बाँके - पश्चिम तराईमा जटिल समस्याको रूपमा देखिएको सिकलसेल एनेमिया (रक्तअल्पता) उपचारमा समस्या देखिएको छ। नेपालगन्जस्थित भेरी प्रादेशिक अस्पतालमा चार महिनादेखि रक्तअल्पता जाँच गर्ने एचबी इलोक्ट्रोफोरेसिस मेसिन बिग्रिएकाले सो समस्या देखिएको हो।

सरकारले पश्चिम तराईमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सो रोगको उपचार सर्भसुलभ र निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ। तर बिरामीले निःशुल्क रूपमा सिकलसेलको परीक्षण गराउन भने पाइरहेका छैनन्। भेरी अञ्चल अस्पतालमा रक्तअल्पताको उपचारका लागि ‘सिकलसेल सेन्टर’ स्थापना गरिएको छ। एउटा बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँबराबरको औषधि दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा प्रभावकारी देखिएको छैन। भेरी प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. संकेतकुमार रिसालले गत फागुनदेखि मेसिन बिग्रिएको बताए।

प्रादेशिक अस्पताल नेपालगन्जस्थित सेभिया कम्पनीको एचबी इलोक्ट्रोफोरेसिस मेसिन सिसाज मेडिटेक प्रालि दरबारमार्गले ठेक्कामार्फत उपलब्ध गराएको हो। फ्रेन्च कम्पनीको मेसिन बनाउन नेपालमा प्राविधिक नभएकाले बन्न नसकेको अस्पतालका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट सञ्जीव चौधरीले बताए। उनले भने, ‘हामीले मेसिन बिग्रिएको जानकारी पनि गराएका छौं। मेसिन उपलब्ध गराउने कम्पनीले प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने हो। तर प्राविधिक नभएर समस्या देखिएको छ।’ यसैगरी २ वर्षअघि जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले दिएको लाइफोट्रोनिक एच–९ एचपिएलसी मेसिन बिग्रिएर स्टोरमा राखिएको अर्का मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट प्रचण्ड शर्माले बताए। उनले भने, ‘जनस्वास्थ्यले अनुदानमा दिएको मेसिन ठिक छैन भन्दाभन्दै पनि अस्पताललाई दिइयो। जनस्वास्थ्यले दिएको मेसिन सुरुबाटै चलेन। अहिले त्यो मेसिन स्टोरमा थन्किएको छ।’

भेरी प्रादेशिक अस्पतालको सामाजिक सेवा एकाइका अनुसार हालसम्म ६ सय ६५ रक्तअल्पताका बिरामीले विपन्न नागरिक उपचार निर्देशिकाअनुसार एक लाख रुपैयाँबराबरको सेवा लिइसकेका छन्। नागरिक समाजका अगुवाले सो रोग परीक्षण गर्ने मेसिन तत्काल मर्मत गर्न भेरी अस्पतालका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रोग परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनसमेत दबाब दिएको थियो। अस्पतालका प्रमुख डाक्टर रूपानन्द अधिकारीले बिग्रिएको मेसिन मर्मत गर्न काठमाडौं लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। १५ वर्षअघि परीक्षण गरिएको यो रोग विशेष गरी थारू जातिमा देखिएको रोग हो। चिकित्सकका अनुसार आदिवासी जनजातिमा सिकलसेल एनेमिया रोगको लक्षण धेरै देखिने गरेको छ। तराई क्षेत्रका बाँके, दाङ, बर्दिया, कैलालीलगायत थारू जातिको बसोबास धेरै भएका जिल्लामा सो रोगबाट प्रभावित बिरामीको संख्या बढिरहेको छ।

सरकारले सिकलसेलको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ। तर पश्चिम तराईमा जनचेतनाको अभाव, आर्थिक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा नहुँदा सिकलसेल एनेमिया रोगीको उपचार सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। २०६८ सालदेखि सिकलसेल एनेमियाबारे अध्ययन सुरु गरेको सरकारले २०७१ सालमा यो रोगलाई जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा स्वीकार गरी प्रतिबिरामी एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिन सुरु गरेको थियो।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७६ ०३:१४ बिहीबार