सन्तोष पोखरेल/नरहरि सापकोटा
पोखरा/गोरखा - गत ठीक एक साताअघि मुस्ताङस्थित ६ हजार तीन सय ४६ मिटर अग्लो हिमाल सारेबुङ आरोहण र सोही भेगको पदयात्राका लागि गएको टोलीका एक सदस्य इटालियन पदयात्री ६८ वर्षीय मार्काे रोकुफ्रान्कुफ्को मोरिलियोलाई ‘हाई अल्टिच्युड’ लाग्यो।

उनीसँगै टोलीमा रहेका दुई नेपाली गाइड पनि बिरामी परे। मनाङको नार–फू हुँदै मुस्ताङको माथिल्लो क्षेत्र लोमान्थाङ निस्कने क्रममा लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ स्थित सारेबुङको करिब ५८ सय मिटर उचाइमा उनीहरू बिरामी परेको पदयात्रा व्यवस्थापन गरिदिने नेपाल सेन्चुरी ट्रेक्सलाई थाहा भयो। बिहान पौने १० बजे नै मार्काेसहितका पदयात्री बिरामी परेको जानकारी नेपाल सेन्चुरी टे«क्सका प्रबन्ध निर्देशक तुलसी ज्ञवालीलाई पुगेको थियो। त्यसपछि उद्धारका लागि हेलिकोप्टर खोज्ने र उडान अनुमतिको प्रक्रिया सुरु गरियो।

अर्धनिषेधित क्षेत्र पर्ने मुस्ताङको सारेबुङ क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उडाउन गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ। मार्को बिरामी परेको थाहा पाएलगत्तै उद्धारका लागि हेलिकोप्टर पठाउने प्रक्रिया बिहान बेलैमा सुरु गरियो। तर मन्त्रालयको प्रक्रिया पूरा हुँदा दिउँसो ३ बज्यो। अनि काठमाडौंबाट दिउँसो ३ बजे उडेको हेलिकोप्टर जोमसोम पुग्दा ४ बजेको थियो। तर तीव्रगतिको हावाले हेलिकोप्टर त्यो बेला उद्धारमा जान सकेन। हावाले गर्दा उद्धारमा जान नसकेको हेलिकोप्टर बिहीबार जोमसोममै रोकियो। शुक्रबार बिहान जोमसोमबाट उडेको हेलिकोप्टर घटनास्थल पुग्दा मार्काेले ज्यान गुमाइसकेका थिए। बिरामी परेका दुई र मार्काेको शव बोकेर हेलिकोप्टर फर्कियो।

गत फागुनमा पनि गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–२ स्योका ३२ वर्षीय टासी दोर्जे लामाको हेलिकोप्टर कुर्दाकुर्दै ज्यान गएको थियो। घरबाट लडेर घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि परिवारले हेलिकोप्टर चार्टर गरे। फागुन ८ गते बुधबार राति लडेर घाइते भएका उनलाई उपचार गर्न लैजान हेलिकोप्टर चार्टर प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार पुरै दिन लाग्यो। शुक्रबार बिहान ७ बजे हेलिकोप्टर आउने निधो भयो।

दुई लाख १० हजार रुपैयाँ तिरेर हेलिकोप्टर पक्का त भयो तर आइपुग्ने समयभन्दा ३० मिनेटअगावै शुक्रबार बिहान साढे ६ बजे उनको मृत्यु भयो। दुई महिनाअघिको यो घटना उत्तरी गोरखाका लागि थुप्रैमध्येको एक हो। यसअघि पनि बर्सेनि उद्धारमा हुने ढिलाइले उत्तरी गोरखामा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाइरहेका छन्। दुर्गम भेग भएका कारण त्यस्ता केही घटना मात्र सार्वजनिक हुन्छन्, अधिकांश गुपचुप नै रहन्छन्।

हेलिकोप्टर उद्धारबाट मात्र ज्यान जोगिने दुर्गम भेगका बासिन्दा र पदयात्रीले वर्षाैंदेखि यो समस्या भोग्दै आएका छन्। आपत् परेको अवस्थामा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर बोलाउने गरिए पनि अर्धनिषेधित क्षेत्र पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यताले बिरामीले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। सार्वजनिक बिदाको दिन त उद्धारमा खटिने हेलिकोप्टरले अनुमतिका लागि झनै समस्या झेल्नुपर्ने पदयात्रा व्यावसायीहरू बताउँछन्। उद्धारमा खटिने हेलिकोप्टरलाई सहज गरिदिने हो भने बिरामीले ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउने भए पनि यसतर्फ सरकारले बेवास्ता गरेको व्यावसायीको भनाइ छ।

‘हामीले थाहा पाएको दिन तत्कालै हेलिकोप्टर पठाउन पाएको भए ती पदयात्रीको ज्यान जोगिन सक्थ्यो,’ नेपाल सेन्चुरी टे«क्सका प्रबन्ध निर्देशक ज्ञवाली भन्छन्, ‘गृहबाट अनुमतिको प्रक्रिया नै लामो छ। प्रक्रियाभन्दा पहिला उद्धारमा खटिन दिने हो भने धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।’

हिमाली क्षेत्रमा मौसम अनुकूल भए मात्र हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न सकिन्छ। उच्च भेगमा मध्याह्न हुँदै जाँदा हेलिकोप्टरलाई उद्धारमा खटाउन निकै नै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर उद्धारका लागि खटिने हेलिकोप्टरको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।

‘उद्धारका नाममा कसैले बदमासी गरेको थाहा पाए बरु कारबाही गरे हुन्छ तर वास्तविक बिरामीको उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी एकातिर प्रक्रियामै अलमलिन्छौं, उतातिर बिरामीको ज्यान गइसक्छ।’ गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, चुम भ्याली, मनाङको नार–फू र मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङ अर्धनिषेधित क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन्। अर्धनिषेधित क्षेत्रको उद्धार प्रक्रिया अझै पनि सहज भइनसकेको उनको भनाइ छ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पश्चिमाञ्चलका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकराज अधिकारी पनि यो नियमलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘बिरामीको ज्यान जोगाउनु ठूलो हो तर हामीकहाँ गुहारसमेत पाउने अवस्था छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसका लागि प्रक्रिया नै लामो बनाइएको छ।’ पर्यटकले आफ्नै खर्चमा उद्धार गरेर ज्यान जोगाउँछु भन्दा पनि सरकारी प्रक्रियाले गर्दा ज्यान जाने गरेको उनले स्पष्ट पारे।

गोरखाको सामागाउँदेखि नजिकको स्वास्थ्य चौकीबाहेकको उपचार गर्ने ठाउँ आरुघाट बजार हो। त्यहाँसम्म बिरामी ल्याउन पाँच दिन पैदल हिँड्नुपर्छ। जटिल रोग र चोटपटक लाग्यो भने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका स्थानीय (आर्थिक अवस्था बलियो हुने) हरूले हेलिकोप्टर चार्टर गर्छन्। कमजोर अवस्था हुनेहरू बोकाएर अस्पताल जान्छन्, नभए रोग पालेरै बस्छन्।

‘पैसा हुनेहरूले पनि सेवा पाएनन्,’ तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘ऋण खोजेर पनि तत्काल रकम जम्मा गर्नुपर्छ। पैसा जुटायो, हेलिकोप्टर आउँदैन। हेलिकोप्टर कुर्दाकुर्दै ज्यानै जान्छ।’ सडक सञ्जाल नजोडिएको दुर्गम गाउँमा घटना भएलगत्तै पैसा जुटाउन, हेलिकोप्टर कम्पनीमा तत्काल पठाउन समस्या हुने गुनासो स्थानीयको छ। पैसा जम्मा नगर्दासम्म हेलिकोप्टर उड्दैन। बिरामी लिन, उद्धारका लागि जाने हेलिकोप्टरले पनि गृह मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। गृह मन्त्रालयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट समेत अुनमति लिएर हेलिकोप्टर उड्छ। जिल्लाका प्रमुखलाई हेलिकोप्टर उडानप्रति शंका लागे हेलिकोप्टर सदरमुकामसम्म बोलाएर एक प्रहरी वा सरकारी अधिकृत राखेर पठाउने गरिन्छ।

चुमनुब्री हेलिकोप्टर सर्भिस भन्ने समिति बनाएर गोरखाको सामागाउँ घर भई काठमाडौं बस्नेहरूले अहिले गाउँलेको उद्धारमा सहयोग गरिरहेका छन्। उत्तरी गोरखामा हेलिकोप्टर पठाउन सहयोग गर्दै आएका समिति अध्यक्ष धावा ग्याल्जेन लामा भन्छन्, ‘कागजात मिलाउँदामिलाउँदै बिरामीको ज्यान जान्छ। अन्तिम अवस्था नआउँदा र जटिल नभई लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर हेलिकोप्टर चार्टर गर्न आँट हुँदैन,’ उनी भन्छन्।

हेलिकोप्टर चार्टर प्रक्रियालाई अवस्थाअनुसार लचिलो र छुट्टै किसिमले छिटो सेवा दिन सक्नेगरी व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन्। तिब्बतसँग खुला सिमाना भएकाले चोरीनिकासी हुन सक्ने भन्दै हेलिकोप्टर उडानलाई कडाइ गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ छ।

मुस्ताङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम गौतम हेलिकोप्टर कम्पनीको निवेदन दिएपछि बल्ल उद्धारको प्रक्रिया सुरु हुने बताउँछन्। गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखा २४सै घन्टा खुला हुने भएकाले पनि उद्धारका लागि जानुपरेको खण्डमा खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ। ‘आपत्कालीन अवस्थामा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर जान पाउँछ तर प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

गोरखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्प पौडेलले अर्धनिषेधित क्षेत्रमा उद्धारका लागि हेलिकोप्टर पठाउनुपरे पहिला गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने बताए। गृहले निवेदनबारे सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ सोध्ने गर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उद्धार गर्नुपर्ने ठाउँमा रहेको स्थानीय प्रहरीलाई सोधेर विवरण गृहलाई दिएपछि मात्र अनुमति पाइने पौडेल बताउँछन्। ‘पहिला त यो प्रक्रिया केही लामो थियो, अहिले भने टेलिफोनले सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। तर अहिले छिटो हुन थालेको छ।’

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०२:०२ मंगलबार