काठमाडौं – काठमाडौं घट्टेकुलोकी सपना रेग्मीले प्रतिष्ठित व्यापारिक कम्प्लेक्समा कपडा किन्दा आफू ठगिएको पछिमात्रै थाहा पाइन्। बजारमा प्रतिस्पर्धा भए पनि एक हजार दुई सय रुपैयाँ पर्ने टप्सलाई उनले एक हजार आठ सय रुपैयाँ तिरेर किनिन्। ‘हेर्दा कपडा राम्रो लाग्यो र किनें, पछि कपडा खुइलियो,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘यहाँ नुनदेखि सुनसम्म सबै सामानमा किन्दा ठगिनुपर्छ, गुणस्तरको पाटो त अझै फितलो छ, खोइ सरकार कहाँ छ?’ उपभोक्ता हरेक ठाउँमा दिनदहाडै ठगिएका छन्।’

घट्टेकुलोको नेटवर्क क्याफेमा भेटिएकी सपनाले भनिन्, ‘राजधानीका ठूला व्यापारिक मलमा उपभोक्ता ठगिन्छन् भने अन्त झन् के होला, चामलदेखि सुनसम्म पाइलैपिच्छे उपभोक्ता ठगिएका छन्।’ सरकारले बजार अनुगमन गरेर मूल्यदेखि गुणस्तरसम्म जाँच गर्न नसक्दा उपभोक्ता मारमा परेका हुन्। यसको अनुचित फाइदा व्यापारीहरूले उठाइरहेको उनले गुनासो गरिन्।

तरकारी बजारदेखि किराना पसल होस् या लत्ताकपडा वा सुन बजारमै किन नहोस्। विभिन्न बहनामा उपभोक्ता ठगिने गरेको लाजिम्पाटका सरोज शाहले बताए। ठूला पसलभन्दा सानामा अझ उपभोक्ता ठगिने गरेको अनुभव उनले सुनाए। विशेषतः फलफूल र तरकारी नजिकैको साना पसलमा किन्यो, बजार भाउभन्दा २०÷२५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य असुल्ने गर्छन्। ‘सरकार कानमा तेल हालेर थाहा नपाए झैं बसिरहेको छ,’ शाहले थपे, ‘अनुगमनको नाममा सरकारले नै व्यापारी तथा उद्यमीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।’ केही महिनाअघि बाजेको सेकुवा सिल ग¥यो तर, पछि खुल्यो। न्युरोडको गुँदपाक भण्डार यस्तै भयो। यस विषयमा उपभोक्ता अन्योलमा छन्। उपभोक्ता सचेत नहुँदा बजारमा जे पायो त्यही किन्छन्। वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्ने, होसियार हुनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले गरेको बजार छानविन प्रभावकारी र पर्याप्त नभएको र उपभोक्ता ठगिँदै गएका शाहले बताए।   

सरकारले गर्ने अनुगमन ‘मौसमी व्यापार’ भएकाले पनि उपभोक्ताले ठगिने गरेका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ र राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनल बताउँछन्। सरकारले वस्तु तथा सेवाको छड्के जाँच छिटफुट मात्र गर्दा उपभोक्ता ठगिने क्रम घट्न नसकेको दुवै अधिकारकर्मीको ठम्याई छ।

बर्सेनि साउन, भदाैँ र असोजमा मात्र नेपाली बजार अनुगमन हुने गर्छ। सरकारले चालु आवको यस अवधिमा एक हजार तीन सय ८१ वटा अनुगमन गरेको छ। यस वर्षको साउनमा उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दुई सय १३ वटा भएको अनुगमन भदाँैमा बढेर तीन सय ९६ पुगेको थियो। असोजमा भने तीन सय ३७ वटा व्यापारिक फार्म तथा कम्प्लेक्सहरूमा छड्के भएको थियो। कात्तिकमा सेलाएको अनुगमन मंसिर र पुसमा केही तात्छ। तर, माघ र फागुनमा भने खासै अनुगमन नहुने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकै तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गएको आर्थिक वर्षमा विभागले कुल एक हजार नौ सय अनुगमन गरेको थियो। सो अनुगमनमध्ये पहिलो चौमासिकमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ भने दोस्रो र तेस्रो चौमासमा अत्यन्त न्यून अनुगमन भएको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा विभागले कुल चार हजार सात सय पाँच वटा अनुगमन गरेको छ। सोमध्ये पहिलो चौमासिकमा एक हजार दुई सय ४५ अनुगमन भएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ ले उपभोक्ताको अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेपनि आमजनताबाट व्यापारीले अनुचित फाइदा उठाइ रहेको अध्यक्ष महर्जनले बताए। ‘मूल्यदेखि गुणस्तरसम्ममा उपभोक्ता ठगिएका छन्,’ उनले भने।  

राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धि घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिरह्दा बजार मूल्य भने सोचेभन्दा माथि छ। तरकारी खेतमै डोजर लगाउनु पर्ने अवस्था आएपनि उपभोक्ता महंगो मूल्य तिरेर उपभोग गर्न बाध्य भएको उनले सुनाए। पाइलै पिच्छे ठगी छ। न किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छन् न त उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा पाउन सकेका छन्। देशमा बिचौलियको बिगबिगी छ।

महर्जनका अनुसार सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ लाई विस्थापित गदै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ल्याएपनि अहिलेसम्म नियमावली नबन्दा कार्यान्वयनको पाटो फितलो भएको हो। ऐनले उपभोक्ताले आफू ठगिएको पाएमा अदालतसम्म जान पाउने व्यवस्था गरेको छ। व्यवस्था कानुनमा मात्रै सीमित हुँदा उपभोक्ताले उचित न्याय पाउन नसकेका उपभोक्ता हित संरक्षण मंचका अध्यक्ष बानियाँले बताए।

राज्यले १८ वर्ष अघिदेखि विश्व उपभोक्ता दिवसको दिन मार्च १५ मा उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गरेर हक र अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएपनि अझै ठगिन छाडेका छैनन्। ‘उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्ने अधिकार सरकारको हो,’ दुबै अधिकारकर्मीले भने ‘ अहिले सरकारले उपभोक्ताको हित होइन उद्योगी र व्यापारीको हित हुने काम गरिरहेको छ।’ अधिकार र हित कानुनमा मात्र सीमित छ।’ ‘पछिल्लो समय उद्योगी व्यापारीहरू संगठित हुँदै आएका छन्।’ यसले उपभोक्ताको हित र अधिकार कुण्ठित हुँदै गएको महसुस द्वय अधिकारकर्मीले गरेको बताए छन्।

अधिकारहरू कागजमा मात्रै सीमित भएकाले सेवा तथा वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्ताले पाउने अधिकार अत्यन्त कुण्ठित भएकोे छ। अहिले पनि अनुचित व्यापारीक क्रियाकलाप गरेको, गुणस्तर हित भएको वा मिसावट भएको वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती छ। सरकारको यसमा ध्यान पुग्न सकेको छैन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने इकाइ भनेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग हो। विभागलाई स्रोत र साधनले सम्पन्न गरेर स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्न सके सरकारको उपस्थिति देखिने थियो। विभाग आफै थिचिएको छ।  ‘बिना तालिम अनुगमन निरीक्षकलाई बजारमा पठाइन्छ। बजार निरीक्षण तथा अनुगमन निजामती कर्मचारीबाट गरेको अनुगमन उपभोक्ताको हितका लागि नभइ व्यापारीलाई संरक्षण गर्ने हिसावले हुने गरेको अध्यक्ष महर्जनले बताए।

हुनत सरकारले अनुगमन गर्न नचाहेको भने होइन। स्रोत र साधनको अभाव तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत अधिकार बाँडफाँट भएकोले पनि अनुगमन कम भएको विभागका निर्देशक पवनकुमार तिमल्सिनाले बताए। विभागको आपूर्ति अनुगमन तथा उपभोक्ता संरक्षण शाखामा जम्मा आठ जना कर्मचारी छन् , तीन नायब सुब्बा, चार शाखा अधिकृत र एक निर्देशकले बजार अनुगमन गर्नुपर्ने भएको दुई टोली बाहेक खटिन सक्ने अवस्था छैन। यसले कतिसम्म धान्न सक्छ,’ तिमल्सिनाले भने।  सकेसम्म हामी उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न बजारमा पुगेका छौं।’

विभागले चालु आवमा अनुगमन गरेका फर्म तथा व्यापारिक स्थलमध्ये एक सय पाँच वटा फर्मलाई जरिवाना समेत गरेर छ। विभागले उक्त फर्मलाई २५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको हो। संशोधित उपभोक्ता संरक्षण ऐन (असोज २ ) मा ले गरेको व्यवस्था अनुसार अनुचित क्रियाकलाप गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्न सक्ने अधिकार विभागको मातहतमा गएको छ। यस अघि यस्ता मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा गएर टुंगो लाग्ने व्यवस्था थियो। ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपालले ‘गुणस्तरीय वस्तु र सेवामा उपभोक्ताको अधिकारः हामी सबैको सरोकार’ भन्ने नाराका साथ विश्व उपभोक्ता दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउँदै छ।  विश्वले सन् १९८३ बाट विश्व उपभोक्ता दिवस मनाए पनि नेपालले भने २०५७ सालबाट यो दिवस मनाउन थालेको हो।

उपभोक्ता अधिकार कर्मीले त्यसको ठिक एक वर्षअघिबाट मार्च १५ दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाउन थालेका थिए। उक्त दिन अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, सुरक्षित उपभोग गर्न पाउने अधिकार, सूचना पाउने र वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्दा मर्का परेमा सुनुवाई हुने अधिकारको घोषणा गरेका थिए।  विभागले उद्योग वाणिज्य सचिवको संयोजनकत्वमा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी उपभोक्तावादीको संस्था सम्मिलित मूल समारोह समिति गठन गरेको छ। विभागले फागुन २९ गतेदेखि चैत १ गतेसम्म परिसंवाद, अन्तरक्रिया, छलफल  प्रचार प्रसार,प्रभातफेरीसहित यस वर्षको विश्व उपभोक्ता दिवस मनाउने भएको छ।

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ ०४:५० शुक्रबार