गोरखा- राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले विस्थापित हुनेलाई पुर्नस्थापना गर्न निर्धारण गरेको ठाउँबारे स्थानीयले असन्तुष्टी जनाएका छन्। आयोजनाले कुनै छलफल नगरी विस्थापित हुने भिमसेन थापा गाउँपालिका ८ को घाटबेशीका दुई सय घरधुरीलाई सोही वडाको कोटले भन्ने ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न लागेको प्रति विस्थापितले विरोध गरेका हुन्।
‘नजिकै महादेवटारमा पुर्नस्थापना हुने ठाउँ हुँदाहुँदै किन धेरै टाढा, आधारभुत विकास पनि नभएको ठाउँमा जग्गा रोक्का गरेर स्थानान्तरण गर्न लगियो’ वडा अध्यक्ष वासु थापाले भने ‘कोटले भन्ने ठाउँमा पुर्नस्थापना गर्ने विषय विस्थापित हुने वडाबासीले मान्दैनन्।’ वडा अध्यक्ष सहित गाउँमा भेला भएर तत्काल पुर्नस्थापना हुने ठाउँ परिर्वतन गरेर महादेवटार बनाउन माग राख्दै स्थानीयले मंगलवार बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालय सिउरेनिटार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। आयोजना प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विस्थापितहरुले पुर्नस्थापना गर्ने विषयमा एकपटक पनि छलफल नगरेको भन्दै आक्रोस पोखे।
साविकको बोर्लाङ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ३ को जग्ग रोक्का गरेर विस्थापित हुनेलाई स्थापित गर्न लागिएको सूचना बुढीगण्डकी आयोजनाले सुटुक्क निकालेको गुनासो स्थानीयको छ। उक्त ठाउँमा कोहीपनि विस्थापित नजाने भन्दै तत्काल सच्याउन माग गर्दै वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीयले समिति निर्माण गरेका छन्। आयोजना र प्रशासन कार्यालयले स्थानीयको मागलाई बेवास्था गर्दै जग्गा अधिकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी घाटवेशीका स्थानीयको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बतावरण मुआब्जा बितरण, पुर्नबास, तथा पुर्नस्थापना ईकाई बैशाख २२ गते निर्णय गर्दै गोरखाका बिभिन्न ठाउँमा पुर्नस्थापना गर्ने भन्दै जग्गा रोक्का गर्न मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरेको छ। जस अन्र्तगत साविकको दर्बुङ ५ अधिकारी गाउँको ९६ कित्ता, नाम्जुङ १ र २ को ३२ कित्ता, बोर्लाङ ३,८ र ९ को छ सय २४ कित्ता, आरुचनौटे ३ र ४ को ५२ कित्ता, धावा ६ को एक सय ११ कित्ता जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको छ। रोक्का गरिएको मध्ये अधिकासं नजिकको बस्तीमा रहेपनि भिमसेन थापा गाउँपालिका ८ को भने अहिले रहेको बस्ती भन्दा धेरै टाढा छ।
‘त्यहाँ जग्गा खरिद गरेर भु माफिया हरुले चलखेल गरेको हुनसक्छ’ ज्ञापन पत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय आएका स्थानीय बलराम ढकालले भने। स्थानीयले एक पटक पनि पुर्नस्थापनाका बारेमा छलफल नभएको भन्दै आक्रोस पोखे। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीयले अधिकरण गर्दा प्रशासनको भूमिका रहने भन्दै तत्काल उक्त निर्णय सच्याउन माग गरेका छन्।
आयोजनाबाट बिस्थापितहुने हरुलाई गोरखा तर्फ १६ र धादीङतर्फ २८ ठाउँको अध्ययन गरिएको थियो। तर अधिकासं ठाउँमा जग्गा रोक्का नभएर केही ठाउँमा मात्रै भएको भन्दै बुढिगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले गुनासो गरे। ‘पुर्नस्थापनका लागि सार्वजनीक सूचना गरिएको छैन, सार्वजनिक छलफल भएको छैन, सामाजिक सञ्जालमा हेरेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने हो? यसरी आयोजना बन्छ’ ? संयोजक ढकालले भने। बुढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखामा एक हजार छ सय ७२ घर बिस्थापित हुनेछ। यी घरधुरीलाई पुर्नस्थापन गर्न एक रोपनीको दरले जग्गा उपलब्ध गराउने बारे आयोजनाले गृहकार्य गरिरहेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०७:५५ बुधबार
