धरान – विवादस्पद छानबिन समितिको प्रतिवेदन छलफल गर्न सिनेट बैठक बोलाउने कि नबोलाउने भन्नेबारे स्वास्थ्यमन्त्री र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका उपकुलपतिबीचको विवाद न्यायलय पुगेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले फागुन १६ गते डाकेको सिनेट बैठक ऐनविपरीत भएको भन्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका हुन्। गत माघ २५ गते स्वास्थ्यमन्त्री यादवले आफ्नो संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निर्णय लिन भन्दै फागुन १६ गतेका लागि सिनेट बैठक डाकेका थिए। तर, छानबिन प्रतिवेदनमाथि छलफलको वहानामा सिनेट बैठक बोलाएर स्वास्थ्यमन्त्रीले बहुमत जुटाई आफूलाई हटाउन चलखेल गरेको सुइको पाएका उपकुलपति रौनियार बैठक रोक्न आदेश माग गर्दै अदालत पुगेका हुन्। सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई फागुन १५ गते (बुधबार) छलफलका लागि बोलाएको छ।

उपकुलपति रौनियारले सिनेटको म्यान्डेडविपरीत गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे पुनः सिनेटमा छलफल गर्न नमिल्ने भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको बताए। दोस्रो पटकको छानबिन प्रतिवेदन र फागुन १६ गते बोलाइएको सिनेट बैठक खारेज हुनुपर्ने उनको माग छ। ‘एक त दोस्रो पटकको छानबिन समिति नै सिनेटको म्यान्डेडविपरीत छ, सिनेटले जुनजुन विषयमा छानबिन गर्ने भनेको थियो, त्यसैमा संलग्न व्यक्ति (पदाधिकारी) सदस्य बसेर आफैंमाथि कसरी निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्छन् ?’ उपकुलपति रौनियारले भने, ‘त्यो प्रतिवेदनमाथि कसरी छलफल हुनसक्छ ?’ स्वास्थ्यमन्त्री यादव विदेश भ्रमणमा रहेकाले सिनेट बैठक र सर्वोच्चमा परेको रिटबारे प्रतिक्रिया लिन सम्भव भएन। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सरोजकुमार यादवले भने १६ गते सिनेट बैठक बस्ने निश्चित भएको बताए। उनले अदालतमा मुद्दा परेको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘१६ गते सिनेट बैठक बस्छ, बिपीधेरै समस्या छ, त्यसको समाधान हुन्छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भने, ‘अदालतको मुद्दाबारे मलाई थाहा छैन।’

यसकारण सिनेट बोलाउन चाहदैनन् उपकुलपति
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराको पालामा बसेको ४०औं सिनेट बैठकले बजेट स्वीकृत पाएको भन्दा बढी रकममा ठेक्का लगाइएको मातृशिशु स्याहार केन्द्र (एमसिएच) भवन, एनएफआरएस प्रणालीको ठेक्का छानबिन गर्ने निर्णय लिएको थियो। यी दुवै योजना पूर्वउपकुलपति डा. बिपी दासको पालामा ठेक्का लागेको थियो। यसमा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। पूर्वमन्त्री बोहोराले छानबिन प्रतिवेदन नआएसम्म एमसिएचसँगै निर्माण सुरु नभएको अंकोलोजी र कार्डियोलोजी शीर्षकमा रकम भुक्तानी रोक्ने निर्णय पनि गरेका थिए। जसले गर्दा प्रतिष्ठानसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रको महŒवाकांक्षी तथा दीर्घकालीन महत्व राख्ने परियोजना ठप्प भएका थिए। त्यसबेला स्वास्थ्यसचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिए पनि उनले अवकाश पाएपछि प्रतिवेदन आउन सकेको थिएन।

वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री यादवको अध्यक्षतामा बसेको ४१औं सिनेट बैठकले पनि चार सय बेडको एमसिएच, दुई÷दुई सय शैयाको अंकोलोजी र कार्डियोजी भवनसँगै एनएफआरएस सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अख्तियारी दिएको थियो। सिनेटको सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसहितको ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। सो समितिले छानबिन गरी प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म गुपचुप राखिएको छ।

सो प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय वा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सिनेट म्यान्डेडविपरीत पुनः प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११ (घ) अनुसार सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री)को अध्यक्षतामा अर्को छानबिन समिति गठन गरे। ऐनको उक्त दफामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नका लागि सहकुलपतिको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। उक्त समितिमा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र रेक्टर डा. गुरु खनाल राखिएपछि पदाधिकारीबीचको मनमुटाव बढेको हो।

डा. रौनियार उपकुलपति नियुक्त भएदेखि नै तत्कालीन एमाले कोटाबाट नियुक्ति पाएका रजिस्ट्रारसँग उनको मेल हुन सकेको छैन। नेकपानिकट रेक्टर खनाल पनि उपकुलपतिसँग टाढिँदै गएको अवस्था छ। नेकपाका नेताहरु पनि उपकुलपति रौनियारले पदाधिकारीलाई मिलाएर लैजान नसकेको, प्रतिष्ठान सुधार गर्न नसकेको जस्ता आरोप लगाउदै उनको विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। रजिष्ट्रार र रेक्टर पनि उपकुलपतिले प्रतिष्ठान धरासायी बनाएको भन्दै उनलाई हटाउने खेलमा छन्। स्वास्थ्यमन्त्री यादवको पनि उपकुलपति रौनियारलाई हटाएर आफ्नो पार्टी निकटलाई नियुक्त गर्ने चक्करमा छन्।

उपकुलपति भने छानबिनका नाममा आफूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समितिमा राखिएका दुई पदाधिकारी नै छानबिनको दायरामा भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोधमा छन्। सिनेटले छानबिन गर्ने म्यान्डेड दिएका विषयहरुमा पूर्वउपकुलपति दाससँगै रजिस्ट्रार श्रेष्ठ र तत्कालीन कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका (वर्तमान रेक्टर) खनाल पनि भागीदार रहेको उपकुलपति रौनियारले बताउँदै आएका छन्।

रजिस्ट्रार र रेक्टरकै चलखेलका कारण केदारबहादुर अधिकारी समितिको प्रतिवेदन लुकाइएको र आफू नियुक्त हुनुअघिको विषयमा छानबिन गरेर आफूलाई फसाउन लागेको उपकुलपति रौनियारको भनाइ छ। ‘सिनेटले जे–जे विषयमा छानबिन गर्ने भनेको हो, त्यो अघिल्लो पदाधिकारीका पालाको हो,’ उपकुलपति रौनियार भन्छन्, ‘त्यसमा रजिस्ट्रार, रेक्टर पनि पर्छन्। छानबिन समितिमा पनि उनीहरू छन्। छानबिनको दायरामा पर्ने अधिकारी सामेल समितिले बुझाएको छानबिन प्रतिवेदन कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?’

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ०२:१९ बुधबार