रसुवा – रसुवाकी टासी तामाङ (नाम परिवर्तन) ले परिवारको आर्थिक स्तर माथि उठ्ने आसामा आफ्नी श्रीमतीलाई विदेश पठाए। उनी गाउँमै ज्याला मजदुरी गर्न थाले। तीन वर्षपछि उनकी श्रीमती विदेशबाट घर फर्किन्।
श्रीमान्को रोजगारी नभएपछि उनले आफूसँग स्तर नमिल्ने भन्दै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि जिल्ला अदालत (रसुवा)मा मुद्दा दर्ता गरिन्। अदालतमा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमार्फत उनीहरूलाई मिलाउन पटकपटक छलफल गरियो। तर उनको श्रीमतीले मिल्न नसक्ने बताएपछि अन्ततः सम्बन्ध विच्छेद भयो।
रसुवाकै ग्याल्जेन तामाङ (नाम परिवर्तन) रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गए। विदेश गए पनि श्रीमतीसँग नियमित कुराकानी भइरहेको थियो। तर जब तामाङ घर फर्किए तब उनीहरूबीच खटपट सुरु हुन थाल्यो। श्रीमतीले आफूलाई ध्यान नदिएको महसुस ग्याल्जेनलाई हुन थाल्यो। उनले श्रीमतिको अर्कै केटा भएको शंका गर्न थाले। यही निहुँमा दैनिक झगडा हुन थालेपछि उनीहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरे।
अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने धेरैजसो वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा फर्किएका परिवारका छन्। मोबाइल, इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बडेकै कारण छुटिने पनि उत्तिकै छन्। चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि माघ मसान्तसम्ममा जिल्ला अदालत (रसुवा)मा २० वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन्।
महिलाले १३ वटा र पुरुषले सातवटा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। अदालतमा पर्ने मुद्दामध्ये करिब ३० प्रतिशत मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका पर्ने गरेको अदालतका स्रेस्तेदार राजेन्द्र लुइँटेलले जानकारी दिए। ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्न आउने बढेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले मेलमिलाप केन्द्रबाट मिलाउने प्रयास गरेका छौं।’ मेलमिलाप केन्द्रमा दर्ता भएका १३ मुद्दामध्ये दुईवटाको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी मिलापत्र गराइएको छ। एउटा मिलापत्र हुन नसकेर फिर्ता भएको छ भने १० वटा छलफलको चरणमा छ।
मुद्दामा दुवै पक्ष उपस्थित भएको पहिलो तारिखकै दिन कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दाका पक्षहरूलाई स्रेस्तेदारले मिलापत्र गर्न उत्पे्ररित गर्नुपर्ने भएकाले सकेसम्म मिलापत्र गरिने लुइँटेलले बताए।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सम्बन्ध विच्छेदको २३ वटा मुद्दा परेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट तीनवटा मुद्दा सरेर आउँदा २६ वटा मुद्दा थिए जसमा २० वटा मुद्दाको फैसला भयो।
गत साउनमा दुईवटा मुद्दा दर्ता भए। अघिल्लो वर्षबाट सरेर आएका ६ गरी आठवटा मुद्दा रहेकामा सातवटा फैसला भएको अदालतले जनाएको छ। भदौपछि परेका मुद्दामध्ये पाँचवटा फैसला भइसकेका छन्।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०१:४९ बुधबार
