काठमाडौं - युवा स्वरोजगारका नाममा सरकारले अहिलेसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ तर त्यसको परिणाम भने शून्य देखिएको छ।

१८ देखि २५ वर्षका वेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाई तिनमा अन्र्तनिहित सीप, प्रतिभा र जाँगरलाई देशभित्रै प्रस्फुटित हुने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले २०६५ मा गठन गरिएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयमा करोडौं रुपैयाँको अनियमिता भएको पुष्टि भएको छ। साथै कोषले हचुवाको भरमा तालिम दिने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको रिर्पोटमा उल्लेख छ।
कोषको सचिबालयले युवालाई स्वरोजगार गराउने नाममा आव ०६५/६६ देखि आव ०७३/७४ सम्म ४ अर्ब ९२ करोड ३ तीन लाख १५ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी गरेको जनाएको छ । यसमा भाखा नाघेको कर्जा ५१ करोड ६८ लाख ६४ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ रहेको देखिएको छ। यस आव भित्र करिब ७ अर्ब लगानी हुने अनुमान संस्थाले गरेको छ तर भाखा नागेको रकम उठाउनेतिर कोषले कुनै पहल गरेको छैन। हरेक वर्ष भाखा नाघेको कर्जाको रकम थपिँदै गएको छ।

औपचारिक शिक्षा आर्जन नगरेका र कुनै पनि पेसा व्यवसायीमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई तालिम दिनु पर्नेमा शिक्षित व्यक्ति, सुन व्यवसायी, बस व्यवसायी, होलसेल व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, मालसामान निर्यात गर्ने व्यवासायीलाई तालिम दिने गरिएको केन्द्रले तयार गरेको रिर्पोटमा जनाइएको छ।

कोषले हालसम्म ५५ हजार युवालाई तालिम दिएको जनाएको छ। तर कोषले यस्ता युवालाई तालिम दिएको छ, ती युवा पहिले नै रोजगार भएको देखिएको छ। औपचारिक शिक्षा आर्जन नगरेका र कुनै पनि पेसा व्यवसायीमा संलग्न नभएको व्यक्तिलाई तालिम दिनु पर्नेमा शिक्षित व्यक्ति, सुन व्यवसायी, बस व्यवसायी, होलसेल व्यवसायी, ढुवानी व्यवसायी, मालसामान निर्यात गर्ने व्यवासायीलाई तालिम दिने गरिएको केन्द्रले तयार गरेको रिर्पोटमा जनाइएको छ।

युवा स्वरोजगार कोषवाट बिभिन्न मितिमा दिइएका तालिमहरू र तालिम पश्चात तालिम प्राप्त कति व्यक्तिलाई लगानी गरिएको र कति व्यक्ति स्वरोजगार भन्ने विषयमा कोषले कुनै पनि विवरण राख्ने गरेको छैन। केन्द्रले तयार रिर्पोटमा भनिएको छ, ‘छानबिनका क्रममा केही जिल्लामा स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्दा कोषवाट सहकारीमार्फत प्रदान गरिने स्वरोजगार कर्जा त्यस्ता तालिम प्राप्त व्यक्तिले लिई व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएन।’

कोषको सचिवालयमा कर्मचारी भर्नामा पनि अनियमिता भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। कोषले २३ जना कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना गरेकोमा ३१ जना कर्मचारी करार सेवामा नियुक्ति गरेको र विभिन्न पदमा परामर्शदाताका रूपमा ३६ जनालाई कर्मचारी नियुक्ति गरिएको छ।

२३ जनाको विज्ञापनमा ३१ जना कर्मचारी नियुक्ति गर्ने कार्य कानुनविपरीत भएको केन्द्रको रिर्पोटमा जनाइएको छ। कर्मचारी विनियमावली २०६९ को विनियम ७ दशमलव ७ अनुसार ३६ जनालाई परामर्शदाताको रूपमा नियुक्ति गरिएको विषय पनि नियमसंगत नभएको पनि केन्द्रको रिर्पोटमा जनाइएको छ।

कोषका लागि आवस्यक विषेश पदहरू (कानुनी सल्लाहकार, सुरक्षा, कार्यालय सरसफाइ, सूचना प्रविधि प्राविधिक) मा कोषले छोटो अवधिका लागि विषेश निर्णय गरी व्यक्ति वा कम्पनीलाई करारमा काम गराउन सक्ने कोषको नियमावलीमा हुँदाहुँदै पदभन्दा फरक पदमा परामर्शदाता भनी नियुक्त गरिएको पुष्टि भएको छ। यसरी गरिएको नियम कानुनको बर्खिलाप भएको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

केन्द्रल तयार गरेको रिर्पोटमा भनिएको छ, ‘कोषवाट विभिन्न समयमा बिभिन्न प्रकारका स्वरोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरी कोषबाट करोडाैं रकम खर्च गरेको पनि तालिमबाट कतिजना बेरोजगार व्यक्ति स्वरोजगार भए, त्यस प्रकारका तालिम लिने व्यक्तिको अवस्थाबारे अभियलेख राख्ने कोषले चासोसमेत राखेको नदेखिएको तथा छानबिन समितिले विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गर्दा कोषबाट तालिम लिएका व्यक्तिलाई लगानी भएको नदेखिएकाले तालिमको औचित्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको देखिन्छ।’

कोषले उपलब्ध गराउने ऋण १० प्रतिशत ब्याजदारमा हुनुपर्ने नियमावलीमा तोकिएको छ। तर केही समूह र व्यक्तिलाई पनि कोषले १३ दबमलव ५ प्रतिशतसम्म व्याज लिएको देखिएको छ। सरकारले कोषका लागि सुरूमा १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो। तर हरेक वर्ष यो रकम थपिँदै गएको छ तर परिणाम भने केही देखिएको छैन।

कोषका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले युवा स्वरोजगार कोषमा गरिएको अध्यनमा कोषमा धेरै ठूलो परिणाममा अनियमिता देखिएको बताएका छन्। ‘हचुवाको भरमा तालिम संचालन नगरी बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउने कुरामा केन्द्रीत भई विस्तृत अध्ययन एवं तालिम सम्बन्धी नियम कानुन बनाएर मात्र तालिम दिन हामीले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने। केन्द्रले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अख्यितारमा समेत बुझाइएको केन्द्रले जनाएको छ। कोषको सचिवालयमा भएको अनियमिताको विषयमा कारबाही गर्न केन्द्रले अख्यितारलाई सिफारिस गरिएको केन्द्रका प्रवक्ता लामिछानेले बताए। केन्द्रले २०७४ चैत देखि २०७५ असारसम्म कोषको सचिवालयले गरेको कामकारबाहीको विषयमा अध्यन गरेको थियो।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०१:१४ मंगलबार