काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गतको सिक्टा तथा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन पारित गरेको छ । समितिको मंगलबार बसेको बैठकले उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

आयोजना सम्पन्न हुने मिति नजिकदै जाँदा नहर भत्किएपछि यसबारे छानबिन भएको हो । समितिमा उपस्थित उ,र्जा, जलस्रोत तथा सिंँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले समितिको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै सिक्टा सिँचाइको काम सकिएका ठाउँमा नहर सञ्चालन गर्ने पनि बताए । बिग्रिएका ठाउँमा पुनः काम गरिने पनि उनले बताए ।

उपसमितिले समितिले सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा मानवीय त्रुटि, पूर्व निर्धारित कार्ययोजनाबमोजिम काम नभएको, कल्पना नगरिएको समस्या(घुलनशील माटो) देखा परेको, अनुभव प्राप्त कर्मचारी नहुनु, निर्माण व्यवसायीसँग भएको सम्झौताअनुसार समयमा काम नहुनुलगायतका समस्या ठहर गरेको छ । समिति सभापति पूर्णकुमारी आफैं उपसमितिमा रहेर अध्ययन भ्रमणमा गएकी थिइन् । समितिका अन्य सदस्यमा राजबहादुर बुढाक्षेत्री, शान्ता चौधरी, शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन, सत्यनारायण शर्मा खनाल सदस्य थिए । बाँके जिल्लामा रहेको राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु गरिएको थियो । २०६१/०६२ बाट प्रारम्भ गरिएको यो आयोजना नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजना हो ।

आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, युरोपेली युनियन, साउदी फण्डलगायतले सन् १९७५ देखि लगातार कुनै न कुनै रूपमा चासो देखाएको थियो । तर विविध कारणले वैदेशिक ऋण तथा सहयोग प्राप्त हुन नसकेपछि नेपाल सरकार आव २०६२÷०६३ मा आन्तरिक स्रोतबाटै आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो । बाँके जिल्लाको करिब ४३ हजार हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ गर्ने क्षमता राख्ने आयोजना हो ।

यसैगरी भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत सुरुङको काम उदाहरणीय रूपमा भएको पाइए पनि आयोजना सम्पन्न हुनका लागि सुुरुङ मात्र सबै नभएको समितिले जनाएको छ । आयोजनाबाट लाभ लिनका लागि यसको बाँध, विद्युतगृह र बबई सिँचाइ आयोजनाको क्षमता विस्तारको कामसमेत सम्पन्न हुन आवस्यक भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७५ ०३:११ बुधबार