृत्यु भएको बताउँदै आएको छ भने मृतकका आफन्त एवं विप्लव समूहले भने नियन्त्रणमा लिएर निर्मम ढंगले हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। मृतकका बुबा खिलकराज पौडेल, भाइ हरिकृष्णलगायत परिवारका सदस्यले भने प्रहरीद्वारा कुमार पौडेल मारिनुमा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापासहित सत्ताधारी नेकपाका जिल्लास्तरीय केही नेताको संलग्नता रहेको आरोप लगाइरहेका छन्।

पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरसहित सत्ताधारी नेकपाका केन्द्रीय नेताहरू एवं जिल्ला अध्यक्ष पन्त स्वयंले घटनास्थलमा देखिएको पौडेलको शवको फोटोले दोहोरो भिडन्त नभई नियन्त्रणमा लिएर निर्मम हत्या गरिएको आशंकासहित निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै आएका छन्। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश समेत दिइसकेको छ।

प्रकाशित: २६ असार २०७६ ०४:०९ बिहीबार