काठमाडौं - बर्सेनि जनधनको ठूलो क्षति पु-याउँदै आएका नेपालका तीन ठूला नदी नियन्त्रणमा भारत सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार वाणगंगा, खाँडो र पश्चिम राप्ती नदी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न दुई देशका अधिकारीबीच सहमति भएको छ । नेपाल–भारत संयुक्त बाढी तथा डुबान व्यवस्थापन समितिको बैठकले तीन ठूला नदी नियन्त्रणमा भारतले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीप थापाले जानकारी दिए ।
उनले ती नदी नियन्त्रणका लागि भारतले सघाउने सहमति जनाएपछि ठूलो राहत मिलेको बताए । ती नदी नियन्त्रणका लागि नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्दै आएको छ । नेपालबाट बग्ने ती तीन नदीको दक्षिणी सीमा नजिकै भारतले बाँध बनाएका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरेका छन् । डुबान, कटान र पटानका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । यतिखेर ती नदी नियन्त्रणमा भारतले सहमति जनाउनुको कारण आफ्नो भूमिमा बनाएको बाँधलाई बचाउनु पनि रहेको उनले बताए ।
सर्वसाधारणको जनधनको क्षति कम गर्न विभागले बर्सेनि नियन्त्रणका प्रयास गर्दै आए पनि प्रभावकारी नतिजा देखिन सकेको छैन । नदी नियन्त्रणका लागि छुट्टाएको बजेट न्यून भएका कारण नदीले ठूलो क्षति पु¥याउने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । ‘ती नदी नियन्त्रणका लागि अहिले हाम्रो तर्फबाट काम नभएको भने होइन,’ थापाले भने, ‘हाम्रो लगानी थोरै हुँदा सोचेजस्तो नतिजा आउन सकेको छैन ।’\
तत्काल काम सुरु भयो भने ती नदी नियन्त्रणका लागि कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
भारतले ती नदी नियन्त्रणमा सघाउने भएपछि कति लागत लाग्छ भन्ने बारे अब विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिने उनले बताए । बैठकले डिपिआर तयार पार्ने जिम्मा विभागलाई नै दिएको छ । कर्मचारीहरूले तत्काल काम सुरु भयो भने ती नदी नियन्त्रणका लागि कम्तीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छन् । काम सुरु हुन समय लाग्यो भने लागत पनि वृद्धि हुनेछ । थापाले भने, ‘हामीले नदी नियन्त्रणमा गरिरहेको लगानीको तुलनामा भारतबाट हुने लगानी ठूलो हुने भएकाले अब कम्तीमा ती तीन नदीबाट हुने डुबानको समस्याबाट मुक्ति मिल्ला भन्ने आशा जागेको छ ।
बर्षात्को बेला राप्ती नदीबाट मात्र बाँकेको नौ गाविसका एक लाख बढी सर्वसाधारण पीडित हुने गर्छन् । डुबानका कारण बाँकेका होलिया, बनकट्टी, फत्तेपुर, राप्तीसोनारी लगायतका गाउँमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई बर्षात्को बेला अन्यत्र सार्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । राप्ती नदीले कटान गर्ने खेतीयोग्य जमिनको त हिसाब किताब नै छैन ।
त्यस्तै खाँडोले सप्तरीको तिलाठी लगायतका गाउँ र बाणगंगाले कपिलवस्तुका हरदनवा, कजरहवा, खोदीलगायतका गाउँ डुबान, कटान र पटानको समस्यामा पर्ने गरेका छन् । नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले हरेक वर्ष लगानी गर्ने गरे पनि त्यो रकम बालुवामा पानी हालेसरह हुने गरेको छ । नदी नियन्त्रणका लागि निकै ठूलो रकम चाहिएको बेला न्यून बजेट विनियोजन हुँदा एकातिर काम नदेखिने र अर्कोतर्फ सर्वसाधारणले नदीको समस्याबाट मुक्ति पाउन नसकेको कर्मचारी बताउँछन् ।
‘भारतले सहयोग गर्ने भएपछि अब ती तीन नदीले डुबानको समस्या नपु¥याउने गरी डिपिआर बनाउँछौं,’ थापाले भने, ‘कामको सुरुवात भने डिपिआर बुझाइसकेपछि होला ।’
भारतको सहयोगमा बाग्मती नदी लालबगैया कमला नियन्त्रणको कार्यक्रम यो वर्ष सकिएपछि अरु परियोजना अघि बढाइएका हुन् । बाग्मती नदी लालबगैया कमला नियन्त्रणका लागि भारतले १२ वर्षको अवधिमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनले जानकारी दिए । थापाका अनुसार विभागमा नदी नियन्त्रणका लागि बर्सेनि ठूलो माग आउने गरे पनि न्यून बजेटका कारण सर्वसाधारणको माग पूर गर्न कठिन छ ।
देशभरिका नदी नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदी नियन्त्रणको समस्याका सामु उक्त बजेट हात्तीको मुखमा जिरासरह हुने कर्मचारी बताउँछन् । छुट्टाइएको बजेट पनि भनसुन र पहुँचको आधारमा सकिने गरेको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले देशभरिका नदी नियन्त्रण गर्न पाँच अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । माग अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि छुट्टाइएको बजेट निकै न्यून भएको कर्मचारीको भनाइ छ । थापाका अनुसार नदी नियन्त्रणका लागि यतिखेर ६ सय बढी निवेदन परेका छन् । तराईमा नदीले डुबान, पटान र कटान गर्ने गरेको छ भने पहाडमा पहिरो जाने गर्छ । न्यून बजेटका कारण चालु आर्थिक वर्ष विभागले देशभरि नदी नियन्त्रणका ३० वटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गर्न सकेको जनाएको छ ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७६ ०३:१२ शुक्रबार
