नुवाकोट - राष्ट्रिय गौरवको आयोजना गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–रसुवागढी सडक विस्तारअन्तर्गत पिपलटार–ढुंगे खण्डमा जग्गा पर्ने बासिन्दाले मुआब्जा माग गर्दै सोमबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। पिपल्टार–ढुंगे सडक खण्ड प्रभावित सरोकार समितिको आयोजनामा उनीहरूले विरोध ¥याली र कोणसभा गरेका हुन्।

जनतालाई सुकुमबासी बनाउन पाइँदैन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भेदभाव गर्न पाइँदैन, सम्पत्तिको मौलिक हक सुनिश्चित गर, आयोजनाको डिपिआर सार्वजनिक गर लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शन गरिएको थियो। पिपलटारदेखि ढुुंगेसम्म प्रदर्शन गरिएको -याली कोणसभामा परिणत भएको थियो।

यो आयोजनाले कोल्पुखोलादेखि देवीघाटसम्मका जग्गावालाहरूलाई मुआब्जा दिएको छ तर पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मका प्रभावितहरूलाई नदिने प्रपञ्च गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका नाममा हामीलाई सुकुमबासी बनाउन पाइँदैन।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै बट्टारका मोहनबहादुर खड्काले आयोजना पक्षले पक्षपात गरेर मुआब्जा वितरण गरेको आरोप लगाए। ‘यो आयोजनाले कोल्पुखोलादेखि देवीघाटसम्मका जग्गावालाहरूलाई विभिन्न मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जा दिएको छ तर पिपलटारदेखि ढुंगेसम्मका प्रभावितहरूलाई नदिने जुन प्रपञ्च बुनिएको छ, त्यसको हामी घोर विरोध गर्छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका नाममा हामीलाई सुकुमबासी बनाउन पाइँदैन।’

सरोकार समितिले मुआब्जा माग गर्दै आएको लामो समय भइसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन। आयोजनाले अझै वास्ता नगरे आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने सरोरकार समितिका संयोजक लिलानाथ न्यौपानेले बताए। ‘आयोजनाले झुक्याउँदै आएको छ। जग्गा सडकले खान्छ भन्ने थाहा छ तर त्यसको मुआब्जा पाउँछौं कि पाउँदैनौं अझै अन्योलमा छौं,’ उनले भने, ‘सात दिनभित्र कति–कति जग्गा सडकमा पर्छ भनेर सूचना निकाल्न माग गर्छौं, अन्यथा आयोजनाको कार्यलयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुग्नेछौं।’

संविधानले नागरिकको सम्पत्तिको हक सुनिश्चित गरेको भए पनि आयोजना यसविपरीत अघि बढेको राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरूले समेत आरोप लगाएका छन्। राज्य, जनताको सम्पत्ति खोसेर आयोजना पूरा गर्न लागिपरेको भन्दै त्यो आफूहरूलाई सह्य नहुने नेपाली कांग्रेसका जिल्ला (नुवाकोट) सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले बताए।

केही दिनअघि विदुर नगरपालिकाले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा आयोजना प्रमुख सुवोध देवकोटाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै आयोजना पीडितहरू रुष्ट छन्। २१ महिनामा पूरा गर्ने सर्तमा २०७३ कात्तिक २२ गते सम्झौता गरी पुस १ गतेदेखि सडक विस्तार थालिएको थियो। तर उक्त अवधिमा काम नसकिने भएपछि ६ महिना थप गरी २०७५ फागुन ५ गतेभित्र सडक विस्तार सक्ने लक्ष्य लिइएको छ। मुआब्जालगायत विभिन्न विवादका कारण थप गरिएको समयमा पनि सडक विस्तार पूरा हुने छाँटकाँट देखिँदैन।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७५ ०२:३६ मंगलबार