पाल्पा – पाल्पाका २ सय जना सवारी चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका छन्। उनीहरूले मुलुकी अपराध संहिता तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भएको सजाय पुनरावलोकनको माग राख्दै आजैदेखी जिल्लामा गाडी सञ्चालन नगर्ने बताएका हुन्।

नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिका संयोजक शर्माप्रसाद श्रेष्ठले विभिन्न १३ बुँदे माग राखेर प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र सहित २ सय सवारी चालकको लाइसेन्स प्रतिलिपि बुझाएको बताए। श्रेष्ठले भने, ‘हामी समिति, सरकार दुवैको मारमा पर्र्याै यो स्थितिमा गाडी चलाएर खान सकिँदैन। सजाय पुनरावलोकन हुनुपर्यो। ज्यान मार्ने उद्देश्यले गाडी चलाउँदैनौं तर सर्वस्वसहित जन्मकैद व्यवस्था भएको छ, हामीले कसरी यो पेशा गर्ने।

हामी पेशा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं की त सजायको व्यवस्था संशोधन होस्।’ ज्ञापनपत्र बुझ्दै पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले अत्यावश्यक सेवा कसैले कुनै पनि वहानामा अवरोध गर्न नमिल्ने बताए। सदनबाट पास भएर बनेको ऐनका विषयमा असहमति भए राख्न पाइन्छ तर सेवा नै अवरोध गर्न मिल्दैन। व्यवसायीका मागहरू सम्बन्धमा केन्द्रीय कार्यक्रम भएको हुनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा छिटो जानकारी गराइन्छ, प्रजिअ खनालले भने। 

यातायात मजदूरहरूको आन्दोलनले यात्रु मर्कामा परेका छन्। यातायात व्यवसायी समितिले आफूहरूले जिम्मेवारी नलिएको भन्दै गाडीधनीलाई गाडी चालकले चाबी बुझाएपछि टिकट काटेर गन्तव्यमा पुग्ने यात्रुहरु नै समस्यामा पर्न थालेका हुन्। सोमबार पाल्पाको तानसेनदेखी काठमाडौंको टिकट काटेका तीन वटा रात्री सेवा १ सय ५० यात्रु अलपत्र परे। साँझ ६ बजे काठमाडौंका लागि टिकट काटेका दिपक भण्डारीले ८ बजेसम्म आफूहरूलाई नलैजाने भनेर ड्राइभरहरूले अन्यौलमा पारेको बताएपछि प्रहरी आएर टिकट काटेकालाई गन्तव्यमा पुर्याउन दबाव दिएपछि यात्रा सुरु गरेको भण्डारीले बताए। 

सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेको बताइरहँदा यातायात व्यवसायी समिति मार्फत् नै सवारीहरू सञ्चालनमा छन्। यसक्रममा भएका दूर्घटनामा समिति र साहूले जिम्मेवारी नलिएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनुपरेको तानसेनदेखी काठमाडौं गाडी सञ्चालन गर्दै आएका अनिल हिताङले बताए। उनी भन्छन्, ‘गाडीधनीले पनि दुर्घटना हुँदा ड्राइभरलाई नै समस्यामा पार्ने काम गरेका छन्। समितिले वास्तै गर्दैन। सरकारले कानूनी कारबाही अगाडि बढाउँदा हामीलाई हेर्ने कसले। हाम्रो पनि घरपरिवार छन्।’ शिव शेरचन भन्छन, ‘म एउटा मजदूर हो। सरकारले जेल जाने कुरा गरेको छ।

दूर्घटनाको प्रकृतिका आधारमा कारबाही हुनुपर्यो। ‘गल्ति छुट्याएर हामीलाई कारबाही हुनुपर्यो। हामी कसैलाई गुहारेका छैनौं। न त समितिले हेर्यो, न संघ संगठनले। त्यसैले स्वतस्फुर्त रुपमा गाडी नलैजाउँ भनेर गाडी रोकेका हौं,’ शेरचनले भने, ‘एकांकी रुपमा चालकलाइमात्र दोषी देखाएर कारबाही गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ।’

पाल्पाका प्रहरी निरीक्षक अमृत भण्डारीले गाडी चालकहरूले गाडी नलैजाने भनेर विवाद गरेतापनि सहजिकरण गरी गाडी गन्तव्यमा पुर्याएको बताए। उनी भन्छन्, पश्चिम नेपाल र श्रीनगर यातायात समिति मार्फत् सञ्चालित रात्री सेवा अवरुद्ध प्रयास भएको थियो तर सफल हुन सकेन। श्रीनगर समितिका कार्यालय प्रमुख भविन्द्र गौतमले टिकट काटिसकेपछि आफूहरुले जसरी पनि यात्रु गन्तव्यमा पुर्याउने बताए।

तानसेनका स्थानीय सुशील शाक्यले चालकहरूको आन्दोलन जायज भएको तर टिकट काटेपछि यात्रु गन्तव्यमा पुर्याउनुपर्ने दायित्व सिर्जना भएकोले उनीहरूलाई सहजीकरण गरी काठमाडौं पठाएको बताए। यो पेशा गर्दैनौं छोड्छौं भन्न त पाउनुपर्यो, समिति पनि नहेर्ने र गाडी धनिले पनि नहेर्ने गर्नु त भएन नी ? उनले भने। 

प्रकाशित: २ आश्विन २०७५ ०९:१७ मंगलबार