काठमाडौं - पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओलीले देशमा दुई वर्षभित्र पेट्रोल निकाल्ने भाषण गरेका थिए। उनले पेट्रोल निकाल्छु भनेको अवधि पूरा भइसकेको छ। तर, पेट्रोल निकाल्न परै जाओस् अन्वेषण गर्ने सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल—चीनबीच नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषण गर्नेबारे भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ। भूसामरिक कारणले पेट्रोल अन्वेषण समस्यामा परेको हो।

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको सम्भावित क्षेत्रमा पूर्व र पश्चिमको चुरे र तराई क्षेत्र हुन्। छिमेकी भारतले चीनबाट हुनसक्ने अन्वेषणमा प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले अन्वेषणमा अन्योल बढेको छ। अन्वेषणका लागि प्रयोग हुने प्रविधि सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील हुन्छन्। भारतले सीमानजिक प्रयोग हुने यस्ता उपकरणबारे आपत्ति जनाउन सक्छ। पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि हेलिकप्टरसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा छिमेकको चासो हुनसक्ने एक खानीविज्ञले नागरिकलाई बताए। सीमा नजिक अन्वेषणका लागि हेलिकोप्टर उडाउँदा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था आउनेछ। यस्तो अवस्था बुझेर चिनियाँ पक्षले काममा ढिलाइ गरिरहेको बुझिएको छ।

एउटा क्षेत्रमा पेट्रोल निकाल्दा अर्को क्षेत्रमा सुक्ने सम्भावनाका कारण भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने पहलको विपक्षमा

पेट्रोलको खानी एउटै क्षेत्रमा भएको तथा आसाममा भारतले र पाकिस्तानले पोथोरामा निकालिरहेको पेट्रोलको खाडलको क्षेत्र एउटै परेको भूगर्भविद् प्राध्यापक लालुप्रसाद पौडेल बताउँछन्। एउटा क्षेत्रमा निकाल्दा अर्को क्षेत्रमा सुक्ने सम्भावनाका कारण भारत र पाकिस्तान दुवै नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निकाल्ने पहलको विपक्षमा जान सक्छन्। यिनै विषयका कारण पेट्रोलियम अन्वेषणमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो।

नेपालबाट चीनमा हुने उच्च तहका भ्रमणमा यसबारे छलफल हुँदै आएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले सम्झौता कार्यान्वयन यसै वर्षभित्र हुने आशा राखे पनि चिनियाँ पक्षले अन्वेषणका लागि भनेर प्राविधिक टोली पठाइसकेको छैन। परियोजनाका अनुसार दुवै देशको सम्बन्धित पक्षबीच अन्वेषणका लागि इमेलमार्फत पत्र आदानप्रदान भए पनि कार्यान्वयन तहमा पुग्ने समय निक्र्योल भइसकेको छैन। चिनियाँ भूगर्भ सर्भेले कार्ययोजना पठाएको र त्यसबारे दुवै पक्षबीच पत्र आदानप्रदान भइरहेको छ। काम कहिलेदेखि सुरु हुने र कसरी गर्नेबारे टुंगो लागिसकेको छैन।

गत वर्ष चीनका उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका बखत दुवै देशबीच अन्वेषणका लागि दुई अर्ब २५ करोड चिनियाँ सहयोगमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चीनका तर्फबाट वाणिज्य उपमन्त्री यु जियानहुआले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। हस्ताक्षरका बखत तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीद्वय विजयकुमार गच्छदार, कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ राजदूत यु होङसमेतको उपस्थिति थियो। दुई महिनाअघि भएको चीन भ्रमणमा चीनले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण केन्द्र स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ। हस्ताक्षरको एक वर्ष बितिसक्दा पनि अन्वेषण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार सम्झौता भएको थियो। केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भई चीन भ्रमण गर्दा त्यसबारे चिनियाँ पक्षसँग छलफल भएबमोजिम गत वर्ष हस्ताक्षरसमेत भएको हो। ओलीको भ्रमणका बखत चीनबाट पेट्रोल ढुवानी र अन्वेषणको विषयले चर्चा पाएको थियो।

नेपालले गरेको सम्झौताबारे अर्को छिमेकी मुलुक भारतले विशेष चासो राखेको थियो। पछिल्लो समय भारतसँग सम्बन्ध सुधारिएपछि चीनसँग भएका सम्झौताबारे नेपाली पक्षले चासो घटाउँदै लगेपछि कतिपय सम्झौता कार्यान्वयनमा अन्योल देखापरेको छ।

यसका लागि कूटनीतिक तहमा पहल नभएपछि पेट्रोलियम अन्वेषणबाट नेपालमा उत्पादनसमेत सुरु हुनसक्नेमा आशावादी खानीविज्ञ र भूगर्भविद् निराश भएका छन्। तथापि, पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका अधिकारी यसै वर्षभित्र अन्वेषण सुरु हुनेमा विश्वस्त छन्।

नेपालमा पेट्रोलिम पदार्थ अन्वेषणमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले बेलाबेलामा चासो देखाए पनि ठोस काम नगरेपछि कतिपयको लाइसेन्स रद्द गरिएको थियो। बेलायती कम्पनीले अन्वेषण प्रयास गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थ नभेटिएको भन्दै बाहिरिएको थियो। त्यसपछि अन्वेषणको लाइसेन्स लिएका कतिपय कम्पनीले काम नगरी प्रोफाइल बढाउने मात्र काम गरेका थिए।

पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले मेचीदेखि महाकालीसम्मका १० वटा अन्वेषण खण्ड निक्र्योल गरी कार्ययोजना बनाएको छ। यसले भविष्यमा अन्वेषणमा आउने जुनसुकै कम्पनी वा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्बन्धी निकायलाई सहज वातावरण बन्न सक्छ।

प्रकाशित: २२ आश्विन २०७५ ००:४० सोमबार