काठमाडौं - काठमाडौं जिल्ला अदालतले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको हकदार सरकार नभएको विवादास्पद फैसला सुनाएको पाइएको छ। अधिवक्ता दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णय खारेजीको मागसहित २०७२ पुस २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलको इजलासले मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको ललितानिवासको करिब २८ रोपनी जग्गामा मोही कायम हुने फैसला २०७५ वैशाख १९ गते सुनाएको हो। फैसलामा भनिएको छ, ‘जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको तथा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थामा फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ।’

अधिवक्ता जोशीले भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, गुठी संस्थान, गुठी तहसिल कार्यालय थापाथलीसहित द्वारिकामान महर्जन, मचानानी महर्जन, तीर्थमाया महर्जन, मचाम महर्जन, बाबुराजा महर्जन, नाति महर्जनकी श्रीमती तीर्थमाया महर्जन, ग्वाराभाइ महर्जन, देवनारायण महर्जन, रेना गुरुङ महर्जन, कान्छा महर्जन, कृष्ण महर्जन, डा. शोभाकान्त ढकाल, उमाकुमारी ढकाल, सन्दीप ढकाल, रामकुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी, विवेककुमार सुवेदी र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको फैसलामा रिट निवेदकको दाबी नपुगेकाले उक्त जग्गा व्यक्तिकै हुने भनिएको छ। ‘हा.नं. (हालसाबी नम्बर) ४५६ को लगतबाट कायम रहेको जग्गा तत्कालीन सरकारबाट जफत भई राष्ट्रियकरण भएकोमा सो जग्गा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०४७ जेठ १४ समेतको निर्णयबाट फिर्ता भई सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरका हकदारका नाममा दर्ता हुनेगरी मालपोत कार्यालयबाट मिति २०४९ कात्तिक २५ र पुस २३ मा मन्त्रिपरिषद्को उल्लेखित निर्णयलाई आधार लिई निर्णय भएको छ’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई बादीले बदर गरी पाऊँ भनी दाबी लिएको नदेखिएको, तत्कालीन अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलबाट समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्रमा सुवर्णशमशेरको जग्गा राष्ट्रियकरण भएकोले जग्गा कमाउने मोहीहरुबाट बाली बुझिलिनू भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ।’

अदालतको फैसलामा थप भनिएको छ, ‘मिति २०२१ मंसिर १७ गतेको गजेटमा प्रकाशित सूचनाले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरिने भनिएकोमा क्षतिपूर्ति लिई जग्गा अधिग्रहण गरेको मिसिलबाट नदेखिएको, जग्गाधनी र मोहीको बीचमा चलेको मुद्दा अन्तिम भई बसेको अवस्थामा रहेको, केही जग्गा तह–तह बिक्री व्यवहारसमेत भएको, सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० गतेको आदेशले सरकारीकरण गर्नेगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णय बदर भई अन्तिम भई बसेको देखियो।’

फैसलामा मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ को अधिकार प्रयोग गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने क्षेत्राधिकार अदालतलाई रहेको नदेखिएको अवस्थासमेतबाट फिरादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की सरकारी जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने रिट परेपछि अदालतले त्यसबारे सरकारसँग धारणा नमागी फैसला सुनाउनु त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँछन्।

‘सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिका नाममा हुन नसक्ने दाबीसहित रिट पर्छ भने अदालतले फैसलाअघि यसबारे सत्यतथ्य के हो भनेर सरकारसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ,’ पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘त्यसो नगरी मुद्दाको फैसला गर्दा सरकारलाई हानिनोक्सानी गर्नेलाई फाइदा पुग्छ।’ पूर्वन्यायाधीश कार्की जताततै सेटिङ हुँदा राज्यको सम्पत्ति भूमाफिया र बिचौलियाको पक्षमा गएको बताउँछन्।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले समेत अदालतबाट व्यक्तिका नाममा मोही कायम गरिएको सहित हडपिएको करिब १ सय १४ रोपनी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। २०४७ जेठको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा सुवर्णशमशेरको जफत भएको जग्गाजमिन मात्रै फिर्ता दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयको अपव्याख्या गरेर २०४९ सालमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अधिग्रहण गरेको समेत १ सय १४ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका हकदारहरु सुनीति राणा, शैलजा राणा, रुक्मशमशेर, हेमनशमशेर र हाटकशमशेरका नाममा नामसारी गरिएको थियो।

उक्त जग्गामध्येकै २८ रोपनी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ मंसिर १६ गते द्वारिकामान महर्जनसहितका नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीलगायतका भूमाफियाले उक्त जग्गा किनेका थिए। अदालतले विगतमा अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा लिएको प्रमाण नभएको फैसलामा उल्लेख छ। तर अधिग्रहण गरिएको जग्गामध्येको आठ रोपनी पछि सुवर्णका हकदार कनकशमशेरलाई फिर्ता दिँदा मुआब्जाबापतको रकम फिर्ता गरेको अभिलेख छ। आठ रोपनी जग्गा सरकारबाट फिर्ता लिँदा कनकशमशेरले मुआब्जाबापतको करिब ४५ हजार रुपैयाँ सरकारलाई फिर्ता दिएको सरकारी अभिलेखमा उल्लेख छ। अदालतले भने मुआब्जा लिएको तथ्य नभेटिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७६ ००:४५ मंगलबार