काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वातावरण दूषित भई महामारी फैलिनसक्ने भन्ने विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सम्बन्धित सरकारी निकायसँग कारण माग्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाई गर्दै फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको कारण माग गर्दै सरकारलाई असोज ७ मा छलफलमा बोलाएको छ। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले उपत्यकामा फोहरमैला संकलन नगर्दा वातावरणीय प्रदूषण दिनानुदिन बढेकाले शहरलाई फोहरमुक्त गराउन उपयुक्त आदेश माग्दै सोमबार रिट निवदेन दर्ता गराएका थिए।
निवेदक श्रेष्ठले शहर स्वच्छ राख्ने दायित्व सरकारको भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरेका थिए । फोहोरको डंगुर बिहानदेखि बेलुकीसम्म सार्वजनिक स्थानमा छरिएर रहने र हप्तौंसम्म फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित भई महामारी फैलिन सक्ने आशंका निवेदकको छ। ‘उपत्यकाको सार्वजनिक स्थान, सडक, चोकमा थुप्रिएको फोहोर तत्काल संकलन गरी वातावरणीय प्रदूषणमुक्त राख्नु विपक्षीहरुको दायित्व हो,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘शहर सफा राख्न तत्काल सरसफाई नगरे दुर्गन्धित भई महामारीसमेत फैलिनसक्ने भएकाले तत्काल काठमाडौंको फोहरमैला संकलन गरी शहरलाई फोहरमुक्त गर्न गराउन आदेश जारी गरिपाऊँ।’
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफैंले बनाएको ‘फोहरमैला संकलन निष्कासन तथा अन्तिम व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका’ कार्यान्वयन गरेको छैन । महानगरपालिकाको निर्देशिकामा हरेक घर, व्यवसाय, शिक्षालय, कार्यालय परिसर आदिबाट निस्कने घरेलु फोहरलाई कुहिने नकुहिने छुट्याएर अलग भाँडोमा राख्न लगाउने अनिवार्य व्यवस्था छ। निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसकेको दाबी रिटमा गरिएको छ। निर्देशिकामा लेखिए पनि महानगरपालिकाको इच्छाशक्ति नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको निवेदकको दाबी छ।
‘उपत्यकामा फोहर नियमित संकलन नभएकाले प्रदूषण फैलिन थालेको हुँदा फोहरको उचित व्यवस्थापन गर्नु’ रिट निवदेनमा भनिएको छ, ‘दिगो रुपमा फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न स्थायी प्रकृतिको ल्यान्डफिल साइट तत्काल खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु। हाल प्रचलनमा रहेको ओखरपौवा सिसडोलको ल्यान्डफिल साइट भरिइसकेको हुदाँ त्यसको वैकल्पिक रुपमा तत्काल अर्को व्यवस्थापन गर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ।’
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७५ ०१:५९ बिहीबार
