धनगढी - बलात्कारपछि हत्या घटनाका पीडितलाई सरकारले राहत वितरणमा विभेद गरेको भन्दै कैलाली गौरीगंगाकी देउसरा विश्वकर्माले विभिन्न सघसंस्था एवं पत्रकार गुहारिन्। अधिकारर्मीको सहयोगमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइन् । तर सरकारले उनको गुनासोको अझै सुनुवाइ गरेको छैन। सामूहिक बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गौरीगंगा नगरपालिका–११ की २१ वर्षीया माया विश्वकर्माकी आमा हुन् देउसरा।
सामाजिक परिचालिकामा काम सुरु गरेकी माया गत असार १२ गते बिहान नगरपालिकाको कार्यालय जान भनी घरबाट निस्केकी थिइन् । तर उनी घर फर्किनन् । खोजी गर्ने क्रममा असार १५ गते उनी स्थानीय चपथली जंगलमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
निर्मला पन्तको परिवारलाई १० लाख दिने तर माया विश्वकर्माको परिवारलाई कुनै राहत नदिने सरकारको निर्णय विभेदकारी छ।
यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको रिसमा कार्यालयमा सँगै काम गर्ने स्थानीय ३० वर्षीय गणेश बडुवालले उनको बलात्कार र हत्या योजना बनाएका थिए। उनीसहित स्थानीय २० वर्षीय भुवन खाती, २१ वर्षीय सुरज चौधरी, २७ वर्षीय मनोज बोगटीले र १९ वर्षीय तपेन्द्र बोगटी मिलेर मायाको बलात्कार र हत्या गरेका थिए । अहिले उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
आर्थिक विपन्नताका कारण आमा देउसरा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकै बेला मायाको बलात्कार र हत्या भएको थियो। ठूलो दुःख गरेर पढाएकी छोरीले नगरपालिकामा जागिर सुरु गरेकामा उनी खुसीले गद्गद् भएकी थिइन्। तर समाजका ब्वाँसाहरूका अगाडि उनको त्यो खुसी एक हप्ता पनि टिक्न पाएन । अर्थात् सामाजिक परिचालिका भएर काम गरेको साता नपुग्दै मायाको बलात्कार तथा हत्या भएको थियो । सरकारले मायाको परिवारलाई कुनै क्षतिपूर्ति तथा राहतको घोषणा गरेन।
यस्तै गत साउन १० गते ट्युसन पढ्न भनेर साथीको घरमा गएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको पनि बलात्कारपछि हत्या भयो। तर उनको परिवारलाई भने तीनवटै (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) सरकारले क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरे । निर्मला बलात्कार र हत्याका दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्न माग गर्दै स्थानीय बासिन्दाले निरन्तर आन्दोलन गर्ने क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय १७ वर्षीय शनी खुनाको ज्यान गएपछि प्रहरीले उनको परिवारसँगै पन्तको परिवारलाई पनि १० लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो।
यसरी एउटै प्रकृतिका घटनामा निर्मला पन्तको परिवारलाई १० लाख दिने तर माया विश्वकर्माको परिवारलाई कुनै राहत नदिने गरेर सरकारले विभेद गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो। संघीय सरकारले निर्णय गरलगत्तै प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले निर्मला र मायाका परिवारलाई पाँच÷पाँच लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो । साथै निर्मलाको परिवारलाई स्थानीय सरकार मानिने नगरपालिका (भीमदत्त) कार्यालयले पनि तीन लाख रुपैयाँ राहतको निर्णय ग¥यो । यसरी निर्मलाको परिवारलाई तीनवटै सरकारले राहत दिने निर्णय गरे। तर मायाको परिवारलाई भने अझै स्थानीय र केन्द्र सरकारले कुनै राहत घोषणा गरेका छैनन्।
यसअघि यस्ता घटनामा सरकारले पीडित परिवारलाई कुनै राहत दिएको उदाहरण छैन। माया विश्वकर्माको परिवारलाई समेटे पनि कञ्चनपुरकी कविता विष्टको परिवालाई प्रदेश सरकारले पनि कुनै राहत घोषणा गरेको छैन। कञ्चनपुरकोे कृष्णपुर नगरपालिका–८, शान्तिपुरकी १७ वर्षीया विष्टको पनि गत असार २६ गते सामूहिक बलात्कारपछि हत्या भएको थियो।
यसरी मायाको परिवारलाई केन्द्र तथा कविताको परिवारलाई दुवै सरकारले विभेद गरेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन्।
‘सरकारले बलात्कारपछि हत्या एकै प्रकृतिका घटनामा कुनै परिवारलाई राहत दिने कसैलाई नदिने गरेर हामीमाथि सौतेलो व्यवहार गरेको छ,’ कविताका बुवा करण विष्टले भने ‘सरकार अभिभावक हो भन्छन, सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा हामीमाथि विभेद गरेको छ।’ दश लाख, पाँच लाखको कुराभन्दा पनि सरकारले कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेकामा धेरै दुःख लागेको उनी बताउँछन्। छोरी कविताको बलात्कार र हत्या घटनालाई पहुँचका आधारमा फितलो बनाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने चलखेल भइरहेको समेत करणले गुनासो गरे।
यस्तै माया विश्वकर्माकी आमा देउसराले पनि सरकारले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताउँछिन्। ‘म गरिब मान्छे, कति दुःख गरेर पढाएकी छोरी कमाउने सक्ने भएका बेला बलत्कार गरेर हत्या गरे,’ उनले भनिन्, ‘निर्मलाको परिवारलाई १० लाख दिने सरकारले पहुँच नभएकाले मलाई दिएन।’
एउटै प्रकृतिका घटनामा सरकारको फरक व्यवहार ठीक नभएको स्थानीय लोकेन्द्र विष्ट बताउँछन। ‘कराउने, बोल्न सक्ने र आन्दोलन गर्न सक्नेलाई सरकारले राहत दिने र तर नसक्नेलाई नदिने सरकारको काम गलत छ,’ उनले भने। आन्दोलनको भाषा मात्र सुन्ने सरकारको प्रवृत्ति बेठीक भएको नागरिक समाजका सदस्य जनक राज पाण्डेय बताउँछन्।
बलात्कार पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय अधिकारर्मी विनु राना एउटै किसिमका घटनामा कसैलाई राहत दिने कसैलाई नदिने सरकारको व्यवहारले पीडित परिवारमा थप पीडा पुगेको बताउँछिन्। ‘बलात्कारबाट छोरी वा दिदीबहिनी गुमाएको पीडामा रहेका रहेका परिवारलाई सरकारले पनि विभेद गर्दा थप चोट पुगेको छ,’ उनले भनिन्। यसबारे पीडित परिवारको हस्ताक्षरसहित कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको उनले जानकारी दिइन्।
यसैगरी इन्सेकका क्षेत्रीय संयोजक खड्गराज जोशी एउटै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई राहत दिने कसैलाई नदिने विभेदकारी व्यवहार राज्यले गर्नै नमिल्ने बताउँछन्। ‘तीनवटै सरकारबाट सबै पीडितलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको भरमा, भीडको बलमा, कसैलाई राहत दिने तर बोल्न नसक्नेलाई केही नदिने सरकारको रवैयाले गलत नजिर बसेको छ।’
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७५ ०१:४५ बुधबार
