काठमाडौं - त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा निर्माणाधीन सुरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्रको भवन निर्माणको काम अलपत्र बनेको छ। २०७४ फागुनदेखि निर्माण ठप्प भवन अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।

केन्द्रका लागि तयार पारिएको विस्तृत योजनामा तेस्रो चरणमा तीन वर्षभित्र अर्थात २०७१ मंसिरभित्र निर्माणलगायतका सबै काम सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख भए पनि भाका नाघेको साढे चार वर्ष नाघिसक्दा पनि भवन तयार हुने छाँट छैन। निर्माण सम्पन्न नहुँदा सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भएको शिक्षण अस्पतालका प्रशासन प्रमुख सूर्य अधिकारी बताउँछन्। ‘निर्माण कार्य अलपत्र पर्दा बिरामीको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा चुनौती भएको छ,’ उनले भने।

क्यान्सर रोगका कारण निधन भएका माओवादी नेता सुरेश वाग्लेको सम्झनामा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा सो क्यान्सर भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। २०६८ कात्तिक ३० गते भवन निर्माणका लागि गौरा–एटलास जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले मंसिर २९ गतेदेखि निर्माण सुरु गर्न कार्यदेश दिएको र तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने सम्भौतामा उल्लेख छ। भवनको शिलान्याश २०६८ मंसिर ६ मा भएको थियो। २०७१ मंसिर मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भवनको काम पटकपटक म्याद थप्दा पनि अझै सम्पन्न हुने अवस्थामा छैन।

भवन निर्माणका लागि गौरा–एटलास जेभीसँग ५५ करोड ५१ लाखमा सम्झौता भएको शिक्षण अस्पतालका योजना तथा निर्माण शाखा प्रमुख दीपक तिवारीले बताए।
ताोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभए पनि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पटकपटक म्याद थप गरेकोे पाइएको छ। पहिलोपटक ०७२ मंसिर मसान्तमा एक वर्षको लागि म्याद थप गरिएको थियो भने पुनः ०७३ मंसिर मसान्तमा एक वर्षको लागि समय बढाइयो। थपिएको समयमा पनि काम सम्पन्न नहँुदा अन्तिम पटक त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०७४ फागुनभित्र सम्पन्न गर्न म्याद थपेको थियो।

थप समयसीमाभित्र पनि निर्माण सम्पन्न नभएको र समय पनि नथपिएपछि भवन निर्माण अनिश्चित बनेको हो। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार कम्पनीसँग क्षर्तिपूर्ति भराउने निर्णय पनि गरेको थियो। अहिलेसम्मको बिलम्ब शुल्कबापत ठेकेदारसँग ३ करोड क्षतिपूर्ति भराउनुपर्नेमा सम्बन्धित निकायले सोसम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। उता निर्माण कम्पनी गौरा–एटलास जेभीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ। फल्स सिलिङ, मार्वल, आल्मुनियम इस्टिमेटभन्दा महंगो भएको भन्दै ५ करोडको प्रोजेक्ट भेरिएसन गर्न गौरा–एटलासले माग गरेको छ।

शिक्षण अस्पतालका निर्माण शाखा प्रमुख तिवारीले भूकम्प, नाकाबन्दी र ठेकेदारको लापरबाहीले निर्माण कार्य ढिलाइ भएको हो। निर्माण सामग्रीको भाउ आकासिएकाले भेरिएसनको सिफारिस गर्नु परेको उनी बताउँछन्। त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले समयमै निर्णय नगर्दा भवन अलपत्र बनेको तिवारीको भनाइ छ।
आठ तले भवनको दुई तला निर्माण सम्पन्न हुने बित्तिकै ओपिडी सञ्चालन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएपनि हालसम्म ओपिडी पनि सञ्चालनमा आएको छैन।

भवन निर्माणका लागि सरकारले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको खातामा ५० करोड निकासा गरिसकेको छ। त्यसमध्ये ३९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात ७० प्रतिशत रकम ठेकदार कम्पनीले भुक्तानी लिइसकेको छ। भवनको दुई तला पूरा भएपछि बहिरंग सेवा (ओपीडी) सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। तर सम्झौताको सर्त बमोजिम ओपीडी सञ्चालनमा आएको छैन।

शहरी विकास तथा भवन विभागको इन्जिनियर (परामर्शदाता) र व्यवसायीसँगकोे मिलेमतोमा भवन निर्माणमा ढिलाइ र प्रोजेक्ट भेरिएसन गर्न लेखि पठाउने काम भएको शिक्षण अस्पतालका उच्च अधिकारी बताउँछन्। परार्मशदाता तथा भवन विभागका सिडिई मचाकाजी महर्जनले भेरिएसन स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको छन्। यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा त्रिविका रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले यस विषयमा निर्णय लिन समय लाग्ने बताए। सार्वजनिक खरिद कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता हरि आचार्य तोकिएको समयभित्र भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नभइ अलपत्र अवस्थामा रहँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएकाले संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्।

कानुनविपरीत उपकरण खरिद
शिक्षण अस्पतालमा सार्वजनिक खरिद कानुनले तोकेको प्रक्रिया नै पूरा नगरी वर्षेनी करोडौंको उपकरण खरिद हुँदै आएको पाइएको छ। अस्पतालले सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्थाबमोजिम खरिद एकाइ नै गठन नगरी वर्षेनी करोडौंको उपकरण खरिद गरिरहेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ (३) मा सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा खरिद एकाइको स्थापना गरी खरिद अधिकारी तोक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। शिक्षण अस्पतालले खरिदसम्बन्धी कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा छुट्टै महाशाखा, शाखा वा खरिद एकाइको स्थापना नगरी खरिद सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित शाखाबाट नै भइरहेको छ। सामान्यतः खरिद इकाइमा विशेषज्ञताका आधारमा जनशक्ति नियुक्ति गर्नुपर्ने नियम छ। शिक्षण अस्पतालमा भने जुन शाखाका लागि निर्माण, मालसामान वा बस्तु खरिद गर्नुपर्ने हो त्यही शाखाले खरिद गर्ने गरेको छ।

खरिद कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता आर्चायका अनुसार निर्णय गर्ने अधिकारी भएकाले कार्यालय प्रमुखले खरिद समितिमा बसेर हस्ताक्षर नगर्ने प्रचलन रहेको छ। तर शिक्षण अस्पतालका प्रमुख नै खरिद समतिमा बसेर हस्ताक्षर गर्दै आएको समेत भेटिएको छ। अस्पतालका प्रशासन प्रमुख अधिकारी भने आफूहरुले कानुनसम्मत काम गरिरहेको दाबी गर्छन्।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७६ ०३:०१ मंगलबार