कैलाली - सरकारले कैलालीको अत्तरियास्थित मेचीमहाकाली जडीबुटी उद्योग प्रालिका लागि भन्दै २०५९ साउन ७ गते जंगल क्षेत्र रहेको ८७ बिघा जमिन (५८ हेक्टर) उपलब्ध गरायो। यस्तै २०५१ माघ १० गते सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि भन्दै जंगलकै ५ सय ३१ बिघा जमिन दिइयो। योमात्रै हैन, कैलालीको वनक्षेत्रमा विभिन्न विकास निर्माण कार्यका लागि भन्दै सरकारले वन मास्दै आएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०४९ वैशाख २३ गतेदेखि विभिन्न विकास निर्माणका नाममा वन क्षेत्रलाई मास्दै आएको छ। सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कैलालीमा मात्रै १ हजार १ सय १९ दशमलब ५१६ हेक्टर (अर्थात् १ हजार ६ सय ७९ दशमलव २७७ बिघा) वनक्षेत्र मासेको छ। गत असोज १२ गते प्रदेशसभाको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको तेघरी जंगलमा राख्ने निर्णय ग-यो। जंगलक्षेत्र रहेको करिब चार सय बिघा जमिनमा प्रदेशको राजधानी राख्ने निर्णय प्रदेशसभाको बैठकले गरेको थियो।

२०४९ यता मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले कैलालीमा मात्रै १ हजार ६ सय ७९ बिघा वनक्षेत्र विभिन्न प्रयोजनका लागि भन्दै बाँडिएको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका तत्कालीन माओवादीको सातौं डिभिजन कार्यालयको सहायक कार्यालय बढैपुर शिविरनजिकैको पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउछाउमा सुकुमबासीले टहरा निर्माण गरे। निर्वाचनको मुखैमा राजनीतिक दलका नेताहरुले भोट पाउने आशमा सुकुमबासी बस्ती उठाउने योजना बनाएका वन कार्यालय तथा स्थानीय बजार व्यवस्थापन समितिलाई तत्काल केही नगर्न दबाब दिए।

२०७४ वैशाख ३१ र असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। त्यो समयमा पनि स्थानीय नेताहरु स्थानीय तहमा आफू अनुकूल भोट आउने देखेपछि सुकुमबासीका टहरा हटाउने निर्णयविरुद्ध लागे। उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाए। त्यसलगत्तै प्रदेश र संसदीय निर्वाचन भए। ती निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले आफूले जिते सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै भाषण गर्न थाले। उनीहरुको आड भरोसामा टहरा बनाएका सुकुमबासीले पक्की घर निर्माण गर्न थाले। अहिले सो क्षेत्रमा सुकुमबासीले पक्की संरचना निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय थालेका छन्।

राजनीतिक दलको आड भरोसामा बढैपुरमा मात्रै नभई सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा वनक्षेत्र अतिक्रमण बढ्दो छ। प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढी कैलालीको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिम २८ हजार ४ सय ३ दशमलव २८ हेक्टर क्षेत्रफल वन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। सुकुमबासी, मुक्त कमैया, आरक्षपीडितका नाममा वनक्षेत्र अतिक्रमण हुँदै आएको प्रदेश वन निर्देशनालय धनगढीका रेन्जर लोकराज दाहालले बताए । उनले भने, ‘कैलाली, कञ्चनपुरमा अतिक्रमणको दर बढ्दो भए पनि पहाडी जिल्लामा भने कम छ।’ कैलालीमा बढ्दो सहरीकरण, प्रदेश राजधानी, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै अन्य सुविधाका कारण यहाँको वन क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएकाहरुले अतिक्रमण गर्ने गरेको उनले बताए । सडक विस्तार भएका क्षेत्र वरपर रहेको वन अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने गरेको उनले जानकारी दिए। अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन सम्बन्धित वन कार्यालयले पहल थाले पनि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले अवरोध गर्ने तथा असहयोग गर्दा अतिक्रमित क्षेत्रमा बसाइँसराइ दर बढ्दो छ।

कैलालीमा अहिलेसम्म २१ हजार १ सय ५४ दशमलब ७७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ । देशभरमा १ लाख हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। त्यसको २१ प्रतिशत (२१ हजार एक सय ५४ दशमलब ७७ हेक्टर क्षेत्रफल) वन क्षेत्र कैलालीमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ। यो तथ्यांकले देशभरकै सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लामा वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको देखिन्छ। देशभरमै अतिक्रमित वन क्षेत्रको एक लाख हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २१ हजार हेक्टर क्षेत्रफल कैलाली जिल्लामा अतिक्रमण भएको रेन्जर दाहालले बताए।

नेपालको कुल वनक्षेत्रको झन्डै आधा क्षेत्रफल सुदूरपश्चिममा रहेको छ। वन विभागका अनुसार सुदूरपश्चिमको वनक्षेत्रले कुल वनक्षेत्रको ४८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सबैभन्दा बढी वनक्षेत्र कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेको छ । वन विनाश र अतिक्रमणको समस्या पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा यी दुई जिल्लामा बढी रहेको प्रदेश वन निर्देशनालयले बताएको छ। कैलालीको वसन्ता वन क्षेत्र, हुलाकी राजमार्गको छेउछाउको जंगल तथा चौर क्षेत्र, पूर्वपश्चिम राजमार्ग छेउछाउको जंगल क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा परेको छ। त्यस्तै कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना संरक्षित वनक्षेत्र चारैतिरबाट अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ।

विकास निर्माण कार्य होस् वा कुनै राजनीतिक स्वार्थका लागि भागबन्डा गर्दा होस्, जोकोहीले कैलालीको घना वनलाई नै निसाना बनाउँदै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कैलालीका अध्यक्ष कर्ण रावलले बताए। उनले भने, ‘सरकारले यसरी वन क्षेत्रको जमिन बाँड्दै जाने हो भने भोलि पर्यावरणका दृष्टिले नेपालमा ठूलो असर पर्छ।’ विगतदेखि नै सरकारले वनक्षेत्रको जमिन बाँड्दै आएको उनले बताए। ‘विगतमा सरकारलाई खुसी बनाउनेहरुलाई सरकारले नै जमिन बिर्ता दिँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यही चलन अहिले पनि जारी छ।’ हिजो व्यक्तिलाई जमिन दिँदै आएको भए पनि अहिले भने विभिन्न विकास निर्माणका नाममा जंगलको जमिन बाँडिदै आएको उनले बताए। हिजोको बिर्ता दिने चलन र आजको विकासे नाममा जंगललाई मै निसाना बनाउने योजना अब रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘हिजोदेखिकै जंगल मास्ने चलन नेताको दिमागमै छ,’ उनले भने, ‘त्यही समस्याले जंगल दिनानुदिन मासिँदै गएको छ।’ रुख काटिए पनि जमिन सुरक्षित रहनु नै ठूलो उपलब्धि भएको बताउँदै उनले थपे, ‘रुख काटिनु समस्या हैन तर वनको जमिन विभिन्न वहानामा वितरण गरिनु ठूलो समस्या हो, जमिन नै नरहे हामीले वृक्षारोपण कहाँ गर्ने?’ सरकारले जनताकै लागि विकास गर्ने भनिरहे पनि पर्यावरणबिना जनता नै नरहे कसको विकास गर्ने भन्दै उनले प्रतिप्रश्न गरे।

प्रकाशित: १० कार्तिक २०७५ ००:४० शनिबार