अविरल वर्षापछि ताण्डव नृत्य मच्चाउँदै आएको भेरीले हेर्दाहेर्दै सुर्खेत बराहताल–२ का ३३ वर्षीय मानबहादुर कठायतको घरदेखि लुगाफाटो हुँदै भाँडाकुँडासमेत सबै बगायो। २०७१ सालमा आएको यो बाढीपछि उनी विस्थापित भए। त्यतिबेलादेखि नै ९ जनाको परिवारसहित शिविरमा बस्दै आएका कठायतलाई यतिबेला भेरीको भेलले भन्दा पनि सरकारी झेलले बढी चिन्तित तुल्याएको छ। ‘न शिविर छाड्न सकिन्छ न त घरै बनाउन सकिएको छ,’ उनले भने– सरकार आफैँले बोलेको कुरासमेत पूरा नगरिदिँदा हाम्रो घाउ बल्झेको बल्झ्यै छ।

उस्तै समस्या छ रामबहादुर पुरीको पनि। बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनी आफूजस्तै समस्या भोग्न बाध्य हुनेमा १ हजारभन्दा बढी परिवार रहेका सुनाउँछन्। उनलाई घर बनाउने प्रयोजनका लागि सरकारले जमिन किन्न भनेर ५० हजार रूपैयाँ दियो। तर, त्यतिले घडेरी आउने कुरै भएन। अनि रामबहादुरले आफन्तसँग ३ लाख ५० हजार ऋण मागे र ४ लाखमा घडेरी किने। घर बनाउन भनेर सरकारले ५० हजार दियो। त्यसमा पनि १ लाख ऋण थपियो। ‘अब यसरी लिएको ऋणको ब्याज तिर्नैका लागि पनि त्यही किनेको जग्गा बेच्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनको गुनासो छ– अब केही होला भनेको त झन् उल्टै ‘घरको न घाटको’ हुने अवस्था पो आइलाग्यो।

ढुकुटीमा पैसा टन्नै, पीडितको भने विचल्ली

प्रकोपपीडितको अवस्था यस्तो पीडादायी छ। तर, प्रकोपपीडितलाई सहयोग गर्न भनेर खडा गरिएका कोषमा भने अर्बाै रूपैयाँ मौज्दात छ। प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप कोषमा मात्र करिब ३ अर्ब रूपैयाँ जम्मा छ। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ (२०७६ वैशाख १० सम्ममा) मौज्दात छ। तर विडम्बना, यो पैसा ती विचल्लीवाला पीडितसम्म पुग्नै सकेन। कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन शाखाका हरिप्रसाद सापकोटा भन्छन्– ५१४ जनाको घर बनाउनका लागि पछिल्लोपटक ३२ करोड रूपैयाँ केन्द्रमा गरिएको छ। तर, आएको छैन। प्रदेश सरकारको बजेटले सबैको पुनस्र्थापना गर्न सम्भव छैन।

यसरी एकातिर प्रकोप पीडितहरू आर्थिक सहयोग अभावमा वर्र्षौँसम्म पनि अभावै अभावको जीवन बिताउन बाध्य छन् अर्कोतर्फ सरकारी ढुकुटीमा भने उनीहरूलाई दिन भनेर राखिएको पैसा थुप्रिएको थुप्रियै छ। अनि सम्बन्धित निकायले माग्दा पनि पाउँदैन। आखिर किन पुग्दैन यो पैसा पीडितसम्म ? ‘हामीले विपद्पछि तत्काल राहतका लागि आवश्यक रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएका हुन्छौँ, त्यसपछिको काम भने सम्बन्धित निकाय र विभागले हेर्ने हो,’ गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव वंशीकुमार आचार्यको भनाइ छ।

यसबाहेक पनि सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा, दैविप्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि भनेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ। जसअन्तर्गत सबै प्रदेशमा आपतकालीन विपद् तथा सुरक्षण सामग्री भण्डारण केन्द्र बनाइनेसमेत उल्लेख छ।यसरी हेर्दा देखिन्छ– प्रकोपपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि बजेट समस्या हुँदै हैन। तर, केन्द्रमा थुप्रिएको बजेट पीडितसम्म नपुग्दा यो उनीहरूका लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ हुनपुगेको छ। यस्तो अवस्थाले पनि प्रकोपपीडितलाई झन् विचल्लीमा पारेको विपद्का क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको भनाइ छ। ‘जुनसुकै विपद्मा पनि समयमै सहयोग नपाउनु भनेको पीडामाथि पीडा थप्नु हो,’ भूकम्पप्रविधि  राष्ट्रिय समाजका गणेशकुमार जिमीको भनाइ छ। उनको भनाइमा सहयोग समयमै पाउनु जनताको अधिकार नै हो। पीडित हुनु, राज्यसँग पैसा पनि हुनु तर समस्या समाधानचाहिँ नहुनु भनेको सही संयन्त्रको अभाव रहेको उनको ठम्याइ छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष बितेको छ। तर पनि बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि खासै केही गर्न सकेको छैन। त्यतिबेलाको विपद्को सम्झना गर्दै साउन २८ लाई प्रदेश विपद् सचेतना दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय त गरेको छ। तर, उनीहरूको चराइरहेको घाउमा मलम लगाउन भने सफल भएको छैन। ‘हामी आश्वासन र नारा होइन, सही उपचार चाहन्छौँ,’ मानबहादुर भन्छन्।

यसरी राज्यकोषमा पैसा थुप्रिएर पनि विचल्लीमा परेका प्रकोपपीडित मुलुकैभर छरिएका छन्। रसुवाको उत्तरगैया गापा–४, पैरेवेसीका पूर्णबहादुर घलेको घर २०७४ साउनको पहिरोले लग्यो। घर वरिपरिको जमिनसमेत बगायो। यतिबेला उनी ‘न घर न त जग्गा’को स्थितिमा पुगेका छन्। सुरक्षित ठाउँमा घर बनाउन सरकारले घडेरी किन्नका लागि २ लाख दिन्छ रे भनेर धाएकाधाएै छन्। पहिलो कुरा त सुरक्षित ठाउँमा यो २ लाखले एक आना जग्गा पनि आउँदैन, दोस्रो कुरा त्यही पनि आजसम्म पाउन सकेका छैनन्। उनी भन्छन्– धाएको धाएै छु, कहिले पाइन्छ थाहा नै छैन।

सुर्खेतका बाढीपीडित होउन् वा रसुवाका पहिरोपीडित, ताप्लेजुङका आगलागीपीडित होउन् कि चितवनका हात्तीपीडित। राहत र पुनस्र्थापनाका हिसावमा एकैखालका समस्या भोग्न विवश छन्। अर्थात् ढुकुटीमा टन्न अनाज भएर पनि भोकै जिउनुपर्ने नियतिबाट गुज्रन बाध्य छन्। यही वास्तविकता बुझेर हो कि दुई वर्षअगाडि नै प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले बाढी, पहिरो र डुवानपीडितहरूलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने काम प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन नै दिएको थियो।

विकास समितिका तत्कालीन सभापति रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको टोलीले बाढी, पहिरो र डुवानपीडितहरूको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिने कार्यमा ढिलाइ नगर्न गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सचेत नै गराएको थियो। साथै समितिको बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीनरूपमा समाधान हुने गरी तत्काल विपद् उत्थानशील विकास नीति ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको  थियो।

समितिले बाढी, पहिरो र डुवानपीडितहरूको तथ्यांक संकलन गरी राहत उपलब्ध गराउन, उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यति मात्र हैन, पीडितका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराएको थियो। प्राकृतिक विपत्तिबाट सावधानी अपनाउन सावधानीका सूचकहरू व्यवस्था गर्न समेत नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई भनेको थियो त्यतिबेला नै। तर माथि उल्लिखित सुर्खेत र रसुवाका दुई प्रतिनिधि घटना नै साक्षी छन्– समितिले दिएका निर्देशनबारे टेरपुच्छर लगाइएन।

जसका नाममा जम्मा भएको पैसा हो उसैले देख्न नपाउनु तर पीडितहरू भने कष्टकर जीवन भोगिरहन बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाले सबैभन्दा बढी मारमा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी जस्ता गरिब समुदाय परेका दाबी भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजाको छ। उनको भनाइ छ– एकातिर सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रनु अर्कोतर्फ गरिबलाई चाहिँ दिनदिनै रुवाउनु चरम लापरबाहीको अवस्था हो। त्यसैले खोला÷किनारमा बस्न बाध्य पारिएका, जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्नुको विकल्प नभएका तथा फुसका र असुरक्षित छानायुक्त घरमा बसोबास गर्नेहरूका समस्या समाधान नगरे प्रकोपले अझै बढी उनीहरूलाई सताउने दाबी गर्दै देउजा भन्छन्– यस्ता समस्याको समाधान राज्यको मुख्य दायित्वभित्रै पर्छ, जसमा सरकार चुकिरहेको छ।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७६ ०२:२२ शनिबार