काठमाडौं - इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड वितरण कार्यक्रम काठामाडौंमा गर्न नेपालले पैसा दिने भन्ने समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै नेपाल पर्यटन बोर्डले अहिलेसम्म पैसा दिने सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेकोे छ। तर यस्ता कार्यक्रम गर्दा आर्थिक सहयोग नगरी पनि नहुने आशयसमेत बोर्डको छ।
एक सातायता नेपालका विभिन्न समाचार माध्यममा आइफा अवार्डका लागि नेपाल सरकारले एक अर्ब लगानी गर्न लागेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। बोर्डले नेपालमा आइफा अवार्ड आयोजनाका लागि सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल भए पनि रकमै दिनेगरी सम्झौता भने भइनसकेको दाबी गरेको हो।
बोर्डका पदाधिकारीले यो कार्यक्रमलाई पैसा दिनै नखोजिएको भन्न भने सकेनन्। ‘आयोजनामा लाग्ने नगद तथा अन्य सौजन्यलगायतका खर्चको विषयमा आधिकारिक निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन। पूर्वतयारीको विषयमा यकिन गर्न बाँकी नै छ,’ आइतबार बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक दीपकराज जोशीले भने। ‘अहिले कार्यक्रम आयोजनामा राज्यले एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछ भन्ने कुराले चर्चा पाएको छ। त्यसमा कुनै सत्यता छैन,’ जोशीले भने, ‘हामीले कार्यक्रम सम्पन्न गराउन आवश्यक सुरक्षा तथा अन्य प्राविधिक सहयोगका बारेमा छलफल गरिरहेका छाैं।’ उनका अनुसार कार्यदल बनेपछि कति खर्च लाग्छ भन्ने निक्र्योल हुनेछ।
उनले यस्ता कार्यक्रम आयोजना हुँदा आयोजक राष्ट्रले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रचलन रहेको दाबी गरे। ‘विभिन्न देशमा हुने यस्तो कार्यक्रममा सम्बन्धित राज्यले सहयोग नगरे सम्भव हँुदैन’, जोशीले भने। जोशीले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणामा पर्यटन प्रवद्र्धनको उद्देश्यले नेपालमा आइफा अवार्ड आयोजना गर्दा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे। ‘यो कार्यक्रमले नेपालबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राम्रो सूचना जानेछ,’ जोशीले भने, ‘नेपालमा पर्यटक भिœयाउन पनि यसबाट सहयोग पुग्नेछ’। श्रीलंकामा सन् २०१० मा आयोजना भएको आइफा अवार्डले अहिलेसम्म त्यहाँको पर्यटनमा राम्रो प्रभाव पारिरहेको उनले बताए।
आइफा अवार्ड कार्यक्रमको संयोजकमा नेपाल पर्यटन बोर्ड र काठमाडौं महानगरपालिका रहेको जानकारी दिँदै जोशीले आयोजक समीतिमा पर्यटन मन्त्री वा राज्य मन्त्री, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल एयरलाइन्स, होटेल एसोसिएसन अफ नेपाल, नेपाल चलिचित्र बोर्डलगायतको सहभागिता रहने बताए।
‘करिब डेढ महिनाअगाडि आइफाको टिम नेपाल आएको र पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतबाट कार्यक्रमबारे अध्ययन सुरु भएको हो’, उनले भने, ‘अवार्ड आयोजना गर्ने मिति र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने काम छलफलबाट तय हुनेछ।’
माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन
यसैबीच नेपाल सरकारले आइफा अवार्ड कार्यक्रमका लागि ४४ करोड दिन लागेको भन्दै विरोध भएको छ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले आइतबार राजधानीको माइतीघर मण्डलमा आयोजना गरेको प्रदर्शनमा सहभागीले ‘मानो काटेर तिरेको कर दुरुपयोग गर्न पाइँदैन, नेपाली कलाकारको भोको पेट, भारतीय कलाकारलाई एक अर्ब भेट, इन्डियन एजेन्ट नेपाल सरकार आफ्नै जनताको छैन दरकार’ लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड बोकेर विरोध जनाएका हुन्।
विरोध प्रदर्शनका संयोजक स्वागत नेपालले भारतको निजी संस्थालाई आइफा अवार्डका नाममा सरकारले रकम दिने निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताए। ‘नेपाल सरकार क्लिन फिड ल्याउन लागि परेको छ। फेरि त्यही सरकारले भारतको एजेन्ट भएर नेपाली संस्कृतिलाई जोगाउन छाडेर आइफा गर्नु आश्चर्यको विषय हो’, उनले भने। भारतीय निजी कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कानुनीरुपमै पैसा दिन नमिल्ने उनले बताए।
नेकपा नेता रावलको आपत्ति
काठमाडौं, असार १५ (नागरिक)– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले आइफा अवार्डका लागि सरकारले एक अर्ब दिन लागेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। आइफा अवार्ड कार्यक्रमका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब एक अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताएका छन्। ‘सरकारले नेपाली चलचित्रका लागि कति पैसा दिएको छ,’ प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कुनै हिसाबकिताब छ ? हामीले स्थान उपलब्धता र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो। उहाँहरुप्रति सद्भाव देखाउने हो। यत्रो रकम किन खर्चिनुप-यो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
कतिपयले यो अवार्डका लागि सरकारले सहयोग गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकास हुने भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो असहमति रहेको समेत बताए। रावलले अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको सुनाए। जनताको करबाट उठाएको यत्रो रकम अर्काको देशलाई किन खर्च गर्नुप-यो भन्दै रावलले थपे, ‘यो विषयमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ। यसको प्रभाव र असरबारे छलफल हुनुपर्छ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि अवार्ड कार्यक्रममा नेपाली आर्थिक सहयोगको विरोध गरेका थिए। ‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब एक अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ। यस्ता काम कसको उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला ! नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
प्रकाशित: १६ असार २०७६ ०१:२५ सोमबार
