काठमाडौं - विवादास्पद मानिएको एनसेल सेयर खरिदबिक्री लाभकर मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सर्वाेच्च अदालतमा सोमबार दोस्रोपटक रहस्यपूर्ण रूपमा स्थगित भएको छ।
सर्वाेच्च अदालतका पाँच न्यायाधीश रहेको पूर्ण इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ भइरहेको सो मुद्दा हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा थियो। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले दैनिक पेसी सूचीबाटै सो मुद्दा स्थगित गरेका हुन्।
‘अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहेको र त्यसमाथि पनि हेर्दाहेर्दैको मुद्दा दैनिक पेसी सूचीबाटै स्थगित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन,’ सर्वाेच्च अदालत स्रोतको दाबी छ। सर्वाेच्च अदालतको माथिल्लो स्ततरसम्म पहुँच पु-याउन नसक्ने व्यक्तिको कुनै पनि मुद्दा त्यसरी स्थगित हुन सम्भव नभएको स्रोतले बतायो।
‘अन्तिम सुनुवाइको अवस्थामा रहेको र त्यसमाथि पनि हेर्दाहेर्दैको मुद्दा दैनिक पेसी सूचीबाटै स्थगित हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन।’
असोज १८ देखि एनसेल लाभकर विवादको सो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो भने मंसिर १३ मा पाँचमध्ये एक न्यायाधीश अनुपस्थित हुँदा मुद्दा स्थगित भएको थियो। सोमबारसमेत एक न्यायाधीश बिदा बस्दा सुनुवाइ स्थगित भएको अदालत सूत्रको बुझाइ छ।
प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल पुस १७ गते सकिँदै गर्दा सो मुद्दा जतिसक्दो चाँडो सकाउने उद्देश्य राखेर केही बिचौलियाहरू सक्रिय रहेको पनि बताइएको छ। उनीहरू जतिसक्दो चाँडो फैसला गराउनमा चलखेल गरिहेका छन्। ‘गम्भीर आर्थिक महत्व राख्ने मुद्दामा बिचौलियाहरूले मुद्दा हटाउने वा समयमै सुनुवाइ गराउन भूमिका खेल्ने गरेका छन्,’ स्रोतको दाबी छ, ‘यो मुद्दा पनि बिचौलियाहरुको पकडमा रहेकाले उनीहरू चलखेल गरिरहेको स्पष्टै देखिन्छ।’
सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि २४ अर्ब रुपैयाँ विदेश गइसकेको छ भने एनसेलले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले कर असुल नभए पनि अन्तरिम आदेशमार्फत पैसा विदेश लैजान बाटो खुला गरिदिएको छ।
एनसेल नेपालमै रहेकाले लाभ कर तिर्नुपर्ने दाबी गर्दै नागरिक समाजका तर्फबाट हालिएको रिट र कम्पनीका तर्फबाट दायर दुवै निवेदन एकै ठाउँमा राखी संयुक्त इजलासबाट सुरुवाती सुनुवाइ भएको थियो। एनसेलले विदेश लगिसकेको २४ अर्ब रुपैयाँसमेत लैजाने अनुमति रोक्न माग गर्दै नयाँ रिट दायर भए पनि उक्त निवेदनमा भने अन्तरिम आदेश जारी हुन सकेको छैन।
पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बराललगायतले २०७३ माघ १४ गते सर्वाेच्चको हस्तक्षेप माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
विदेशी लगानीका हकमा अनिवार्य रूपमा उद्योग विभागको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने भन्दै एनसेलमाथि नियन्त्रण गर्न निवेदनमा माग गरिएको थियो। लाभांश विदेश लैजान पाउनुपर्ने र लैजान नहुने दुवै दाबीसहितका निवेदन दायर भएपछि दुवैलाई एकैसाथ राखी सर्वोच्चले सुनुवाइ गरिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६९/०७० र २०७१/०७२ को लाभांश रकम लैजान यसअघि ठूला करदाता कार्यालयको पत्रका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विनिमय व्यवस्थापन विभागले २६ असारमा रोक्का गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले दोस्रो किस्तामा रकम लैजान अनुमति दिइसकेको छ।
एनसेलको पूर्व लगानीकर्ता कम्पनी टेलियासोनेराले ६० अर्ब रुपैयाँ लाभकर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको लाभांश विदेश लैजान रोकेको थियो। कर असुल नभएसम्म लाभकर लैजान दिन नहुने विरोध आएपछि कार्यालयले कर असुलीपछि मात्र लाभांश लैजान दिने निर्णय भएको थियो। कर दाखिलाका विषयमा विवरण बुझाउन र फस्र्योट गर्न टेलियासोनेरालाई विभिन्न पत्र काटिए पनि कम्पनीका तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि करदाता कार्यालयले लाभांश रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले पहिलो किस्तामा ८ र दोस्रो किस्तामा १६ अर्ब रुपैयाँ सटही रकम लैजान अनुमति प्रदान गरेको पनि अदालतलाई जानकारी गराइएको छ। बैंकहरुमा तरलता अभाव भइरहेको तथा रकम लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामै राष्ट्रबैंकले लाभांश रकम लैजान अनुमति दिनुलाई समेत अर्थविद्हरुले आश्चर्य मानेका छन्।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०७५ ०१:३५ मंगलबार
