धरान - धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत संरक्षण गर्न सरकारले सट्टाभर्ना दिएर बस्ती स्थानान्तरण गरे पनि सर्दु जलाधार क्षेत्रका सयौं बिघा जमिन अझै व्यक्तिकै नाममा रहेको पाइएको छ। सरकारी निकायको लापरबाहीले लगतकट्टा नभएको थाहा पाएपछि चलखेल गरी जलाधार क्षेत्रको थुप्रै जग्गा भूमाफियाले आफ्नो कब्जामा पारिसकेको देखिन्छ।

विभिन्न दस्तावेजहरूका अनुसार जलाधार क्षेत्रबाट मोरङको पथरी, बयरवन क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई सरकारले दुई सय ४३ बिघा जमिन सट्टाभर्ना दिएको थियो। सट्टाभर्ना दिइएपछि लगतकट्टा गरी जलाधार क्षेत्र वा सरकारी वन कायम गरिनुपर्ने भए पनि तत्कालीन सरकारी निकायले त्यसो नगरेका कारण जलाधार क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहन गएको थियो। व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा नभएको थाहा पाएपछि भूमाफियाहरुले चलखेल गरी जलाधार क्षेत्रमा किनबेच र प्लटिङ गर्दै अहिले बस्ती बसाउने योजनासमेत बनाइरहेका छन्।

भूमाफियाहरूबाट लाभ लिएर धरानका विभिन्न दलका नेताहरूले पनि उनीहरूलाई पक्षपोषण गरिरहेको जानकारहरू बताउँछन्। नागरिक अगुवाहरू भने पर्यावरणीय दृष्टिले पनि अति महत्वपूर्ण र धरानको खानेपानीको प्रमुख स्रोत अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गएको भन्दै चिन्तित छन्।

सर्दु जलाधार बचाउ अभियानका अभियन्ता एवं धरानका पूर्वउपमेयर कृष्णनारायण पलिखेले तत्कालीन कर्मचारीहरूले लगतकट्टा नगर्दा जलाधार क्षेत्र अहिले संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनका अनुसार जलाधार क्षेत्र ३९.३५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्र रहेको छ। सट्टाभर्ना पाइसकेको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन पहल नगरिँदा अधिकांश जग्गा व्यक्तिकै नाममा रहेको र भूमाफियाहरूको चलखेलले जलाधार क्षेत्र नै संकटमा परेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले त सक्दो पहल गरिरहेका छौं तर कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरू नै माफियासँग मिलेपछि जलाधार जोगाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ जनसरोकार मञ्च नेपालका संयोजकसमेत रहेका पलिखे भन्छन्, ‘सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेर छानबिन गर्ने हो भने सबै प्रस्ट भइहाल्छ।’

पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धनकुटा आएका बेला धरानवासीहरूको आग्रहमा २०३३ चैत १७ गते तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सर्दु जलाधार क्षेत्र कायम गर्न आदेश दिएका थिए। सो आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा २०३४ असार २७ गते तत्कालीन अञ्चलाधीश सुरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित गर्न एक समिति गठन भएको थियो। सो समितिको निर्णयबमोजिम जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारको लगत संकलन र उनीहरूलाई मोरङको विभिन्न ठाउँमा सट्टा भर्ना दिने काम भएको थियो। तत्कालीन नापी कार्यालय र वन डिभिजनले २०३४ माघ ९ गते सो क्षेत्रमा एक सय ८० घरपरिवारले तीन सय ४८ बिघा जमिन खनजोत गरिरहेको तथ्यांक संकलन गरे पनि २०३४ देखि २०३८ सालसम्म यहाँका दुई सय नौ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना दिएर स्थानान्तरण गरिएको सुनसरी र मोरङ जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले २०४५ जेठ ३२ गते मन्त्रालय, विभिन्न निकायमा पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

सोही समितिले २०३५ असोज ६ गते एक बिघाभन्दा कम जग्गा हुनेलाई एक बिघा र एक बिघाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई जग्गाको आधासम्म र सो आधा दिँदा एक बिघाभन्दा कम हुन आए एक बिघासम्म सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो। २०३८ सालको राजपत्रले पनि जलाधार क्षेत्रका बासिन्दालाई मोरङको पथरी–९ र झापाको नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गरेको उल्लेख छ। उच्चस्तरीय आयोगले सर्दु जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न दुई सय नौ परिवारलाई सो ठाउँबाट उठाई मोरङ जिल्लामा दुई सय ४३ बिघा सट्टाभर्ना दिई बसोबास गराएको छ।’ २०३८ सालमा प्रकाशित राजपत्रले पनि जलाधारबाट सट्टाभर्ना पाइसकेको भन्ने देखिन्छ। राजपत्रमा भनिएको छ, ‘सुनसरी जिल्लाको सर्दु जलाधार क्षेत्रबाट आवादी उठाई अन्य जग्गा दिई बसोबास गराइसकिए तापनि खाली भएको क्षेत्रमा उनाउ परिवार आई अतिक्रमण गरेकोमा अतिक्रमणकारीहरूलाई उठाई सो जलाधार क्षेत्रमा सम्बन्धित वन कार्यलयद्वारा निर्देशनबमोजिम गर्ने÷गराउनेगरी जिम्मा लगाइदिने काम बाँकी भए पूरा गर्ने।’

मालपोत र वनसँग छैन अभिलेख
जग्गा सट्टाभर्ना दिएको प्राप्त कागजपत्रहरूका आधारमा करिब चार वर्षअघि तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सचिव शंकर अधिकारीले जलाधार क्षेत्रमा रहेको व्यक्तिको नामबाट लगतकट्टा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनले मातहतका वन विभाग, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई पनि पत्राचार गरे। तर उनको निर्णय कार्यान्वयन भएन।

जलाधार क्षेत्रका कति परिवारले सट्टाभर्ना पाएको हो भन्ने लगत अहिले न वन कार्यालयसँग छ, न मालपोत कार्यालयसँग। त्यसैले जलाधार क्षेत्रको महŒवपूर्ण निर्णय भएर पनि सचिव अधिकारीको निर्णय लागू हुन सकेन। आफूसँग लगत नभएको बहाना बनाउँदै मालपोत र वन कार्यालयलाई पन्छिन सहज बन्यो भने भूमाफियाहरूको पनि चलखेलले सचिव अधिकारीको निर्णय लामो समय टिक्न सकेन। तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट वनमन्त्री बनेका अग्नि सापकोटासम्म पहुँच पु¥याएर भूमाफियाहरूले सचिवस्तरीय निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए। ‘त्यसबेला ठूलो आर्थिक चलखेल भयो, सचिवको निर्णय पनि मन्त्रीले उल्ट्याइदिए, त्यो जलाधार र धरानवासीकै लागि अभिशाप बन्यो,’ जलाधार संरक्षणका अभियन्ता पलिखेले भने।

हाल मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलसेर राई व्यावहारिक रूपमा जलाधार क्षेत्रबाट मुआब्जा पाइसकेको देखिए पनि अभिलेख भने कहींकतै नभेटिएको बताए। ‘को–को जग्गाधनीले सट्टाभर्ना पाएको हो भन्ने अभिलेख हामीसँग छैन, वनले राख्नुपर्ने हो तर त्यहाँ पनि रेकर्ड छैन,’ राईले भने, ‘व्यवहारले सट्टाभर्ना लिइसकेको छ तर अभिलेख नभएर नै समस्या आएको हो।’

भएको प्रमाण सर्वोच्चसम्म पुगेन
सर्दु जलाधारको जग्गा किनबेच सुरु भएको थाहा पाएपछि २०५८ सालमा जिल्ला विकास समितिका उपसभापति वंशी मोक्तानले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त्यसमा रोक लगाउन पत्राचार गरेका थिए। सोही पत्रका आधारमा जलाधार क्षेत्रको जग्गा रोक्का भएको थियो। यो थाहा पाएर भूमाफियाको आडमा जग्गाधनी बिर्खे राई र खरिदकर्ता (भूमाफिया) दिलीप राईले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिट निवेदकले एकमुष्ट तिरो तिरेको प्रमाण पेस ग-यो भने विपक्षी तत्कालीन जिविसले सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण पेस गर्न नसकेपछि सर्वोच्चले २०६१ वैशाख १५ मा जग्गा रोक्का राख्ने पत्रलाई खारेज गर्ने पैmसला गरेपछि जलाधार क्षेत्रमा माफियाको चलखेल र जग्गा किनबेचले तीव्रता पाएको थियो।

यही फैसलालाई नजिर बनाउँदै २०६५ सालमा पुनः बिर्खे राईसहित १५ जना पनि परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगे। उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्चले २०६७ चैत १७ गते ‘निवेदकहरूका नाउँमा कायम जग्गाको तिरो निवेदकहरूले बुझाइरहेको अवस्था देखिएको एवं दाबीका जग्गाको मुआब्जासमेत यी निवेदकहरूले प्राप्त गरेको भन्ने ठोसयुक्त आधार विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत हुन नसकेको’ भन्दै उनीहरूकै पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। यो फैसलाले जलाधारको ४२ बिघा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुगे पनि हाल धरान उपमहानगरपालिकाले किनबेच सिफारिस रोक्का राखेको छ। कार्यवाहक मेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदीले जलाधार क्षेत्र भएकाले भूउपयोग नीति नबनेसम्म त्यस क्षेत्रमा किनबेच रोक्का गरिएको बताइन्। ‘सर्वोच्चबाट जिते पनि त्यो जलाधार क्षेत्र हो, त्यसैले भूउपयोग नीति नबनेसम्म सिफारिस रोकिएको हो,’ उनले भनिन्।

जलाधार बचाउ अभियन्ता पलिखे सर्वोच्चले फैसला गर्दा भनेजस्तै निवेदक जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा वा सट्टाभर्ना दिएको प्रमाण विपक्षी (तत्कालीन जिविस, सिडिओ) ले प्रस्तुत गर्न नसकेकै कारण मुद्दा जितेको बताउँछन्। मुआब्जा पाएको प्रमाण बेलबारी मालपोत कार्यालयमा भए पनि त्यहाँबाट कसैले पनि पेस नगरेको उनको भनाइ छ। ‘जग्गा रोक्का गर्ने जिविस, सिडिओ कार्यालयले सट्टाभर्ना दिएको आधिकारिक कागजपत्र नै खोजेन, त्यसमा पनि ठूलो चलखेल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाण नै अदालतमा नपु¥याएपछि कसरी मुद्दा जितिन्छ ?’

पलिखेले भनेजस्तै मोरङको बेलबारीस्थित मालपोत कार्यालयले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा २०७३ साउन १४ मा जलाधार क्षेत्रसम्बन्धी गोप्य प्रतिवेदन पठाएको थियो। सो प्रतिवेदनमा जलाधार क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना नपाएको भन्दै सर्वोच्चबाट मुद्दा जितका १५ व्यक्तिले सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण उल्लेख छ। ती व्यक्तिले मात्र होइन, जलाधार क्षेत्रका को–को व्यक्तिले कहाँ–कहाँ सट्टाभर्ना पाएका थिए भन्ने पनि सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा पनि जलाधार क्षेत्रको लगतकट्टा गर्न सकिने आधार भए पनि मन्त्रालय र विभागले ठोस कदम भने चालेन। ‘सट्टाभर्ना कहाँबाट, कसलाई दियौ भन्ने लगत नभए पनि कहाँ, कुन ठाउँमा दियौ भन्ने लगत त्यो प्रतिवेदनमा छ, त्यसैका आधारमा थप छानबिन गरेर सर्दु जलाधारको जग्गा लगतकट्टा गर्न पनि सकिन्छ,’ प्रतिवेदन विभाग पठाउने तत्कालीन अधिकृतले नागरिकसँग भनेका थिए।

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०२:०३ सोमबार