काठमाडौं - सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सौदाबाजी गरेर दसैंको मुखमा सवारीसाधनमा १० प्रतिशत भाडा बढाएको छ। सरकारले आफैंले खारेज गरेको भनेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसँग चारबुँदे सम्झौता गरी भाडा बढाएको हो। सरकारले केही महिनाअघि सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरी यातायात समितिहरु खारेज भएको जनाएको थियो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेटधारी महासंघसँग भाडा बढाउने सम्झौता गरेपछि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले यसको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले भाडा वृद्धिको निर्णय तत्कालै फिर्ता लिन माग गरेका छन्। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना सरकारले सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीसँग अस्वाभाविक सम्झौता गरेर १० प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरेको बताए। उनले भाडा बढाउने निर्णय तत्कालै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे। ‘केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराकै भावनाविपरीत अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली होइन, चाडपर्वको मुखमा जनतालाई दुःखी र गरिब बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।’ उनका अनुसार सरकारले दसैंको मुखमा उपत्यकाबाहिर जाने यात्रुलाई सहज र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै यातायात क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको छ। ‘सरकारले अस्वाभाविक ढंगले मूल्य बढाएर अराजकतालाई पक्षपोषण गरेको छ’, उनले थपे, ‘यातायात क्षेत्रमा १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा समग्ररुपमा नेपाली बजारमा २५ प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि हुने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले मूल्यवृद्धि तत्कालै खारेज गर्नुपर्छ।’ उनका अनुसार अब ढुवानी तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पनि मूल्यवृद्धि हुने भएकाले समग्रमा नेपाली जनताले सास्ती बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा लगाउने सरकारले व्यवहारमा चाडपर्वको मुखमा भाडा बढाएर जनतालाई दुःखी र गरिब बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।’

यातायात अधिकारकर्मी रामबहादुर थापा सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर सरकारले यातायात क्षेत्रमा अस्वाभाविक ढंगले मूल्यवृद्धि गरेको बताउँछन्। ‘सरकार एकपछि अर्काे सन्दर्भमा यातायात व्यवसायीसँग घुँडा टेक्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘दसैंको मुखमा आएर यातायात व्यवसायीसँग अवैध सम्झौता गरेर जनतालाई ढाड सेक्ने काम गरेको छ।’ उनका अनुसार यातायात व्यवसायीको चलखेलकै कारण सरकारले भाडा वृद्धि गरेको हो।

भाडावृद्धि कानुनविपरीत : मञ्च
यातायात विभागले पेट्रोलियम पदार्थलाई ३५ प्रतिशत र सवारीसाधन तथा अन्य क्षेत्रलाई ६५ प्रतिशत आधार मानेर सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर समायोजन गर्छ । गाडीको मूल्य, बैंकको ब्याज, मजदुर ज्याला, लुब्रिकेन्ट, मोटरपार्टलगायतका १८ वटा सूचीको आधार भाडादर समायोजन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो पटक २०७२ भदौ २५ गते भाडा समायोजन गरिएको थियो । यसपटक सरकारले कानुनविपरीत भाडा बढाएको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘वर्षमा एकपटकमा पाँच प्रतिशतभन्दा धेरै भाडा वृद्धि गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘यातायात व्यवसायीको दबाबमा सरकारले कानुनविपरीत अस्वाभाविक ढंगले एकैपटक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ।’

अध्यक्ष बानियाँले यातायात व्यवसायीले उपत्यकालगायत देशभर तोकिएको भाडाभन्दा धेरै रकम असुल्दै आएको बताए । ‘न्यूनतम भाडा १३ रुपैयाँ हो तर यातायात व्यवसायीले मनलाग्दी ढंगले १५ रुपैयाँ असुल्दै आएका छन्,’ उनले भने, ‘बढी भाडा उठाउने यातायात व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सरकारले उल्टै १० प्रतिशत भाडादर बढाएर सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ।’

विभागले २०६५ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर लागू गरेको हो। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले तीन वर्षदेखि भाडा नबढेको बताए। ‘गाडीको मूल्य र बैंकको ब्याजदर बर्सेनि बढिरहेको छ तर सरकारले अहिलेसम्म वैज्ञानिक भाडादर कायम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएर आकाश छुने भइसक्यो तैपनि भाडा बढाउनेतर्फ अग्रसर हुँदैनन्।’ यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले २०७२ सालदेखि वैज्ञानिक भाडादर समायोजन हुन नसकेको बताए।

चेपुवामा परेर भाडा बढायौं : विभाग
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले चेपुवामा परेर भाडा बढाउन बाध्य भएको बताए। ‘यातायात व्यवसायीले दसैंको मुखैमा परिस्थिति असहज बनाएकाले बाध्य भएर भाडादर बढाउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘दसैंको मुखमा भाडादर बढाउने हाम्रो उद्देश्य थिएन तर यातायात व्यवसायीले दसैंमा यातायात सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारणले भाडा बढाएका हौं।’ उनका अनुसार सरकारसँग कुनै पनि सवारीसाधन नभएकाले यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गर्नुपरेको हो।

यस्तो भयो सम्झौता
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघबीच शनिबार बेलुका असोज ७ गतेदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशत बढाउने सम्झौता भएको हो। यस्तै यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट समितिको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्चको भुक्तानी छिटोछरितोसँग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने सम्झौता पनि भएको छ। अग्रिम टिकट बुकिङलगायतका पूर्वनिर्णयबमोजिमको सम्पूर्ण कार्य नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले गर्ने, यातायात व्यवस्था विभागका प्रविधिक निर्देशकको नेतृत्वमा विस्तृत अध्ययन गरी दुई महिनाभित्रै भाडा समायोजनका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने सम्झौता पनि दुई पक्षबीच भएको छ।

यातायात व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार
सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न मात्रै सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको देखिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले गत वैशाख २४ गते यातायात क्षेत्रबाट सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि ६ महिना बित्न लागेको छ तर जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। सरकार सिन्डिकेट अन्त्य गर्दा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता एकपछि अर्काे उल्ट्याउँदैछ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ सरकारले प्रचारबाजीका लागि मात्र सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको बताउँछन्। ‘सरकारले सिन्डिकेट अन्त्य ग-यौं भनेर ठूलै प्रचारबाजी ग-यो तर व्यावहारिक रुपमा जनताले सिन्डिकेट अन्त्य भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारको सयदिने उपलब्धिमा समेत सिन्डिकेट अन्त्यलाई मुख्य कामका रुपमा प्रचार गरियो तर एकपछि अर्काे गर्दै निर्णय उल्ट्याउँदै आएको छ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा तत्कालीन यातायात व्यवसायी संघ समितिको रोक्का रहेको बैंक खाताबाट समितिको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने खर्च भुक्तानी छिटो छरितोसँग गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ। यसबाट सिन्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीका संघसंस्थामा रहेको सम्पत्ति खुला गर्ने वातावरण बनेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देेशिका ल्याएर यातायात संघ र समितिमातहतका सार्वजनिक सवारीसाधन अनिवार्य रूपमा कम्पनी तथा फर्ममार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिलेसम्म संघ र समितिमातहतका व्यवसायी यातायात कम्पनीमा दर्ता हुन गएका छैनन्। विभागका अनुसार तीन सय आठ संघ समितिमध्ये केहीमात्र कम्पनीमा दर्ता भएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायका अनुसार सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै विभागमा थप २ सय २० कम्पनी पञ्जीकृत हुन आएका छन्। उपत्यकाबाहिर एक हजार १ सय ९ कम्पनी पञ्जीकृत भएका छन्। ‘संघ समितिमातहत रहेका यातायात व्यवसायी अझै पनि कम्पनीमा पञ्जीकृत हुन आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘विभागले मंसिर मसान्तसम्म अन्तिम समयसीमा तोकेको छ, त्यहाँसम्म आउलान्।’

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७५ ००:४२ सोमबार