काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ। यस्तै अदालतले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष भित्र वदर गरी तालकै नाममा ल्याउन भनिएको छ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्विप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ।
फेवाताल सम्वन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए। अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ। 'फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू', आदेशमा भनिएको छ।
फेवाताल अतिक्रमणबारे नागरिकन्यूजले तयार पारेको भिडियो :
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २९ ख २० ले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, समेतलाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। तालको भूभाग व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९१० विपरित हुने आदेशमा भनिएको छ।
तालकवो ६५ मिटर भुभागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकार सँग समन्वय गरेर ६ महिना भित्र हटाउन समेत अदालतले भनेको छ। '६५ मिटरसम्मको भु-भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गण्डकी प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु,' आदेशमा भनिएको छ।
यसै गरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनको रित पुर्यालई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउनप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु।'
फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न समेत भनिएको छ। फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीय स्तर बनाई राख्न एवं तालको गरिमा बचाई राख्न आवश्यक देखिएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नु भन्ने अदालतले आदेश दिएको छ।
फेवाताल र यस वरपरको क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र समेत बनाउन भनिएको छ। फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्व जोगाई राख्न यसको वातावरणीयस्तर समेत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गराई यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०९१० बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्नु अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
अदालतको आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न चेक ड्याम बनाउन समेत निर्देशन दिएको छ। चेक ड्याम निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी समेत तालको निकास विन्दूसम्म पुर्यारई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ।
फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने,तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू भनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भी हटाउन समेत भिएको छ। जलकुम्भीले पानीको गुणमा हानी पुर्याउने, पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले फेवातालको जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनु भनिएको छ।
विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवाताल किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टको मुद्दाको भने अन्तिम फैसला आइसकेको छैन। उनको होटलबारे अध्ययन गर्न समिति बनाउन यस अघि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो। सरकारद्वारा गठित समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेको छ।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ १०:१३ बिहीबार
