दोलखा(लाकुरीडाँडा) - सडक किनारमा रहेका बस्तीभरि एकनासे घर बनेका छन्। एकतले ढलान घरमा दुई कोठा मात्र छन् । भान्सा भनेर छेउमा एउटा साँघुरो कोठा बनाइएको छ। टाढाबाट झट्ट हेर्दा चिटिक्क देखिए पनि भित्र पसेपछि थाहा हुन्छ यी घर बनाउँदा कतिसम्म लापरबाही गरिएको छ भन्ने कुरा।

चार महिनाअगाडि ढलान सकिएका बस्तीभरिका घरहरू अहिले त्यसै अलपत्र छन्। वर्षाका बेला छतबाट चुहिएको पानीले भिजेका कोठा तथा भित्ता अझै चिसा छन्। लामोसाँघु–जिरी सडक किनारमा झन्डै २ हजार २ सय मिटरको उचाइमा रहेको दोलखास्थित लाकुरीडाँडाको यो क्षेत्रमा अहिले पनि फाट्टफुट्ट वर्षा भइरहेका कारण छतबाट घरका कोठाहरूमा पानी चुहिने क्रम जारी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एसओसले दोलखामा १ सय ७ घर बनाइदिएको छ । तर, निर्माणका बेला गरिएको चरम लापरबाहीका कारण भूकम्पीडित परिवार टहराबाट नयाँ घरमा सर्न सकेका छैनन् ।

घरको ओतका लागि बनाइएका बाहिरी टप यति छोटा छन् कि सामान्य वर्षासमेत थेग्न सक्दैनन् । घरको गारोतर्फ भिरालो पारेर टप बनाइएका छन्। कोठासमेत साह्रै साना छन्। छतमा उक्लिने भ-याङ परम्परागत किसिमले बाहिरपट्टिबाट निकालिएका छन्।

जिल्लाको भीमेश्वर नगरपालिका–९, लाकुरीडाँडास्थित फूलबारी मोडका काइँला तामाङ भूकम्पमा भत्किएको घर दाताले बनाइदिने सुनेपछि कम्ता खुसी भएका थिएनन्। ‘सुरुमा चारकोठे घर बनाइदिने कुरा आउँदा निकै खुसी थियौं,’ उनले भने, ‘तर अहिले दुईकोठे घर पनि बस्नै कष्ट हुने गरी बनाइदिएर गए।’ लाकुरीडाँडाको झिगांने, रोलचउर र फूलबारी मोडमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था एसओसले १ सय ७ घर बनाइदिएको थियो । संस्थाले बाहिरबाट लगेका कामदारमार्फत् बनाएका यी घरहरू सरकारी मापदण्डअनुसार बनेका छैनन्।

निर्माणका बेला गरिएको चरम लापरबाहीका कारण भूकम्पीडित परिवार टहराबाट नयाँ घरमा सर्न सकेका छैनन्। घर निर्माण वैशाख र जेठमै सकिएका थिए। घरहरू अलपत्र परेपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन्। ‘यतिविघ्न लापरबाही गरिन्छ भन्ने थाहा पाएको भए बरु ऋण गरेर भए पनि आफै बनाउँथ्यौं,’ झिगांनेका मानबहादुर मानन्धरले भने।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तोकेको मापदण्डअनुसार यहाँका कुनै घर बनेका छैनन्। ‘त्यो ठाउँमा वर्षा बढी हुने भएका कारण पानी थेग्न सक्ने डिजाइनका घर बनाइनुपथ्र्याे,’ भवन डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख एकराज अधिकारीले भने, ‘तर नक्सा बनाउँदा वातावरणअनुसार नबनाई त्रुटि गरिएका कारण अहिले समस्या भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार संस्थाले बनाएका घरका डिजाइन जिल्ला तहबाट स्वीकृत गरिएका छैनन्। ‘माथिल्लो निकायबाटै स्वीकृत गराउनुभयो होला,’ उनले भने, ‘तर हामीले प्राविधिक रूपमा निरीक्षण गर्छौं भनेर पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गर्नुभयो।’

भवन डिभिजन कार्यालय चरिकोटमा कार्यरत प्राविधिकहरूका अनुसार संस्थाले बनाएका प्रायः भवन सरकारी मापदण्डअनुसार छैनन्। ‘हिमपात र वर्षात् हुने यति माथिल्लो भूभागमा बनाइएका घरमा टप निकाल्दा सावधानी अपनाइएको छैन,’ एक प्राविधिकले भने, ‘यस्तै ढलान गर्दा निर्माण सामाग्रीको समश्रिण नमिलाइएका कारण छतबाट पानी चुहिने समस्या भएको बुझिन्छ।’ ती प्राविधिकका अनुसार घरमा नौ इन्चका गारो लगाइएका छन् तर, सरकारी मापदण्डअनुसार झ्यालमा कैंची बन्धन र गारो बाँधिएका छैनन् । संस्थाले दुईकोठे घरको ढलान गरेर छत हालेको छ । सरकारी मापदण्डअनुसार अब स्थानीयले तला थप्न पाउँदैनन् । ‘नौ इन्चको गारो लगाएर गरिएको ढलानमा तला थप्न पाइँदैन,’ डिभिजनका ती प्राविधिक इन्जिनियरले भने । डिभिजन प्रमुख अधिकारीसमेत बाहिरबाट हेर्दा घरहरूको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएको बताउँछन् । ‘त्यति राम्रा र साना घर बनाउने डिजाइन तयार गरिएको रहेछ त ढलानको साटो ट्रस्ट नै हालिदिएको भए पानी चुहिने समस्या त देखिँदैनथ्यो होला,’ उनले भने। 

सुरुदेखि नै चरम लापरबाही
भूकम्पलगत्तै साविक लाँकुरीडाँडा गाविस हाल भीमेश्वर नगरपालिका–९ का चार बस्तीमा राहत र पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा एसओएस नेपालले लियो । जिल्लाभर थुप्रै गैरसरकारी संस्थाले काम गरे। त्यसका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला प्रशासन, पुनर्निर्माण प्राधिकरण, भवन डिभिजन कार्यालय र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति रहेको संयन्त्रसँग जिल्लामा काम गर्न आएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले समन्वय गर्नुपथ्र्यो।

तर, छिमेकी जिल्ला सिन्धुपाल्चोकको सिमानामा रहेको लाँकुरीडाँडामा काम गरिरहेको यो संस्थाले जिल्लाका सरकारी निकायसँग समन्वय गरेको सरकारी अधिकारीहरूलाई थाहै छैन । नियमानुसार जिल्लामा दातृ निकायहरूले बनाएका घरहरूको डिपिसीदेखि छानो हाल्नेसम्म भवन डिभिजन वा पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् निरीक्षण गराउनुपर्छ।

‘उनीहरूले बनाएका घरका विषयमा गुनासो आएपछि छलफलका लागि पटक–पटक बोलायौं,’ भवन डिभिजन कार्यालय चरिकोटका प्रमुख अधिकारीले भने, ‘तर, किन हो उनीहरू कहिले आएनन्।’ अधिकारीका अनुसार उक्त संस्थाले भवन निर्माणमा लापरबाही गरेको देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरीसमेत परेको छ।

संस्थाले निर्माण गरिरहेको घरका विषयमा जिल्ला तहका सरकारी निकाय र स्थानिय सरकारसँग समेत समन्वय नगर्नु सरकारी नीतिलाई नै चुनौती दिने गरी गम्भीर लापरबाही गरिएको ठम्याइ जिल्लाका सरकारी अधिकारीहरूको छ। ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नियमानुसार ३ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न पाइँदैन,’ नाम नबताउने सर्तमा जिल्लाका एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘तर यो संस्थाले आफ्ना दातृ निकायहरूसँग घर बनाउन ठूलो रकम उठाएका कारण सरकारी स्तरबाट लेखा परीक्षण गर्न समस्या हुने डरले जिल्लाका सरकारी अड्डासँग समन्वय नगरेको हुन सक्छ।’

मन्त्री बोलाएर हतार–हतार उद्घाटन
यो संस्थाले लाकुरीडाँडामा एउटा विद्यालय भवन, १ सय ७ वटा निजी आवास र एउटा सामुदायिक भवन बनाएको छ। तर सरकारी निरीक्षणसमेत नगराई गत वैशाखमा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बोलाएर संस्थाले भवनहरू स्थानीयलाई हस्तान्तरण गराएको थियो । ‘यस्तै अलपत्र अवस्थामै घरहरू मन्त्रीज्यूको हातबाट हस्तान्तरण गराइयो,’ एक स्थानीयले भने।

‘डिजाइनमा गल्ती भयो’
एसओएसका आवास निर्माण परियोजना संयोजक श्रीशंकर प्रधानांगले निर्माणअघि डिजाइन बनाउँदा वातावरण र मौसमबारे ख्याल गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरे। ‘यस्तै डिजाइनका घर सिन्धुपाल्चोक र अन्य स्थानहरूमा पनि बनाएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर, त्यहाँ वर्षात्का बेला छड्के पानी पर्ला र यति धेरै दुःख दिन्छ होला भन्ने कुरा ख्याल गर्न सकेनौं ।’ उनले घरको पूर्वाधार भने बलियो बनाइएको दाबी गरे। ‘त्यहाँ भनिएजस्तो छैन, अझै एक तला थप्न पाउनेगरी बलियो संरचना बनाएका छौं,’ उनले भने।

प्रधानांगले स्थानीयलाई नयाँ घरमा सारेर मात्र संस्था हिँड्ने जानकारी दिए । ‘स्थानीयको केही गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार पुनःमर्मत गर्नुपरे वा प्लास्टर गर्नुपरे सबै काम गरेर स्थानीयलाई नयाँ घरमा सारेर मात्र त्यहाँबाट फर्कन्छौं ।’ उनले निर्माणका सबै प्रक्रिया मापदण्डअनुसार नै भएको दाबीसमेत गरे।

प्रकाशित: १४ आश्विन २०७५ ०२:२० आइतबार