बनेपा – राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवासको पुनर्निर्माण चाँडो सक्ने उद्देश्यले काभ्रेका १३ वटै स्थानीय तहसँग समझदारी (एमओयु) गरेको छ। गाउँ–नगरपालिकाका प्रमुखहरुले अधिकार नपाएकै कारण पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएको गुनासो गर्दै आएका थिए।
‘पुनर्निर्माण थप सहज र छिटो बनाउन भूकम्पप्रभावित जिल्लामध्ये पहिलोपटक काभ्रेका स्थानीय तहहरुसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। अब निजी आवास पुनर्निर्माणले गति लिनेछ’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने। जिल्ला पुनर्निर्माण समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं संघीय सांसद गंगाबहादुर दोङको अध्यक्षतामा बसेको ज्ञवालीसहितको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तो समझदारी भूकम्पप्रभावित सबै जिल्लाका स्थानीय तहसँग गरिने ज्ञवालीले बताए।
बैठकले प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा उपप्रमुख उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष तीनजनासम्म, पुनर्निर्माण हेर्ने फोकल पर्सन (इन्जिनियर), राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दल र व्यक्ति (आवश्यकताअनुसार) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्यसचिव रहने गरी ७ देखि ११ सदस्यीय पालिकास्तरीय पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘स्थानीय तहसँग प्राधिकरणको समझदारीबाट पुनर्निर्माण सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न सहज हुनेहुँदा चालू आर्थिक वर्षमा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सम्भव हुन्छ। समितिको नियमित बैठकले आआफ्ना तहमा भइरहेका निजी आवास, विद्यालय, गुम्बा, मन्दिर तथा अन्य सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सहजीकरण गर्नेछ’, ज्ञवालीले थपे।
काभ्रेका ६ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले हस्ताक्षर गरेको समझदारीपत्रमा विभिन्न ११ बुँदा समेटिएका छन्। अधिकांश बुँदामा प्राधिकरणबाट खटिने सिनियर इन्जिनियर, इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर, डकर्मी, सामाजिक परिचालकलगायतका कर्मचारी खटाउने, हाजिरी राख्ने र प्रशासनिक क्रियाकलापको निगरानीका अधिकारबारे उल्लेख छ।
‘स्थानीय तहका सबै प्रमुखहरुले काभ्रेमा पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुको प्रमुख दोषीमा फिल्डमा खटिएका प्राविधिक ( इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर) लाई देखेपछि प्राविधिक परिचालनको सबै अधिकार तहमै दिइएको हो’, ज्ञवालीले थपे। प्राधिकरणले केन्द्रमा रहेको निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक, अभिलेख र दस्तावेज आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणसहित प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। ‘स्थानीय स्तरबाट कार्यान्वयन हुने गुम्बा, एकीकृत बस्ती तथा पूर्वाधार योजनाका लागि तोकिएको बजेट गाउँ–नगरपालिकालाई नै निकासा दिने नीति ल्याइसकेका छौं। तहहरुले स्थानीय पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेछन्’, उनले भने।
काभ्रेका १३ वटै तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्राविधिक (इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर), बैंक तथा सरोकारवाला निकायका लागि प्राधिकरणले दुई दिनको कार्यशाला आयोजना गरेको हो। कार्यशालाका अधिकांश सहभागीले घर प्रमाणीकरणका लागि खटाइएका प्राविधिकदेखि बैंकमा अनुदान जम्मा हुने चरणसम्मका प्रक्रियामा भूकम्पप्रभावितले सास्ती बेहोर्नुपरेकाले यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए।
हाल निजी आवास अनुदानको दोस्रो र अन्तिम किस्ताको अन्तिम प्रमाणीकरणका लागि इन्जिनियरमार्फत जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सहरी विकास) मा कागजात आउने गरेको छ। त्यहाँ आएका कागजात चेकजाँचपछि अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय (जिमाली) मा पठाइँदा त्यहीं नै धेरै समय अड्किने गरेको छ। जिमालीबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय हुँदै बैंकमा अनुदान रकम पुग्दासम्म लाभग्राहीले धेरै समय कुर्नुपरेको अवस्था छ।
कार्यशालामा जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, अनुदान व्यवस्था तथा स्थानीय पूर्वाधार (जिमाली) का प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले काभ्रेमा हालसम्म पहिचान भएका लाभग्राहीको संख्या ८२ हजार ८ सय ३३ जना रहेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएर प्रथम किस्ताबापत ५० हजार रुपैयाँ लैजानेको संख्या ६८ हजार ८ सय २३ छ। यीमध्ये हालसम्म दोस्रो किस्ता ४५ हजार ७ सय ४६ जनाले र तेस्रो किस्ता जम्मा २२ हजार ५ सय ७९ जनाले मात्रै लिएका छन्’, उनले भने।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७५ ०१:३२ बुधबार
