सिन्धुपाल्चोक - साढे चार वर्षअघि एक सय ४५ सयको ज्यान जानेगरी भएको जुरे पहिरो घटनाका पीडितका नाममा संकलित राहत अहिलेसम्म वितरण गरिएको छैन छ। उनीहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरोकारवालाले माग गरेका छन्। संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पूर्वमन्त्री र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा बिहीबार बसेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले पाँच गाउँ सुनकोसीमा विलय गराउने जुरे पहिरोबाट पीडित बनेकालाई राहत दिने विषयमा सरकारले लिएको निर्णय मान्य नहुने अडानसमेत लिएको छ।

जुरे प्रभावितहरू पहिरो र भूकम्पको दोहोरो मार खेप्न बाध्य भएको निष्कर्षसमेत बैठकले निकालेको उद्धार समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए। बैठकले पीडितका नाममा संकिलत नगद राहत वितरणमा विलम्ब गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘पहिला जुरे पहिरो र त्यसपछि भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूले दुवैखाले राहत पाउनुपर्छ,’ बैठकको निर्णय सुनाउँदे अधिकारीले नागरिकसँग भने।

सरकारको निर्णयमा जुरेपीडितले भूकम्प प्रभावितको नाममा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको भए संकलित राहत रकम नदिने उल्लेख छ।

जुरे पहिरोको घटनापछि जनस्तरबाट पीडितका लागि सवा दुई करोड रुपैयाँ नगद राहत संकलन भएको थियो। समयमै निर्णय गर्न नसक्दा वितरण हुन नसकेको उक्त रकम सरकारले अझै अड्काउँदै आएको छ। सरकारसँगको स्वीकृतिमा दैवी प्रकोप समितिले खोलेको विशेष खातामा संकलन भएको राहत रकम पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयको निर्णयले वितरणमा समस्यासँगै विवाद थपेको छ। कात्तिक १५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जुरेपीडितका नाममा संकलित नगद राहत फुकुवा गर्दै उनीहरूलाई भूकम्पपीडितसरह अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयमा जुरेपीडितले भूकम्प प्रभावितको नाममा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको भए संकलित राहत रकम नदिने उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको निष्कर्ष भनेको कसैलाई पनि दोहोरो पीडित मान्न नसकिन भन्ने रहेको सरोकारवाला बताउँछन्। बैठकले उक्त निर्णय अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए। उनका अनुसार बैठकमा सहभागीले सरकारको पछिल्लो निर्णयले पीडितलाई थप मर्का पर्ने भनाइ राखेका थिए। यसअघि नै जुरेपीडितले सरकारको निर्णय अमान्य रहेको बताउँदै नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन्।

२०७१ साउन १७ गतेको जुरे पहिरोले तत्कालीन मांखा, राम्चे र टेकानपुरका गाउँ बगाउँदा ११ घन्टा सुनकोसी नदी थुनिएको थियो। घटनामा ज्यान गुमाएका एक सय ४५ मध्ये ३३ शव मात्र भेटिएका थिए। बाँकी शव पहिरोमै बेपत्ता भएका थिए। पहिरोबाट दुई सय ४० परिवार प्रभावित भएको सरकारी तथ्यांक छ। परिवारका सदस्य र घरजमिनसमेत गुमाउने मुख्य पीडित मात्रै एक सय ५५ परिवार छन्। पहिरोपछि तत्कालका लागि दाताबाट संकलित खाद्यान्नलगायत राहत बाँड्ने तथा मृतकका परिवारलाई किरिया खर्च र क्षतिपूर्ति रकम थमाउनेबाहेक बाँचेकाको दीर्घकालीन हितमा सरकारले बेवास्ता गरेको पीडितको गुनासो छ। पहिरोले सबै जमिन पुरेपछि अधिकांश पीडितसँग घर बनाउने थलो छैन। घटनापछि पीडित म्याग्नेसाइट उद्योगमा आश्रित थिए।

पहिरोको पीडा कम नहुँदै आठ महिनापछि २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले उनीहरूलाई त्यहाँबाट पनि विस्थापित गरायो। धेरै पीडित गुजाराको खोजीमा बनेपा र राजधानी काठमाडौं गए। केही पीडित अझै जोखिमपूर्ण पहिरोकै आसपास बसिरहेका छन्। अधिकांश पीडितले पहिरोबाट उत्रेर ऋणधन गरी बनाएको घर भूकम्पले भत्काएको थियो। पहिरोपछि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर जुरेपीडितको सहयोगार्थ विशेष कोष नै स्थापना गरेको थियो। उक्त कोषमा देशविदेशबाट नगद संकलन भयो। सुरुमा तीन र पछि तीन महिना गरी खुलाइएको कोषमा दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो। उक्त कोषमा घटनाको साता नबित्दै जुरे आएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्तान्तरण गरेको एक लाख रुपैयाँ सहयोगसमेत छ।

उद्धार समितिले पटकपटक उक्त रकम पीडितको सहयोगमा खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। भूकम्पअगाडि नै एउटा कार्यदल बनाएर संकलित राहत रकम वितरण गर्न मापदण्ड बनाइएको थियो। जुरेपछि लगातार निम्तिएका भूकम्प, भोटेकोसी बाढीलगायत प्राकृतिक विपत्तिमा खटिनुपर्दा सहयोग रकमको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको जवाफ सरकारी अधिकारीले दिँदै आएका छन्।

जुरे मुख्य प्रभावितमध्ये एक सय ३५ परिवार भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा समेटिएका छन्। अनुदान सम्झौता गरिसकेका उनीहरूले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाइसकेका छन्। तर जग्गाको टुक्रा नहुँदा उनीहरुले घर बनाउन सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिकको निर्णयपछि मंसिरमा बसेको उद्धार समितिको बैठकले जुरेपीडितको राहत सम्बन्धमा उचित निर्णय लिने जिम्मा घटनास्थल पर्ने गाउँ÷नगरपालिकाको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिएको थियो। पहिरोस्थल बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिरो पीडितका लागि संकलित रकम उनीहरुकै हितमा खर्च गर्न सिफारिस पठाएपछि उद्धार समितिले सर्वपक्षीय बैठक राखेको हो।

संघीय सांसद रहेका नेकपाका नेता अग्नि सापकोटा, पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतले उद्धार समितिले बनाएको मापदण्डकै आधारमा पीडितलाई राहत रकम बाँड्नुपर्ने धारण राखेका थिए। समितिले कार्यदल बनाएर चार वर्षअघि नै पीडितलाई क्षतिका आधारमा राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड बनाएको थियो। बैठकले निर्णय सच्याउन दबाब दिने उद्देश्यले जिल्लाको सर्वदलीय टोली गृहमन्त्रीकहाँ ‘डेलिगेसन’ जाने निर्णयसमेत गरेको प्रजिअ अधिकारीले जानकारी दिए।

प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:२० शुक्रबार