पाँचथर - जिल्लामा निम्न आर्थिक अवस्थामा रहेका दलित तथा माझी सुमुदायका व्याक्तिहरुको घर सरकारले बनाइदिने भएको छ। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यहाँका आठ स्थानीय तहका १ सय १५ परिवारका घर बन्ने भएका हुन्। त्यसका लागि जिल्लामा ३ करोड ८१ लाख खर्च हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
प्रदेशतर्फको आवास कार्यक्रम र संघबाट हस्तान्तरित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत पाँचथरमा पहिलोपल्ट जनताको घर निर्माण गर्न लागिएको १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए।
जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका प्रदेश सांसदहरु सहितको समितिको शनिबार बसेको बैठकले पालिकास्तरीय संख्या छनोट गरेको छ। कुन वार्डमा कति घर बनाउने भन्ने कुरा बैठकले टुंग्याएको हो। कार्यविधिअनुसार जिल्लामा यस्तो सहयोग पाउने दलित र माझी समुदाय मात्र परेका छन्।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत १ मा ५२ र २ मा ६३ वटा घर निर्माण हुने छन्। निर्वाचन क्षेत्र १ मा प्रदेशबाट २० र संघबाट २६ घर निर्माण हुनेछन्। यस्तै, २ मा प्रदेशबाट २०, संघबाट २४ र बाँकी घर समपुरकबाट निर्माण गरिने छ। फिदिम नगरपालिकामा २२, फालेलुङमा गापा १३, याङवरकमा ५, हिलिहाङमा ११ घर बन्ने छन्। यस्तै तुम्बेवामा ११, कुम्मायकमा १६, फाल्गुनन्दमा ११, मिक्लाजुङमा २० घर बन्नेछन्।
‘चालु आर्थिक वर्षभित्र घर बनाइसक्ने योजना छ। कुन वार्डमा घर बनाउने भन्ने तय भइसकेकाले विपन्न अवस्थाका परिवारलाई छनोट गर्नुपर्ने छ, १० दिनभित्र यो छनोट सक्ने योजना छ। चार किस्तामा गरी घर निर्माणका लागि ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छनोट भएका प्रत्येक परिवारलाई सरकारले उपलब्ध गराइने छ। मन्त्री आङ्बोले बताए।
तीनकोठे भवन एक तले हुने छ। घर नै बनाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका परिवारले यो सुविधा पाउनेछन्। जिल्लामा यो कार्यक्रम पहिलोपल्ट लागु भएको हो।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यविधिको दायरा फराकिलो बनाएर विपत्तिको मारमा परेका तथा न्यून आर्थिक अवस्थाका परिवारको घर बनाउने मन्त्री आङ्बोले बताए। ‘गाँस, बास, आवासको कुरा राज्यले गर्ने ग्यारेन्टी संविधानले गरेअनुरुप दलित, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख जाति जो गरिबीको रेखामुनि छन्।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ १०:१४ शनिबार
