सुर्खेत - पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाले विपन्नताको स्तर वर्गीकरणसँगै प्रमाणपत्र दिन थालेको छ। गाउँपालिकाले गरिबी निवारण कोषसँगको सहकार्यमा विभिन्न ५६ वटा सूचकलाई आधार बनाएर विपन्नताको स्तर वर्गीकरण गरेको हो। विपन्नताको स्तर छुट्ट्याएर परिचयपत्र वितरण गर्ने सम्भवतः सिम्ता गाउँपालिका पहिलो हो। तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकाका कुल घरधुरीमध्ये ३० प्रतिशत विपन्न पाइएको छ।

अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीका अनुसार गाउँपालिकामा पाँच हजार पाँच सय ९५ घरधुरीमध्ये एक हजार ६९० विपन्न छन्। गाउँपालिकामा तीन सय ५३ घरधुरी अति विपन्न छन्। तथ्यांकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी अस्थायी हुने भएकाले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसके गरिबीको दर बढ्ने देखाएको छ। ‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीको हिसाब नगर्दा भने गाउँपालिकाका ७३.५ प्रतिशत घरधुरी विपन्न देखिन्छन्’, तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धक केशवराज ढुंगेलले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबिना गाउँपालिकाको कुल आम्दानीले २१२ दिन (सात महिना) मात्रै धान्न सक्छ।’

‘वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीको हिसाब नगर्दा भने सिम्ता गाउँपालिकाका ७३.५ प्रतिशत घरधुरी विपन्न देखिन्छन्’, तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धक केशवराज ढुंगेलले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीबिना गाउँपालिकाको कुल आम्दानीले २१२ दिन (सात महिना) मात्रै धान्न सक्छ।’

ढुंगेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको आम्दानी गणना नगर्ने हो भने एक हजार ९९४ घरधुरी अतिविपन्नभित्र पर्छन्। एक हजार ४७० घरधुरी विपन्न, ६४४ घरधुरी मध्यम विपन्न र एक हजार ४८७ घरधुरी सम्पन्न छन्। ‘वैदेशिक रोजागारीको आम्दानी जोड्दा ३५३ घरधुरी अतिविपन्न र ४९६ घरधुरी विपन्न छन्’, उनले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका कारण तीन हजार नौ सय ५ घरधुरी सम्पन्न परिवारभित्र पर्छन्।’

तथ्यांकअनुसार गाउँपालिकाको वार्षिक आम्दानीभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिटेन्स भित्रिने गरेको छ। गाउँपालिकाको वार्षिक आम्दानी एक अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँमा ७६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भएको छ। गाउँपालिकाको जनसंख्यामध्ये २२ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा छ। यस गाउँपालिकाको जनसंख्या ३१ हजार तीन सय १३ छ। कृषि तथा पशुपालनबाट ३४ करोड ३५ लाख, व्यापारबाट आठ करोड सात लाख, उद्योगबाट एक करोड ६५ लाख, नोकरी (निजी, सरकारी र गैरसरकारी) बाट २३ करोड र ज्यालाबापत सात करोड ७४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेको छ । गाउँपालिकामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक आम्दानी ४९ हजार ९८० छ। यो राष्ट्रिय औसतको आधाभन्दा कम हो। गाउँपालिकाको प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन हो।

गाउँपालिकाको वार्षिक खर्च एक अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ। आम्दानीको प्रमुख हिस्सा खानामा खर्च हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । खानामा कुल खर्चको ५४ करोड २६ लाख (४२ प्रतिशत) रुपैयाँ खर्च हुने गरेको देखिएको छ। यस्तै कपडामा आठ करोड ६८ लाख, शिक्षामा १३ करोड ३४ लाख, स्वास्थ्यमा १४ करोड २ लाख, चाडपर्वमा ११ करोड ४८ लाख, चन्दामा ५० लाख, अम्मल (सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थ) मा छ करोड ९१ लाख, मोबाइलमा चार करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।

सिम्ता गाउँपालिका धान, मकै, गहुँ, तोरी, आलु, फलफूल, अण्डालगायतमा परनिर्भर छ। गाउँपालिकाको ७७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा भए पनि व्यावसायिक उत्पादन शून्य छ। युवा रोजगारीका लागि भारततर्फ जाने गरेकाले परम्परागत बाली लगाउनेबाहेक अन्यबेला खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहने तथ्यांकले देखाएको छ। गाउँपालिकाले अतिविपन्न, विपन्न, मध्यम विपन्न र सम्पन्न गरेर चार प्रकारको प्रमाणपत्र वितरण गरेको छ। ‘तीन महिना खान पुग्नेलाई ‘क’, छ महिना खान पुग्नेलाई ‘ख’, नौ महिना खान पुग्नेलाई ‘ग’ र बाह्रै महिना खान पुग्नेलाई ‘घ’ वर्गको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको अध्यक्ष केसीले जानकारी दिए । ‘विपन्नता पहिचानका आधारमा योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्छौं’, उनले भने, ‘पाँच वर्षभित्र अतिविपन्न र विपन्न परिवार संख्या शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेका छौं।’

अध्यक्ष केसीले ‘जनतासँग सिम्ता गाउँपालिका, सिम्ता उज्यालो कार्यक्रम र पहुँचमार्ग निर्माण’ लाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको बताए। ‘यिनै कार्यक्रमभित्र रहेर गरिबी अन्त्य गर्छाैं’, उनले भने, ‘यसका लागि चारखम्बे अर्थनीति (सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी) लाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्छौं।’ उनले अतिगरिब र गरिब परिवारलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन स्थानीयदेखि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट एकद्वार नीतिअन्तर्गत परिचालन गरिने बताए।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७५ ०१:०७ आइतबार