काठमाडौं - पोखरा विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त ४२ निजी कलेजले विश्वविद्यालयको नियम विपरीत डिप्लस ग्रेडका तीन सय ९१ विद्यार्थी भर्ना गर्ने कलेजलाई कारबाही नभएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन्।

आन्दोलनले सोमबारदेखि सुरु भएको पहिलो सेमेस्टरको परीक्षामा असर परको छ। परीक्षाको एक दिन अगावै दोषी कलेजलाई कारबाहीको माग गर्दै विाद्यार्थीहरु पोखरा विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय पोखरामै रिलेअनसनमा बसेका थिए। सोमबार परीक्षा सुरु हुनुअघि प्रहरीले अनसनरत विद्यार्थीलाई हटाउन खोज्दा झडप भएको छ। झडपका कारण सोमबारदेखि सञ्चालित पहिलो सेमेस्टरको परीक्षामा हेल्थ साइन्सका विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छन्।

विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन, मानविकी, हेल्थसाइन्स र इन्जिनियरिङ गरी चार संकायका विषय पठनपाठन भइरहेको छ। सोमबारको परीक्षा केन्द्र इन्जिनियरिङ भवनमा तोकिएको थियो। तर त्यही भवन अगाडि विद्यार्थीले रिले अनसन गरेपछि परीक्षा केन्द्र सारेर व्यवस्थापन भवनमा तोकिएको थियो। तर त्यहाँ पनि आन्दोलनकारीले नाराबाजी र हुल गर्दा परीक्षार्थीहरु परीक्षा केन्द्र छिर्न पाएनन्। आन्दोलनले ४८ परीक्षार्थी परीक्षाबाट वञ्चित बनेको पोखरा विश्वविद्यालयका नेपाल विद्यार्थी संघ संयोजक नवराज त्रिपाठीले बताए। विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त निजी कलेजले मापदण्ड विपरीत डिप्लस ग्रेडका विद्यार्थीलाई गरेको भर्नालाई विश्वविद्यालयले

रजिष्ट्रेसन नगरिदिँदा उनीहरुको भर्ना अयोग्य भएको थियो। रजिष्ट्रेसन नगरेपछि पीडित तीन सय ९१ विद्यार्थीहरु सर्वोच्च गएका थिए। सर्वोच्चले विद्यार्थीको हकमा अन्तरिम आदेश दिँदै परीक्षामा सहभागी गराउन विश्वविद्यालयको नाममा निर्देशन दिएपछि ती विद्यार्थीहरु वैशाख १६ गतेको परीक्षामा सहभागिता हुन पाए।

तर, विद्यार्थीले न्याय पाए पनि दोषी कलेजलाई कुनै कारबाही नभएको भन्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। ‘हाम्रो आन्दोलनको दुई वटा मात्र माग थियो। पीडित विद्यार्थीले न्याय पाउनुपर्छ र दोषी कलेजलाई कारबाही हुनुपर्छ,’ नेविसं पोखरा विश्वविद्यालय संयोजक त्रिपाठीले नागरिकसँग भने, ‘सर्वोच्चले विद्यार्थीलाई न्याया दिलायो तर दोषी ४२ कलेजलाई अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले कारबाही गर्न सकेको छैन।’ उनले थपे, ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले नै कलेजहरुसँग मिलेर कम ग्रेडकालाई भर्ना गराएका हुन्। त्यही भएर हामीले कलेजलाई कारबाही गर्न छानबिन समिति गठनको पटकपटक माग गर्दा समेत पदाधिकारीले गर्न सकेनन्।’ उनले दोषी कलेजहरुलाई कारबाही स्वरुप एक सेक्सन खारेजीको माग पुरा नभएसम्म विद्यार्थी आन्दोलन जारी नै रहने चेतावनी दिए।

उता विश्वविद्यालयले दोषी पाइएका कलेजहरुलाई कारबाहीको पहल भइरहेको दाबी गरेको छ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति चिरन्जवी शर्माले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै छानबिन समिति गठन गरी प्रस्तुत प्रतिवेदनमा कुन कलेजले कस्तो बदमासी गरेको उल्लेख भएको दाबी गर्दै उनले कसुर अनुसारको दोषी कलेजहरुलाई विश्वविद्यालयले हदैसम्मको कारबाही गर्न पछि नपर्ने दाबी गरे। ‘मैले उपकुलपतिको हैसियतले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका दोषी कलेजहरुलाई कसुर अनुसारको सजायका लागि विश्वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद् र कार्यकारी परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छु,’ उपकुलपति शर्माले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालयको सबैभन्दा माथिलो निकाय सभा हो। म कारबाहीको सिफारिस सभामा लैजाने तयारीमा छु।’

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ ०५:३८ मंगलबार