३ चैत, २०७५। रोल्पाको सदरमुकाम लिवाङ ओर्लिँदा झमक्क साँझ परिसकेको छ। बजारको चहलपहल केही पातलो हुँदैछ। यद्यपि मानिसहरू निस्फिक्री यता–उता गरिरहेका छन्, आ–आफ्नै धुुनमा। 

१९ वर्षअघि २०५७ बैशाखको तेस्रो साता लिवाङ झर्दा विलकुल फरक परिवेश थियो। लिवाङ अहिले जस्तो निश्चिन्त थिएन। भयग्रस्त मनोविज्ञान यत्रतत्र अनुुभूूत हुन्थ्यो त्यतिबेला। सबै नजर एका–अर्काप्रति सशंकित देखिन्थे। अझ बाहिरिया र अपरिचित व्यक्ति त लिवाङ टेक्नासाथ एकैपटक प्रशासन र लिवाङीको नजरमा परिहाल्थ्यो। 

प्रकाशनको तयारीमा रहेको कान्तिपुर पव्लिकेसन्सको ‘नेपाल पाक्षिक’का लागि रिपोर्टिङ गर्न म र सहकर्मी नरेन्द्र श्रेष्ठ (फोटो पत्रकार) पहिलो चोटी लिवाङ झरेका थियौं। भालुुवाङबाट एउटा मालबाहक ट्रकमा कोचिएर झण्डै १२ घण्टाको यात्रापछि लिवाङ पुुग्दा हामी पनि प्रशासनको नजरमा परिहाल्यौं। 

‘माओवादी जनयुद्ध’ को पारो बढ्दै जाँदा रोल्पा काठमाडौंका लागि एउटा रहस्यमय जिल्ला बन्दै थियो। माओवादीले आफ्ना गतिविधि मध्यपश्चिमका जिल्लामा बढी केन्द्रित गरेको थियो। त्यसमध्ये पनि रोल्पा उनीहरूको मुख्य ‘आधार इलाका’ भएको विश्वास गरिन्थ्यो। केन्द्रमा बसेर पत्रकारिता गरिरहेका हामी जस्ता रिपोर्टरका लागि माओवादीको ‘राजधानी’ मा पुुगेर समाचार ल्याउन सक्नुलाई ठूलै ‘एडभेन्चर’ का  रूपमा लिइन्थ्यो। 

‘एडभेन्चर जर्नालिज्म’ को स्वाद चाख्न म र नरेन्द्र पनि लिवाङ पुुगेका थियौं। रिपोर्टर/फोटो पत्रकारका लागि त्यो बखतसम्म लिवाङ ‘भर्जिन ल्याण्ड’ नै थियो। एकाध पत्रकारहरू मात्रै राजधानीबाट लिवाङ पुुग्थे। यस्तो पृष्ठभूमिमा लिवाङ पुग्दा ‘एक्साइटेड’ नहुने कुरै भएन। हामी फोटो खिच्नतिर लाग्यौं। नरेन्द्र क्यामराका लेन्सहरू यता–उता तेस्र्याउँदै थियो, प्रहरीका बन्दुक हामीतिर तेर्सिए। पत्रकारको परिचय पत्र देखाउँदै हामीले रिपोर्टिङका लागि आएको बतायौं।

तर, प्रहरीले फोटो खिच्ने अनुुमति दिएन। दुुईजना ‘थ्री नट थ्री’ राइफल बोकेका प्रहरीले बीचमा राखेर हामीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पु-याए। ५/७ मिनेट दुुई प्रहरीको बन्दुुक घेरामा बजार हुँदै कार्यालय पुुग्दा धेरैले हामीलाई संशयपूर्ण दृष्टिले हेरेका थिए। 

२०५७ पछि माओवादी द्वन्द्व झन् चर्कियो। युुद्धविराम, वार्ता, पुनः युद्ध अनि फेरि वार्ता यी शिलशिला २०६२ सम्म चले। यसबीच पटक–पटक लिवाङ र अरू गाउँहरू पुुगियो, द्वन्द्वकालीन रोल्पा हेर्न। डेढ दशकपछि फेरि पुगियो शान्तिकालीन रोल्पा हेर्न।  यो आलेख द्वन्द्वकालीन र शान्तिकालीन रोल्पाको तुलनामा केन्द्रित हुनेछ। 

द्वन्द्वकालीन लिवाङ र शान्तिकालीन लिवाङ बीच तुलना गर्नु अघि एकैछिन रोल्पाको प्रशासनिक पृष्ठभूमि हेरौं। रोल्पा जिल्ला अस्तित्वमा आएको २०१८ सालमा हो। नेपालका ३४ जिल्लालाई बढाएर ७५ बनाउदा प्यूठान र सल्यानका केही क्षेत्र मिलाएर रोल्पा जिल्ला बनेको थियो। सुरुमा ३३ गाउँ पञ्चायत थिए, यो जिल्लामा। २०३४ सालमा फेरि गाउँ पञ्चायतको संख्या बढाएर ५१ पुु¥याइयो। २०४६ को परिवर्तन पछि तिनै गाउँ पञ्चायत गाउँ विकास समितिमा परिणत भए। 

संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ भएपछि रोल्पाको प्रसासनिक संरचनामा फेरबदल आएको छ। रोल्पा जिल्लालाई एउटा नगरपालिका र ९ वटा गाउँपालिकामा बाँडिएको छ। साविकको लिवाङ र खुमेल गाविस मिलाएर बनाइएको लिवाङ नगरपालिका सदरमुकाम बनेको छ।
त्यो त्यही सदरमुकाम थियो, जहाँ मध्य द्वन्द्वकाल अर्थात् २०५७ पछि सम्पूर्ण रोल्पा कैद थियो। पहाडको खोंचमा रहेको यो सुुन्दर वस्ती हरपल सुुरक्षा चौघेरामा भयग्रस्त मानसिकतामा हुन्थ्यो।

त्यो त्यही सदरमुकाम थियो, जहाँ मध्य द्वन्द्वकाल अर्थात् २०५७ पछि सम्पूर्ण रोल्पा कैद थियो । पहाडको खोंचमा रहेको यो सुुन्दर वस्ती हरपल सुुरक्षा चौघेरामा भयग्रस्त मानसिकतामा हुन्थ्यो ।

बजार माओवादी द्वन्द्वका कारण गाउँबाट विस्थापित भएकाहरूको भीडले खचाखच भरिएको हुन्थ्यो। स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबै सदरमुकाममै केन्द्रित थिए। २०५७ सालमा जिल्लाभरिका ३४ प्रहरी चौकी विस्थापित भएर १० मा सीमित भएका थिए र ती पनि द्वन्द्व अझै चर्कँदा पछि सदुरमुकाममै सीमित भए। 

सदरमुकाममा हरेक दिन साँझ नपर्दै ‘अघोषित कफ्र्यूू’ लागिसक्थ्यो। प्रहरीहरू ठाउँ–ठाउँमा बनाइएका सेन्ट्री पोस्टमा तैनाथ हुुन्थे। एउटा समूह बजारभित्र गस्तीमा निस्कन्थ्यो। अरू ठाउँ–ठाउँमा बनाइएका बंकर र सेन्ट्री पोस्टमा तैनाथ हुन्थे। सदरमुकाममा माओवादी हमला हुने हो कि भन्ने त्रासदी सधैं झैं रहन्थ्यो। प्रहरीको चासो सदरमुकाम वरिपरि माओवादी हर्कत नहोस् भन्नेमा केन्द्रित हुुन्थ्यो। तैपनि माओवादीहरू आसपासका डाँडाहरूमा दिनहुँ बिस्फोट गराइरहन्थे। 

साँझ छिप्पिदै जाँदा सधैं कोलाहल र बिस्फोटका घटनाले लिवाङ युद्धभूमि झैँ लाग्थ्यो । प्रहरीहरू रातभर सजग रहेको देखाउन खबरदार भनरे चिच्याइरहन्थे। लिवाङीहरू बिस्फोट र अघोषित कफ्र्यूूका बीच निदाउन अभ्यस्त भइसकेका थिए। एकजना स्थानीयवासीले आफ्नो नियतिलाई व्यंग गर्दै भनेको अहिले पनि सम्झन्छु, ‘हामीलाई त बम बिस्फोट नभएको रात निद्रा पर्दैन।’ 

लिवाङ त्यो नियतिबाट अहिले पूर्णतः मुक्त भएको छ। स्थानीयवासी मात्रै होइनन्, प्रहरीहसमेत निश्चिन्त निदाउन सक्छन्, अचेल। लिवाङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिएसपी दीपक खड्का सदरमुकाममा कुनै पनि सुरक्षा चुनौती नभएको बताउँछन्। ‘यदाकदा विप्लव समूहले चन्दा उठाउन खोज्ने, स्थानीय तहका गाडी, डोजर जलाउने गरेका घटना भएका छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्न कार्वाही पनि गरिएको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर लिवाङको हकमा सुरक्षाका दृष्टिले अहिले ढुक्ककै अवस्था छ।’ 

द्वन्द्वकालको तुलनामा देखिने गरि भएको अर्को परिवर्तन हो, सडक विस्तार र यातायातको सुविधा। द्वन्द्वकालमा काठमाडौंदेखि लिवाङ जोडिने आधार एउटा रात्री बससेवा थियो। प्यूठानको चकचकेदेखि नै कच्ची सडक भएर पुग्नुपथ्र्यो। साँघुरो र कच्ची जोखिमपूर्ण यात्रा तय गर्नुपथ्र्यो, लिवाङ पुुग्न। केही मालबाहक ट्रक र घोराहीबाट छुट्ने बसहरू पनि लिवाङ यात्राका अरू थप आधार थिए। अहिले सदरमुकामसम्म नै कालोपत्रे गरिएको छ। 

द्वन्द्वकालको तुलनामा देखिने गरि भएको अर्को परिवर्तन हो, सडक बिस्तार र यातायातको सुविधा । द्वन्द्वकालमा काठमाडौंदेखि लिवाङ जोडिने आधार एउटा रात्री बससेवा थियो । प्यूठानको चकचकेदेखि नै कच्ची सडक भएर पुग्नुपथ्र्यो ।

रोल्पा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्द भन्छन्, ‘निजी गाडीहरू, बस सेवा, माइक्रोबस आदि यातायातका थप सुुविधाका कारण लिवाङ यात्रा विगतको तुलनामा सहज भएको छ ।’ रोल्पा जिल्ला विकास समन्वय समितिका संयोजक राजबहादुर बुढा (अविनास) त रोल्पा अनि लिवाङमा आमूल परिवर्तन नै भएको दाबी गर्छन्।

कुनै समय माओवादी लडाकूका यी कमाण्डर अहिले विकास निर्माणका अनुुगमनकर्ता बनेका छन्। भन्छन्, ‘हिजो कहिलेकाहीँ दुुईचारवटा ट्याक्टर आउने ठाउँमा अहिले कालोपत्र मोटरबाटो छ। द्वन्द्वका बेला सुरु गरिएको शहीद मार्ग, साविकका ५१ गाविसका ७२ वडा सबैतिर मोटरबाटो पुुगेको छ।’ उनी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि विकास भएको दाबी गर्छन्। 

‘अहिले रोल्पामा २३ वटा प्लस टु स्कुल छन्’, उनी भन्छन्, ‘कुनै बेला रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा एउटा डाक्टरको दरबन्दी हुन्थ्यो। त्यो पनि नभएर एचए र अहेवले काम चलाउँथे। अहिले ५ जना एमबीबीएस डाक्टर छन्। ५० शैय्याको अस्पताल सञ्चालनमा छ। मेरै छोरीको सुत्केरी डेलिभरी अप्रेसनबाट सफलतापूर्वक भयो।’

लिवाङ बजारको स्वरूप नै फेरिएको छ। स–साना कच्ची घरका ठाउँमा कंक्रिटका घर खडा भएका छन्। हिजो केही सीमित साना होटल थिए, अब विगतको तुलनामा सुविधा भएका होटलहरू थपिएका छन्। 

भौतिक संरचनामा परिवर्तन आए पनि असन्तुुष्टि र चिन्तामुक्त चाहिँ छैन, लिवाङ। सबैभन्दा बढी चिन्तित् यहाँका व्यापारी/व्यवसायी छन्। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द भन्छन्, ‘हिजो तुलनामा यहाँको स्थानीय व्यापार घटेको छ। होटल व्यवसायको व्यापार ४० प्रतिशत घटेको छ। फेन्सी पसल, किराना, हार्डवेयर सबै प्रभावित छन्।’

होटल व्यवसायीहरूले व्यवसाय छोड्ने प्रवृत्ति बढेको छ। २५ वर्षदेखि होटल व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका होटल भट्टका सञ्चालक देहराज भट्ट यतिबेला बडो दुविधानमा छन्, व्यवसायलाई लिएर। ‘हिजो असुरक्षा थियो। सबै सदरमुकाममा केन्द्रित थिए। कर्मचारी, नेता, विस्थापित सबै’, उनी भन्छन्, ‘अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि सबै विकेन्द्रित भए। जसको असर लिवाङको व्यवसायमा पर्यो। त्यसैले अब के गर्ने भन्ने ठूलो चिन्ता छ।’ 

पहिले उनी दिनमै १० हजारभन्दा बढी आम्दानी गर्थे, अहिले मुुस्किलले दुुई हजारको कमाई हुन्छ। त्यसैले पुख्र्यौली घर प्यूठान फर्केर खेती गर्ने कि भनेर उनी तानाबाना बुन्दैछन्।  लिवाङ मात्रै होइन, हरेक पहाडी जिल्ला सदरमुकामको अहिले यस्तै अवस्था छ। स्थानीय निर्वाचनपछि गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएपछि पहाडी जिल्ला सदरमुकामहरूको रौनक कम हुदै गएको छ। लिवाङ गुलजार नहुनुुको प्रमुख कारण पनि यही हो।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ ०९:०६ आइतबार