काठमाडौं/बारा – आइतबार साँझ पलभरमै आएको आँधीले सयौं परिवार विस्थापित भए। २७ जनाले ज्यान गुमाए भने चार सय बढी घाइते भए। आफ्नो घर भत्किएको पीडा भुलेर घाइतेको उद्धारमा स्थानीय आफैं जुटे। त्यो रात उद्धार टोली पनि गाउँमा खासै देखिएन।
तर बिहान उज्यालो हुन नपाउँदै केन्द्र र मन्त्रीदेखि पार्टीका नेता अवलोकन र उद्धारका नाममा प्रभावित क्षेत्र गए। घटनाको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि घटनास्थल पुगे। उनी गृहजिल्ला झापामा थिए। त्यहाँको कार्यक्रम छाडेर उनी बारा–पर्साको प्रभावित क्षेत्रमा निक्लिएका थिए।
सेनाको हेलिकप्टरबाट निरीक्षण गर्न झापाबाट सीधै बारा र पर्सा हिँडेका ओलीले हवाई निरीक्षण मात्र गरे। तर उनी घटनास्थलमा भने ओर्लिएनन्। प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर देखेपछि प्रभावितले राहतको आस गरेका थिए। तर माथिबाटै हेरिरहेका प्रधानमन्त्री चढेको हेलिकप्टर उनीहरूले पनि वाल्ल परेर हेरिरहे। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि उनीहरू निरास भए। प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणी अस्पतालमा पुगेर घाइतेलाई भेटे। आश्वासन पनि दिए। यस्तै, उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लाबलबाबु राउत पनि घटनास्थल पुगे। तर रित्तै। आश्वासनशिवाय केही नबोकी।
मंगलबार पनि बिहानैबाट प्रदेशका मन्त्रीदेखि प्रमुख दलका शीर्ष नेतासम्म घटनास्थल पुगिरहेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष नेताले घटनास्थल अवलोकन गरे। उनले पार्टीको तर्फबाट ३५ लाख राहत दिने घोषणा पनि गरे। त्यसो त सोमबार पनि उपसभापति विमलेन्द्र निधिले १० लाख दिने घोषणा गरिसकेका छन्। पार्टी संसदीय दलले पनि सबै सांसदको दुई दिनको तलब दिने निर्णय गर्यो। सत्तारुढ नेकपाले पनि सांसदहरूको एक दिनको तलब दिने घोषणा गरेको छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका शीर्ष नेताहरू पनि घटनास्थल पुगेका छन्। राजपाले पनि पाँच लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गर्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि पुगे। उनले मृतकका प्रतिपरिवार पाँच लाख दिने घोषणासमेत गरे।
नेताले आश्वासन दिए पनि पीडितको चोटमा मल्हम भने लाउन सकेका छैनन्। उनीहरूलाई तत्काल आवश्यक पर्ने उपभोग्य सामग्री पनि अभाव छ। राहत दिने नाममा विभिन्न संघसंस्था घटनास्थल पुगेका छन्। तर एकछिनलाई खाने सामग्री मात्रै लगेका छन्।
पीडितको दुई रात त्रासैत्रासमा आकाशमुनि बित्यो। आजदेखि ओतमुनि बस्न पाइन्छ कि भन्ने आस गरेका छन्। सरकारले त्रिपाल पठाएको खबरले हर्षित बनेका उनीहरू अहिलेसम्म त्रिपाल नपुग्दा निरास छन्। ‘हाम्रो उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। हामीलाई आश्वासन हैन। राहत चाहिएको छ’, आफन्त गुमाएकी ७५ वर्षीया पश्लिमा खातुनले भनिन्, ‘आफन्त त गुमायौं। बाँचेकालाई त बस्ने ठाउँ चाहियो। घर भत्काएको छ कहाँ बस्ने?’
राहत वितरण र उद्धारका लागि तीन तहको समन्वयन देखिँदैन। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि प्रदेश र केन्द्र सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको तर काम नगरेको बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, धेरै नेता आए। आश्वासन पनि धेरै पाए। जनताहरू टन्टलापुर घाममा बसिरहेका छन्’, सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र फेटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमिरीलाल प्रसादले भने, ‘गाउँपालिकाले खाना र अन्य राहतको व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारले राहत नै उपलब्ध गराएन।’
प्रभावित क्षेत्रमा लामखुट्टेको समस्याले धेरै सताएको पीडितहरू बताउँछन्। हुरीपछि लामुखुट्टे झन् धेरै देखिएको पीडित समसुल नेसाको भनाइ छ।
नेताहरूले यो दुखद् घटनालाई अवसरका रूपमा लिएको जस्तो देखिएको प्रभावित क्षेत्रमा रहेका पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णको टिप्पणी छ। ‘नेताहरू हुलका हुल आइरहेका छन्। पीडितहरू पनि आशाले नेताको गाडीसम्म पुग्छन् तर आश्वासनबाहेक केही पाउँदैनन्’, उनले भने, ‘१०–१५ वटा गाडीको लावालस्करसहित नेताहरू आउँछन्। यसले त यो पर्यटकीय क्षेत्र अथवा मेला जस्तै बनेको छ। सुरक्षाकर्मी पनि उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न र स्यालुट हान्नै केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ। यहाँ त पार्टीका नेता र कार्यकर्ताको प्रतिस्पर्धा भइरहेको अनुभूत हुन्छ।’
गाउँको अवस्था निकै हृदयविदारक रहेको उनी बताउँछन्। ‘गाउँ हेर्न लायक छैन। जतातै रूख लडेका छन्। बिजुलीका पोल ढलेका छन्’, उनले भने, ‘यत्रो गाउँमा मुस्किलले १०–१५ वटा घर मात्र सग्ला देखिन्छन्।’
प्रभावित क्षेत्रमा अहिले भाँडा, खानेकुरा, लत्ताकपडा तत्काल आवश्यक भएको कर्ण बताउँछन्। प्रभावित क्षेत्रमा राहत आउने क्रम सुरु भए पनि समन्वयन खाँचो देख्छन्, कर्ण। ‘विभिन्न संघसंस्थाले राहत ल्याउन सुरु गरेका छन्। तर कसरी बाँड्ने भन्ने अन्योल छ’, उनले भने, ‘अहिले यहाँ समन्वयको खाँचो देखियो।’
तर प्रदेश सरकारले भने पीडितलाई सहयोग पुर्याउन समन्वय गरिरहेको बताएको छ। ‘विभिन्न संघसंस्थाबाट राहतहरू आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले पनि औषधि, त्रिपाललगायत अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराइरहेको छ’, प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले भने, ‘यसको समन्वयन प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ।’
तर केन्द्र सरकारले राहतका लागि तदारुकता नदेखाएको आरोप लगाए। ‘हुन त केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरू आइरहेका छन्। केन्द्र सरकारमातहत सुरक्षा निकाय पनि उद्धारमा खटिएको छ’, उनले भने, ‘तर राहतको काममा केन्द्र सरकारको तदारुकता चाहियो नि!’
प्रकाशित: १९ चैत्र २०७५ १०:५५ मंगलबार