पोखरा - पदयात्रा अनुमति शुल्क बढाइएको र अन्नपूर्ण आधारशिविर (एबिसी) क्षेत्रमा हेलिकोप्टर अवतरण नरोकिएको विषयमा पर्यटन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्। शुल्कवृद्धि तथा हेलिकोप्टर अवतरण र उडानले समग्र पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने व्यवसायीको भनाइ छ। शुल्कवृद्धिले पर्यटक आगमन घट्ने तथा हेलिकोप्टर अवतरण र उडानले वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने तर्क सरोकारवाला व्यवसायीको छ।

शुल्कवृद्धि र हेलिकोप्टर अवतरण विवादले अन्नपूर्ण क्षेत्र संरक्षण जिम्मा पाएको निकाय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबीच पनि खटपट सुरु भएको छ। शुल्कवृद्धि फिर्ता नभए एक्यापलाई नै अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट हटाउनेसम्मको चेतावनी गाउँपालिकाले दिएको छ। आधारशिविर क्षेत्रमा हेलिकोप्टर अवतरण रोक्न बारम्बार आग्रह गर्दा पनि एक्यापले अटेर गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहको भएको बताए। उनले कुनै पनि निकायले शुल्क बढाउँदा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए। ‘जसले संरक्षण गरेको छ। उसैले उपयोग गर्न नपाउने हो भने संरक्षण गर्नुको तुक हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले स्थानीय तहभित्रका गतिवधिमा अरुले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।’

सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अन्नपूर्णसहितका पदमार्ग क्षेत्रमा प्रवेश अनुमति शुल्क बढाएको थियो। सरकारले पदमार्ग क्षेत्रमा प्रवेशका लागि नेपालीले पनि शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिलोपटक गरेको छ। पर्यटक पथप्रदर्शकबाट पनि शुल्क लिने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहले नयाँ व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पदयात्रामा जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सदस्य मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति एक हजार र अन्य मुलुकका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति तीनहजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ। यसअघि नेपाली पदयात्रीलाई शुल्क लाग्दैनथ्यो । यसअघि सार्क सदस्य राष्ट्रका पदयात्रीले प्रतिव्यक्ति दुईसय र अन्य मुलुकका पर्यटकले दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्यो। पदयात्रामा जाँदा एक्यापको शुल्कबाहेक पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) बापत पनि पैसा तिर्नुपर्छ। टिम्सबापत समूह (साथमा नेपाली गाइड अनिवार्य) मा जानेले प्रतिव्यक्ति एक हजार र व्यक्तिगत जाँदा दुईहजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुँवरले बढेको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने बताए। अन्नपूर्ण क्षेत्रभित्र १५ वटा स्थानीय तह छन्। एक्यापले शुल्क मात्र उठाउने, संरक्षणमा चासो नदिने हो भने सबै तह उसविरुद्ध नै उत्रिने चेतावनी उनले दिए। ‘एक्यापले विभिन्न नाममा पर्यटकसँग शुल्क उठाउँछ तर संरक्षण गर्दैन। संरक्षण क्षेत्रभित्र चोरी हुँदा पनि एक्यापलाई पत्तै हुँदैन,’ उनले भने, ‘उसले शुल्क उठाउनुको कुनै औचित्य छैन।’ उनले नेपालीबाट शुल्क असुल्ने हो भने एक्यापलाई नै कार्यक्षेत्रबाट फिर्ता पठाउने चेतावनि दिए। ‘आफन्तकहाँ जाँदा पनि अब शुल्क लाग्ने अवस्था आएको छ। विदेशीको भारी बोकेर ज्यान पाल्ने गाइडले पनि शुल्क तिर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘यस्तो अव्यवहारिक निर्णय लागू गर्न खोजे राम्रो हुनेछैन।’

कुँवरले हेलिकोप्टर उडानले अहिले आधारशिविर क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताए। आधारशिविरका व्यवसायीले नै बिचौलियाको काम गरेर त्यहाँ पुगेका पर्यटकलाई उद्धारका नाममा हेलिकोप्टर बोलाउन लगाएको कुँवरले बताए। ‘फरक क्षमता, वृद्धवृद्धा, वरिष्ठ पाहुनालाई हामीले रोक्ने भनेका छैनौं तर, व्यावसायिक उडान कुनै हालतमा हुन दिन्नाैं,’ कुँवरले भने, ‘बिहानैदेखिको हेलिकोप्टर वायु र ध्वनि प्रदूषण बढायो। अबत्यसको गम्भीर असर देखिँदै जानेछ।’

अघिल्लो वर्ष एउटा हेलिकोप्टर कम्पनिले मात्र झन्डै ९ हजार पर्यटकलाई आधारशिविर पु-याएको उनले बताए। ती पर्यटकले टिम्स, एक्यापलगायत कुनै पनि शुल्क तिरेका थिएनन। पर्यटक पोखराबाट आधार शिविरसम्म सीधै हेलिकोप्टरमा पुगेर फर्कंदा त्यसले पदमार्गमा रहेका व्यवसायीलाई मार परेको उनले बताए।

गण्डकी प्रदेशका सदस्य राजीव पहारीले सरकारले व्यवसायीसँग सहकार्य नगरी शुल्क बढाउन नहुने बताए। ‘सरकारले योजना बनाएर अहिले पर्यटक बढेका होइनन्। पर्यटक आफैं आएका हुन । बरु पर्यटन व्यावसायीले यसमा मेहनत गरेका छन,’ पहारीले भने। उनले पोखराबाट हेलिकोप्टरमा पाहुना उडाएर आधारशिविर पु¥याउने क्रम नरोक्ने हो भने पदमार्ग नै बन्द गरे हुने बताए। ‘हेलिकोप्टरमा पाहुना पुगेपछि कसका लागि पदमार्ग चाहियो? १०–१५ जना पर्यटकका लागि पदमार्ग जोगाउन जरुरी छैन,’ उनले भने, ‘पदयात्री नै नहुने पदमार्ग बन्द गरे भइहाल्यो नि।’ उनले कुनै पनि हालतमा आधार शिविरमा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न दिन नहुने बताए। उनले भने, ‘अनेक नाममा पदयात्रीसँग शुल्क असुल्ने काम पनि राम्रो होइन।’

माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्ण गुरुङले पनि हेलिकोप्टरका कारण पदयात्रा क्षेत्रको शान्ति खलबलिएको बताए । ‘बिहानैदेखिको हेलिकोप्टरको आवाजले हामी पदमार्गमा छौ वा अन्यत्र भन्ने नै छुट्याउन गाह्रो पर्ने रहेछ,’ उनले भने, ‘कहाँसम्म उड्न दिने भन्ने नीति अब बनाउनुपर्छ।’

एक्यापका प्रमुख राजकुमार गुरुङले सरकारले शुल्कवृद्धि गरेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफूहरुको दायित्व भएको बताए। पर्यटक आगमनको मुख्य सिजन पारेर बढेको शुल्कले व्यवसायीलाई मर्का परेको भने उनले स्वीकार गरे।

आधारशिविरमा हेलिकोप्टर अवतरण एक्यापले रोक्न नसकेको उनले बताए। ‘अधिकतम नै उडान भएको छ। एकाध उडान हुँदा खासै समस्या थिएन । तर, ट्याक्सीसरह ओहोरदोहोर भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो पटक्कै राम्रो होइन। हामीले बारम्बार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई रोक्न भनेका छौं । हामीले मात्र रोक्न नसकेकै हाैं।’ फरक क्षमता, वृद्धवृद्धा र उद्धार तथा राहतमा बाहेक हेलिकोप्टर उडान रोक्नुपर्ने एक्यापको भनाइ रहेको उनले बताए।

पोखरा पर्यटन परिषद्का उपाध्यक्ष गोपी भट्टराईले शुल्कवृद्धिले सन् २०२० मा २० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य असफल हुने बताए।

‘पर्यटक आगमन बढाउनुपर्ने बेला अनेक शुल्क लिन थालिएको छ। यसले पर्यटन आगमन बढ्दैन, बरु घट्न जान्छ,’ उनले भने, ‘एकपटक अनुमति लिएर पटकपटक अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न जान दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ उनले व्यवसाय गर्ने अधिकार छ भन्दैमा अरुलाई असर पर्नेगरी हेलिकोप्टर उडान गर्न नपाइने बताए। परिषद्ले नै यस विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उनले भने, ‘व्यवसाय गर्ने अधिकार सबैलाई छ तर, अरुलाई असर पर्न भएन।’

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७५ ००:५६ आइतबार