सुर्खेत - कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सल्यानको शारदा नगरपालिका–१५ स्थित सिमेटारा साना सिँचाइ मर्मतसम्भार कार्यक्रमका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पाँच लाख रुपैयाँ छुट्ट्यायो। काम सम्पन्न भएको भन्दै मन्त्रालयले भुक्तानी पनि ग-यो। मन्त्रालयले भुक्तानी दिएको भने पनि सिमेटारामा अहिलेसम्म सिँचाइ कुलो बनेको छैन। ‘प्रदेश सरकारको बजेटबाट यहाँ भौतिक पूर्वाधारतर्फ अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन,’ वडाध्यक्ष हिमेन्द्रबाबु सेजुवालले भने, ‘कामै नगरेर मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी दियो मलाई थाहा छैन।’

गत जेठको अन्त्यतिर शारदा नगरपालिका–६ का एक पूर्वएमाले कार्यकर्ताले सेजुवाललाई सहकारीका नाममा पैसा निकासा गरिदिन सिफारिस माग गरेका थिए। आफ्नो वडामा कार्यक्षेत्र नभएको कजेरी कृषि सहकारी संस्थालाई वडाध्यक्ष सेजुवालले सिफारिस गर्न मानेनन्। ‘त्यसपछि कसरी सहकारीको नाममा पैसा भुक्तानी भयो भन्ने मलाई थाहा भएन,’ अध्यक्ष सेजुवालले प्रश्न गरे, ‘मेरो वडाको काममा अर्को वडाको सहकारीलाई कसरी मन्त्रालयले भुक्तानी दिन मिल्छ ?’ यो क्षेत्र प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको हो।

दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ का बाख्रापालन व्यवसायीहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भूमि, व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन ग¥यो। कार्यक्रमको उद्देश्य विपन्न समुदायलाई कृषि सहकारीमार्फत बाख्रा वितरण गर्ने थियो। तर अहिलेसम्म यो वडाका कृषकहरूले बाख्रा पाएका छैनन्। मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणमा त्यहाँ बाख्रापालन व्यवसायी प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्र्तगत पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको उल्लेख छ।

‘हाम्रो वडामा कृषि सहकारी नै छैन,’ आठबीस–१ का वडाध्यक्ष पर्वसिंह विकले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेश सरकारको बजेटमार्फत कुनै कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न भएको छैन।’ उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भूमि, व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयमार्फत आफ्नो वडाका कृषकका लागि सहकारीमार्फत खर्च गर्ने गरेर पाँच लाख बजेट आएको थाहा भए पनि खर्च गर्ने संयन्त्र नभएकाले फिर्ता गएको जानकारी दिए। फिर्ता गएको भनिएको उक्त परिमाणको रकम मन्त्रालयले भुक्तानी गरिसकेको छ। उक्त रकम कसरी र कहिले भुक्तानी भयो भन्ने विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छैन।

बराहताल गाउँपालिका–८ सुर्खेतको हरियो आँप सिँचाइ कुलो निर्माण तथा सम्भारका लागि मन्त्रालयले तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन ग-यो। काम सम्पन्न भएको बताउँदै मन्त्रालयले भुक्तानी पनि गरिसकेको छ। सिँचाइ कुलो निर्माण सम्पन्न भएको भन्ने सुनेपछि त्यसबारे बुझ्न वडाध्यक्ष मणि कार्की सिँचाइ कुलो निर्माण भएको भनिएको ठाउँमा पुगे। ‘यहाँ त केही कामै भएको रहेनछ,’ त्यस ठाउँमा पुगेर फर्केका उनले उल्टै हामीलाई प्रश्न गरे, ‘कामै नभएको ठाउँमा मन्त्रालयले कसरी भुक्तानी ग-यो होला?’ अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उपभोक्ताहरूसँग यस सम्बन्धमा उनले छलफल गरेका थिए। उपभोक्ताहरूले सिँचाइ कुलो मर्मत एवं निर्माण केही पनि नभएको जानकारी दिए।
मन्त्रालयले कामै नभएको ठाउँमा कसरी भुक्तानी दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयका सचिव शिवनारायण चौधरीका अनुसार वडा कार्यालय, गाउँ/नगरपालिका र तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी दिइएको हो। ‘छोटो समय भएकाले हामी आफैं गएर अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था थिएन, त्यही भएर वडा, गाउँ/नगर र तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको सिफारिसका आधारमा भुक्तानी दिएका हौं,’ उनले भने, ‘कामै नगरेको भए कसरी सिफारिस आउँथ्यो।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले कामै नभएर भुक्तानी दिइएको बारेमा अहिलेसम्म गुनासो नआएको बताइन्। उनले आफ्नो ढंगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन्। ‘साँच्चै कामै नगरेर भुक्तानी लिइएको हो भने आफ्नो ढंगले अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्। उनले कामै नगरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेको पाइए वडा, गाउँ/नगरपालिका र तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कारबाही गरिने बताइन्। ‘कामै नगरेर भुक्तानीका लागि सिफारिस दिएको पाइए स्थानीय तह र तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘बाँकी अनुसन्धानपछि थाहा हुन्छ।’

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७५ ०२:०६ शुक्रबार