काठमाडौं - निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा प्रचार गरिएजस्तो वन विनाश नहुने निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले स्थलगत अध्ययनपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल बनाउँदा वन विनाश र वातावरण प्रतिकूल नहुने तथा वन्यजन्तु आगमनमा पनि अप्ठ्यारो नपर्ने उल्लेख छ।

विमानस्थलमा कटान गर्नुपर्ने रुखहरुको संख्या र प्रजातिका सबन्धमा देखाइएको तथ्यांक वास्तविक रुखको गणना गरी निकालिएको नभई कुनै एक स्थानको नमुना सर्वेक्षण गरी तयार पारिएको समितिले खुलाएको छ। समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल थापा (पार्वती) ले विमानस्थल निर्माण कार्य अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको जनाइन्। ‘स्थलगत अध्ययन र अन्तक्रिया गरेपछि प्रचार गरिएको जस्तो वनविनाश हुने देखिएन, स्थानीयको पनि सहयोग हुने भएकाले यो आयोजना तीव्रताका साथ सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ’, सभापति रावलले भनिन्।

समितिले स्थलगत अध्ययनको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। ‘स्थलगत अनुगमनका क्रममा आयोजना क्षेत्रको जंगलमा पोथ्रा, बुटयान, साना तथा कम उमेरका रुखको संख्या अत्यधिक देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तर साना साल र सतिसालका रुखको संख्या न्यून छ भने अन्य रुखहरुको हकमा विमानस्थलनजिकै खाली रहेको सार्वजनिक जग्गामा वृक्षरोपण गरेमा ४/५ वर्षभित्र पुनः हरियाली बढाउन सकिने देखिन्छ।’ समितिले रुख कटानका लागि आयोजनालाई तत्काल सहमति दिन वातावरण मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ।

समितिले आयोजनास्थलभित्रका बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्थानका रुख कटान गरी अविलम्ब काम अघि बढाउन र रुख काटिएबापत रोपिने नयाँ बिरुवाका सम्बन्धमा योजना पेस गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले आयोजनास्थलभित्रका बस्ती स्थानान्तरण गरेपछि पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक स्थानका रुख कटान गरी अविलम्ब काम अघि बढाउन र रुख काटिएबापत रोपिने नयाँ बिरुवाका सम्बन्धमा योजना पेस गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ‘सो आयोजना सम्बन्धमा विभिन्न पक्ष वा यथार्थलाई तोडमोड गरी प्रचार गर्दै भ्रम फैलाउने र आयोजनालाई असफल पारी विमानस्थल बन्न नदिने चलखेल भइरहेको स्थानीय स्तरमा आवाज आएपछि’ स्थलगत अध्ययनमा जानुपरेको समितिले प्रष्टीकरण दिएको छ। आयोजनास्थलबारेकोे ‘इआइए’ रिपोर्टले वन, वातावरण र बन्यजन्तुका बारेमा सही सूचना दिन नसकेको निष्कर्ष पनि समितिको छ।

२०७३ फागुन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहुँच मार्ग, परिधीय सडक निर्माण र रुख कटानसम्बन्धी कार्य गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको र सेनासँग २०७४ भदौ १९ गते एमओयूसमेत भइसकेकाले नयाँ विषय र निर्णय नभएको पनि समितिले प्रस्ट पारेको छ। ‘पेरिमिटर सडक तथा फेन्सिङ निर्माणका लागि कटान गर्नुपर्ने ४ हजार २ सय ३२ रुखबिरुवाको लगत २०७४ असार १० गते जिल्ला वन कार्यालयमा पठाइएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले विमानस्थल निर्माणका लागि भइरहेको कामको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि १ सय १२ बिघामध्ये ५८ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण भई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी भइसकेको, पश्चिम सिमानाको पसाहा खोला नियन्त्रणका लागि ८ सय तीन मिटर नदी नियन्त्रणको काम भएको, वातावरण प्रभावसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएको, आयोजनास्थलको ‘डिजिपिएस’ प्रविधिबाट ‘लोकेट’ गरिएको, दक्षिण सिमानामा तारबार लगाउने कार्य सुरु भइसकेको, टाँगिया बस्तीका बासिन्दा स्थानान्तरण हुन मन्जुर भइसकेको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश नम्बर २ को गौरवको आयोजना पनि भएकाले स्थानीय तहबाट कुनै विरोध र व्यवधान हुने नदेखिएको भन्दै समितिले आयोजनास्थल परिवर्तन गरे चर्को विरोध हुन सक्ने खतरातर्फ पनि सतर्क गराएको छ। विमानस्थल निर्माणपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइ तथा जरुवा व्यवस्थापनमा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या आकलन गरी सिँचाइको वैकल्पिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न र आयोजना निर्माणका क्रममा चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा समेत सजग रहन समितिले पर्यटन मन्त्रालयलाई सतर्क गराएको छ। समितिले आयोजनाको डिपिआर तयार गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र स्वीकृत गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

सन् १९९५ मा मुलुकका ८ स्थानमा गरिएको सर्भेबाट निजगढ विमानस्थलका उपयुक्त हुने देखिएपछि सरकारले २०७०/७१ मा सो क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने निर्णय लिएको हो। धावनमार्गका लागि आवाश्यक स्पेस, एअर रुट, एअर स्पेस, बन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्रसँगको दूरी, जग्गाको उपयुक्तता, सहरहरुसँगको दूरी, जग्गाको मुआब्जाबापत भुक्तान गर्नुपर्ने मूल्य, जनघनत्वलगायतको विषयलाई ध्यानमा राखेर निजगढलाई उपयुक्त मानिएको थियो। 

प्रकाशित: ५ पुस २०७५ ०१:१३ बिहीबार