काठमाडाैं - जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ऐन बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको आदेशको नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले स्वागत गरेको छ।
गत कार्तिक १४ गते अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा ऐन बनाई लागु गर्न आदेश जारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र तथा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ऐन लागु नभएसम्म जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ मा उल्लेख व्यवस्थाहरु तत्काल तथा प्रभावकारी गर्न गराउन समेत आदेश दिएको छ।
रिट निवेदकले स्थानीय सरकार मातहतमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण इकाई बनाएर यसका असरको रोकथामको कार्यायोजना तयार गरीतत्कालै लागु गर्न समेत माग गरेकोमा सोही बमोजिम सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।
प्रकाशित: १८ पुस २०७५ ०८:१७ बुधबार
