कपिलवस्तु - कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिका–८ (साबिक मोतिपुर गाविस) मा पर्ने बाणगंगा नदीको ६२ बिघा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको छ। यो विवाद अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
बाणगंगा नदीको पुलदेखि दक्षिणतर्फ लक्ष्मणघाटसम्मको ६२ बिघा नदी क्षेत्रलाई भूमाफिया तथा मालपोल कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा कायम गरिएपछि त्यसलाई बदर गर्न माग गरेर सर्वोच्च्मा मुद्दा हालिएको हो। नदी क्षेत्रको सो जग्गामा अहिले लुम्बिनी कंक्रिट उद्योग, न्यू बाणगंगा क्रसरसमेत छन। सो क्रसरमा पूर्वसभासद र राजनीतिक दलका पहुँचवालाको पनि लगानी छ।
मालपोत कार्यालयका अनुसार व्यक्तिका नाममा गराइएको सो जग्गा सार्वजनकि ठहर गरी अहिले रोक्का राखिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सो जग्गा नदी र वन क्षेत्रको भन्दै व्यक्तिका नामबाट हटाउन निर्देशन दिएको थियो। २०६८ सालमा स्थानीय भीमप्रसाद सापकोटाले अख्तियारलगायत निकायमा सो जग्गाका विषयमा उजुरी दिएका थिए। अख्तियारले छानबिन गरी २०७१ सो जग्गा सार्वजनक ठहर गरी सरकारी नाममा लगत काटन मालमोतलाई निर्देशन दिएको मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले बताए। अख्तियारको २०७१ असोज ३० को निर्देशनअनुसार तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले गरेको पत्राचारबाट सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको थियो।
त्यसविरुद्ध क्रसर सञ्चालकहरुले अदालतमा मुद्दा हालेका हुन्। तर मुद्दा परेको ५ वर्ष बित्न लाग्दासमेत फैसला भएको छैन। ‘५ वर्ष भयो अझै मुद्दाको छिनोफानो भएको छैन। यसले गर्दा क्रसर उद्योगलाई नै फाइदा पुगेको छ’, क्रसर सञ्चालक नजिकका एक व्यक्तिले भने। दुवैै क्रसर बाणगंगा नदी बग्ने क्षेत्रको २ सय मिटरभित्रै पर्छन्।
२०२६ साल पुस २९ गते मोतिपुर ४ ‘ख’ अन्तर्गत पर्ने उक्त जग्गाको नापी भई त्यसबेला जोताहा र जग्गाधनीको नाम बाणगंगा खोला देखाइएको छ। प्राचीनकालदेखि बगेको नदीलाई व्यक्तिगत जग्गा बनाएर २०३८ सालमा मालपोतले ३ जनालाई लालपुर्जा दिएको देखिन्छ। जिल्ला नापी कार्यालय कपिलवस्तुले मोतिपुर ४ ‘ख’ अन्तर्गत २०२६ सालको नक्सामा स्पष्ट रुपमा कित्ता नम्बर ५४८ मा पर्ने ६२ बिघा ४ कट्ठा, १६ धुर बाणगंगाको देखाएको छ। त्यससँगै ५४७ कित्ता नदीको बगर भनेर उल्लेख गरिए पनि पछि दुवै कित्ता व्यक्तिको भइसकेको नापीमा राखिएको फिल्डबुकमा लेखिएको छ। जग्गाधनीको श्रेस्ता अनुसार २०३८ भदौ २५ गते उक्त जिग्गा कित्ताकाट भई २० बिघा ८ कट्ठालाई ७४२ नम्बर कित्ता कायम गरिएको छ।
जुन नीलकुमारी उपाध्याय, गोविन्दप्रसाद पौडेल, धर्म उपाध्यायको संयुक्त नाममा रहेको देखिन्छ। मालपोट कार्यालयका अनुसार हाल सो जग्गा मनजित घर्ती, देवेन्द्रविक्रम रोका, न्यू बाणगंगा क्रसर, लुम्बिनी क्रसर, विष्णुबहादुर, अर्जुनबहादुर खडकालगायत ३६ जनाको नाममा बिक्री भइसकेको छ। नदीको कित्ता नं. ५४८ लाई कित्ताकाट गरी ७४१ देखि ७८६ सम्म बनाइ बिक्री गरिएको हो। नदीले पश्चिमतर्फ कटान गरी आफूहरुको नम्बरी जग्गालाई बगर बनाएको दाबी त्यसलाई भोगचलन गर्दै आएकाको छ। अहिले पनि नदी पश्चिमतर्फ नै सरिरहेको उनीहरुको तर्क छ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय कपिलवस्तुका अनुसार तत्कालीन मालपोत प्रमुख सेते घर्तीले २०३८ भदौ २२ गते नीलकुमारी, पौडेल र धर्मराजका नाममा खोलाको जग्गा दर्ता गरिदिएका थिए। उनीहरुमार्फत नदी क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री भएको मालपोत अधिकृत ऋषिराम पौडेलले बताए। नदी किनारमा रहेको ५४७ कित्ताको बगरलाई भने वन सुदृढीकरण आयोगले २०४५ सालमा सुकुमबासीलाई वितरण गरेको मालपोतले जनाएको छ। तत्कालीन मालपोत प्रमुख घर्तीकै मिलेमतोमा नदीको जग्गा सुकुमबासीका नाममा बाँडिएको स्थानीयवासी चिरन्जीवी गिरीको आरोप छ।
०६७ सालमा आएर मात्र नदीको जग्गा २०३८ सालमा व्यक्तिका नाममा बनाइएको रहस्य खुलेको र यसमा भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको गिरीले बताए। ‘नापीको फिल्डबुकमा जग्गाधनी, जोताहाको नाम नै छैन, खोलाको जग्गा देख्दादेख्दै लालपुर्जा बाँडियो। यो मिलेमतो नभएर के हो’, उनी प्रश्न गर्छन्। १९८८ सालको नापी तथा २०२६ सालमा तत्कालीन नापी प्रमुख केशवराज जिसीको पालामा भएको नापीमा समेत नक्सामा स्पष्ट रुपमा बाणगंगा नदी देखाइएको थियो। वन ऐन अनुसार सो जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने स्पष्ट वनअधिकृत बताउँछन्। ‘ तीनतिरबाट वन क्षेत्रमा पर्ने सो जग्गा वनको हुनुपर्नेमा कसरी व्यक्तिका नाममा गयो, सोचनीय विषय बनेको छ’, वन डिभिजन कार्यालय कपिलस्तुका अधिकृत मदनमोहन स्यान्डिल्यले भने।
प्रकाशित: १४ वैशाख २०७६ ०१:३४ शनिबार
