धरान – करिब ५ दशकअघि नापी हुँदा फिल्डबुकमा मात्र दर्ता भएको तर विवादका कारण स्रेस्ता पुर्जा नबनेको बराह क्षेत्र नगरपालिका–२ स्थित बाइस बिघे क्षेत्रको जग्गा हत्याउन भूमाफिया लागिपरेका छन्।

इटहरीको कान्छी चोक हुँदै कोसी नदीमा बनेको नयाँ पुल निस्कने पक्की सडक २२ बिघे क्षेत्र भएर निर्माण भएपछि त्यहाँको जग्गा हत्याउन भूमाफिया सल्बलाएका हुन् । स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वको पनि यसमा मिलेमतो रहेको स्रोतको दाबी छ । २०२७ सालमा नापी हुँदा २२ जनाको नाममा फिल्डमा जग्गा दर्ता भएको हुनाले उक्त क्षेत्र २२ बिघे नामले प्रसिद्ध छ । २२ बिघे भनिए पनि कुल जग्गाको क्षेत्रफल ३९ बिघा छ । स्रेस्ता कायम नभएको र पुर्जा पनि नबनेको उक्त जग्गालाई वनले आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।

अहिले सोही जग्गा हत्याउन भूमाफिया र हकवाला जग्गाधनी भनिएका व्यक्तिबीच ८ बुँदे सहमति भएको सर्तनामा कागज फेलापरेको छ । उक्त सर्तनामामा जग्गा छुट दर्तासम्बन्धी काम गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च दोस्रो पक्ष (भूमाफिया) ले बेहोर्ने र उक्त खर्चमा पहिलो पक्ष (हकवाला जग्गाधनी) को कुनै दायित्व नरहने उल्लेख छ । जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कानुन व्यवसायी, वारेसलगायत खटाउँदा तथा जग्गादर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च पनि दोस्रो पक्षले बेहोर्ने र पहिलो पक्षको नाममा जग्ग दर्ता भई पुर्जा प्राप्त हुनासाथ ४५ प्रतिशत जग्गा दोस्रो पक्ष वा दोस्रो पक्षले देखाएको मानिसको नाममा सम्बन्धित अड्डामा गई रजिष्ट्रेसन पास गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ।

सहमतिमा हकवाला जग्गाधनीले सहीछाप गरेका छन् भने साक्षीमा चन्द्र मगर र बद्री राउतको नाम छ । मालपोतबाट स्रेस्ता कायम गराएर पुर्जा निकाल्न सफल नभएपछि भूमाफियाकै डिजाइनअनुसार हकवाला भनिएका मध्ये १६ जनाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिटसमेत दायर गरेका छन् । उनीहरुले मालपोत, नापी, वनलगायत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

‘भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको पुर्जा पाउँ भन्दै विभिन्न व्यक्तिले निवेदन दिएका थिए । हामीले सक्दैनौं भनिदियौं,’ मालपोत कार्यालय धरानका अधिकृत एवं सूचना अधिकारी रेवती अधिकारीले भने, ‘अहिले त हामीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हालेका रहेछन्, प्रतिवादी खेपेर जवाफ पठाइसकेका छौं।’

फिल्डबुकमा जग्गाधनीको नाम भए पनि स्रेस्ता कायम नभएको र पुर्जा नबनेको जग्गालाई छुट जग्गा भनिन्छ । यस्तो छुट जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी पुर्जा दिने अख्तियारी स्थानीय कार्यालयलाई हुँदैन । यसका लागि सरकारले प्रक्रिया खुलाएपछि मात्र स्थानीय तहको सरजमिन मुचुल्का, सिफारिस, हकभोगको प्रमाण, २ र ७ नम्बर रसिदलगायत प्रमाणका आधारमा स्रेस्ता कायम भई पुर्जा बन्छ । ‘सरकारले समिति बनाएपछि मात्र प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो हामीले गर्न सक्ने काम होइन । २२ बिघे क्षेत्रबारे अदालतमा मुद्दा परिसकेकाले अब अन्तिम फैसला भएबमोजिम नै हुन्छ,’ मालपोत कार्यालयका अधिकृत अधिकारीले भने।

२०२७ सालमा भएको नापीमा २२ बिघे क्षेत्रको करिब ३९ बिघा जग्गा भक्तिदेवी शाही, तारादेवी श्रेष्ठ, हस्तबहादुर तामाङ, विष्णुमाया तामाङ, कृष्णबहादुर तामाङ, रामबहादुर तामाङ, प्रेमबहादुर बानियाँ, थामसेर राई, केदार राउत, भक्तबहादुर कार्की, दीपक परियार, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, नर्वदा पुलामीलगायत २२ व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा उल्लेख भएको थियो । तर, फिल्डबुककै कैफियतमा २२ बिघे क्षेत्रबारे तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट २०३८ मंसिर १० गतेको पत्र अनुसार पुर्जा रोक लगाएको उल्लेख छ । ‘व्यक्तिका नाममा नापी नक्सा भएको देखिन्छ तर फिल्डबुकको कैफियतमा पुर्जा रोक लागेको पनि उल्लेख छ । त्यही भएर पुर्जा ननिस्किएको हो,’ नापीका प्रमुख धीरेन्द्रप्रसाद देवले भने, ‘अब अदालतबाट के फैसला हुन्छ, त्यसैमा भर पर्छ।’

डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका अनुसार २२ बिघे जग्गा वनको सिमांकनभित्र पर्छ । सोही अनुसार उच्च अदालतमा डिभिजन वनले जवाफ पठाइसकेको डिभिजन वन प्रमुख (डिएफओ) शिवप्रसाद शर्मा पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘वनको नक्साअनुसार त्यो जग्गा हाम्रो सीमांकनभित्र पर्छ, त्यसैअनुसार जवाफ पठाइएको छ।’

२२ बिघे क्षेत्रको जग्गाधनी भनिएका अधिकांशको मृत्यु भइसकेको छ । केही वृद्ध अवस्थामा छन् । नापी फिल्डबुकमा जग्गाधनी भनेर नाम उल्लेख भए पनि २२ बिघे क्षेत्रको जग्गा उनीहरु कसैले भोगचलन गरेका छैनन् । सो ठाउँमा अन्य व्यक्ति आएर घर बनाएका छन् । कतिपय ठाउँमा अझै पनि जंगल क्षेत्र नै छ।

जग्गाधनी भनिएका हरिबहादुर तामाङका छोरा चूडामणिका अनुसार २२ जनामध्ये ६ जनाजति मात्र जीवित छन् । बाउबाजेले कमाएको जग्गा जोगाउन पैसा खुवाउन नसक्दा नापीका बेला स्रेस्ता पुर्जा नबनेको उनको दाबी छ । ‘यत्रो वर्ष त्यो ठाउँ खाली हुँुदा रुखविरुवा त उम्रने नै भए नि, तर त्यहाँ हाम्रो बाउबाजेको ठूलो लगानी छ,’ चूडामणिले भने, ‘फिल्डबुकमा नाम छ, २ र ७ नम्बर रसिद छ । वनले हाम्रो भन्छ । हो भने लैजाऊ नत्र भने हामीलाई देऊ भनेको हो ।’ उनका बुबा हरिबहादुरको पनि मृत्यु भइसकेको छ।

जग्गा हकवाला भनिएका चूडामणि जग्गाधनीहरु आर्थिकरुपले विपन्न भएकाले सहयोगीको साथ लिएर अधिकार पाउन प्रक्रिया थालेको दाबी गर्छन् । उनले सहयोगी टोली धेरै फेरिएको र उनीहरुले मागी खाने भाँडो बनाएको पनि खुलासा गरे । ‘हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छ । धेरैतिर हिँडडुल गर्न सक्दैनौं, कानुन जान्दैनौं । त्यसैले सहयोगी चाहिएको हो,’ उनले माफियाहरुको विषयमा भने, ‘हामी गर्छौं । काम हुन्छ । यसपटक पार लगाउछौं भन्दै आउँछन् । तपाईंहरुलाई पनि हुन्छ । हामीलाई पनि हुन्छ भन्दै धेरै आउँछन्।’

उनले भूमाफियाहरुले २२ बिघे जग्गा देखाएर कमाउ धन्दा चलाएको बताए । ‘विभागसम्म काम अघि बढाएजस्तो गर्दा रहेछन् । अनि लगानी गर्ने मान्छे खोजेर पैसा कमाउने गर्दा रहेछन्,’ चूडामणिले भने, ‘खासमा जानुपर्ने त कानुनी बाटो रहेछ । पहिलो पटक हामी अदालत गएका छौं।’

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०७५ ००:२२ मंगलबार