बाँके - नेपालमा जब उत्साहका साथ नयाँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु हुन्छन् तब देशको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास पलाउँछ जनतामा। तर आयोजना सुरुवातसँगै एउटा प्रश्न पेचिलो बन्दै जान्छ– आयोजना कहिले पूरा हुन्छ ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले जनताको मन जित्न नसकिरहेका बेला उदाहरणीय बनेको छ– भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, जसले बाँके, बर्दिया र सुर्खेतका जनतामा नयाँ उत्साह जगाएको छ। कर्णाली र ५ नम्बर प्रदेशका जनताको आर्थिक विकाससँग जोडिएको भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ सम्झौता अवधिभन्दा एक वर्षअगावै सकियो, जसको ‘ब्रेक थ्रु’ कार्यक्रममा वैशाख ३ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहभागी भए। अहिले आयोजना अधिकारीहरू बाँकी काम तोकिएको अवधिभित्रै सक्ने तयारीमा जुटेका छन्।

बहुउद्देश्यीय भेरी–बबई डाइभर्सन तथा सिक्टा सिँचाइ आयोजनासामु स्रोत बाँडफाँडमा भने चुनौती देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको मुख्य उद्देश्य बाँके र बर्दियाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र ४६ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने हो। आयोजना सम्पन्न भएपछि बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधाबाट कृषि उत्पादनबाट दुई अर्ब ९० करोड र विद्युत्बाट चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ गरी वार्षिक सात अर्ब २० करोड (सन् २०१७ को मूल्य निर्धारणअनुसार) फाइदा हुने अनुमान गरिएको छ। अन्तर–जलाधार स्थानान्तरण गरिएको नेपालको पहिलो आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सनको सफलताले अन्य आयोजना सुरुवात गर्ने आँट दिएको बताउँछन् आयोजना निर्देशक सञ्जीब बराल। उनले भने, ‘यसले सुनकोसी–मरिन बेसिन डाइभर्सन, कालीगण्डकी–तिनाउ, तमोर–चिस्याङलगायत आयोजनामा काम गर्ने नयाँ जोस दिएको छ।’

सरकारले भेरी–बबईको विद्युत्तर्फ जनताको लगानीमा निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। आयोजनाका अनुसार ४९ प्रतिशत सेयर जनतालाई दिइनेछ। त्यसमा पनि १० प्रतिशत प्रभावित जनतालाई। ५१ प्रतिशत सेयर तीन तहको सरकार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा हुनेछ, जुन नेपालमा पहिलो अभ्यास पनि हुनेछ।

भेरी–बबई डाइभर्सन नेपालको आर्थिक विकासका लागि कोसेढुंगा साबित हुने प्रोजेक्ट भएको उल्लेख गर्दै बरालले नागरिकसँग भने, ‘डाइभर्सन प्रोजेक्ट भएकाले सिँचाइ र विद्युत्मात्र यसको फाइदा होइन। बबईमा पानी मिसाएर आउँदा धेरै फाइदा छन्।’ बरालका अनुसार यसको पर्यटकीय फाइदा छ। ४० किलोमिटर बबईमा ४० क्युसेक पानी बग्दा सुखा समयमा बोटिङ गर्न सकिन्छ। वातावरणीय हिसाबले पनि प्रोजेक्टबाट धेरै फाइदा छ। यो प्रोजेक्टमा देशको कायापलट गर्ने सम्भावना निहित छ।

भेरी नदीको ४० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीलाई १२ दशमलव दुई किलोमिटर लामो चार दशमलव दुई मिटर व्यासको सुरुङमार्फत बबई नदीमा डाइर्भसन गरेर विद्युत् र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य हो। त्यसका लागि भेरी नदीमा एक सय १४ मिटर लामो १५ मिट अग्लो ६ गेट भएको बाँध र बबई किनारामा विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। नेपालकै पहिलो यो अन्तर–जलाधार जल स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न करिब ३३ अर्ब १९ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको पहिलो चरणको सुरुङ खन्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ। १० अर्ब ५७ करोड ९७ लाखमा सुरुङ खन्ने जिम्मेवारी पाएको चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ ग्रुप कम्पनी (कोभेक) ले सम्झौता अवधिभन्दा एक वर्षअघि काम सम्पन्न ग¥यो। जसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै गरेका थिए।

टनेलको ‘ब्रेक थ्रु’ उत्साहजनक ढंगले सम्पन्न भएपछि अन्य काम निर्धारित अवधिभन्दा अगाडी सक्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढिरहेको बताउँछन् निर्देशक बराल। ‘टनेल सम्झौता अवधिअगावै र लागत रकममा सक्यौं। पहिलो पटक हामीले टनेल बोरिङ मेसिन प्रविधि नेपालमा ल्याएका छौं। जोखिमयुक्त भौगर्भिक अवस्थितिका अतिरिक्त टनेल सम्पन्न गर्न सफल भयौं। त्यसकारण यो उत्साहजनक भयो,’ उनले भने, ‘अब मुख्य दुई काम बाँकी छन्। बाँध र पावर हाउस बनाउने। यी दुवैलाई एउटै प्याकेजमा राखेर निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाएका छौं। खरिद प्रक्रिया करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब सिभिल निर्माण, इलेक्ट्रो–मेकानिकल निर्माण, जडान, हाइड्रो–मेकानिकल निर्माण तथा जडान, विद्युत् प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माणलगायत काम हुनेछन्। आर्थिक २०७९÷०८० को अन्त्यसम्म प्रोजेक्ट सकेर बिजुली बाल्ने लक्ष्य पूरा गर्नेछौं।’

आयोजना निर्देशकका अनुसार सिभिल निर्माणमा १२ अर्ब १० करोड, हाइड्रो–मेकानिकलमा दुई अर्ब ८४ लाख, इलेक्ट्रो–मेकानिकलतर्फ तीन अर्ब ५१ करोड र तीनवटै कामको परामर्शका लागि ९५ करोड लाग्ने अनुमान छ। यसैगरी प्रसारण लाइन तथा पूर्वाधार निर्माणमा ४१ करोड ५० लाख, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिक सुधार तथा जग्गा प्राप्तिमा ९७ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

आयोजनाबाट स्थानीयले कसरी लाभ लिनुपर्छ भन्ने कुराका अभ्यास सुरु भैसकेको र त्यसका लागि सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई र भेरी–बबई आयोजना निर्देशकले संयुक्त रुपमा अबको सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको बरालले बताए। ‘आगामी वर्ष आठदेखि १० क्युसेक पानी टनेलमा हालेर अस्थायी रूपमा बबईमा झार्ने योजना छ। बबईमा पानी आउन थालेपछि त्यहाँका किसानले अब के–के गर्ने तयारी गर्न सक्छन्,’ बरालले थपे, ‘किसानले आफ्नो प्रयोग परिवर्तन गर्न सक्छन्। २०७९÷०८० आर्थिक वर्षसम्म किसानले के गर्ने भनेर तयार हुन् सक्छन्। त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर चार वर्षमा त्यो पानी पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्ने योजना बनाउँछौं।’

बहुउद्देश्यीय लक्ष्य लिएको आयोजनासामु स्रोत बाँडफाँडमा भने चुनौती देखिएको छ। टनेल ‘ब्रेक थ्रु’ भएको अवसरमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आयोजनालाई ‘मितेरी आयोजना’ को रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने भनाइ राखेका थिए। उनले, ‘यसबाट बाँके र बर्दियाले मात्र फाइदा लिने होइन। बाँके र बर्दियाले कृषिमा फड्को मार्न सके देशलाई फाइदा हुन्छ। कर्णालीबासीले हामीले केही पाएनौं भनेर सोच्नुहुन्न।’ आयोजना कर्णाली र प्रदेश ५ सँग जोडिएको छ। स्रोतको विभाजनलाई लिएर प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र केन्द्रबीच केही मतभिन्नता आउन सक्छन्। तर यसले नेपालमा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्ने तर्क राख्छन् भेरी–बबई डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजना निर्देशक बराल। भन्छन्, ‘नेपालमा यो मोडेल फेरि अर्को उदाहरण बन्न सक्छ। हामीले कसरी प्रोजेक्ट व्यवस्थापन गर्छौं त्यही नजिर बन्न सक्छ भविष्यमा। प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दा संघीयता आइसकेको थिएन। यसलाई संवेदशील ढंगले समाधान गर्नुपर्छ। फाइदा जहाँ, जसलाई भए पनि अन्तमा राज्यलाई हुने हो। देशका नागरिकलाई हुने हो।’

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ००:४० आइतबार