काठमाडाै-मुलुक संघीयतामा गएसँगै स्थानीय सरकारकाे अवधारणा आयो। स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारहरु बने। स्थानीय आफूलाई आवश्यक पर्ने स्रोत साधन जोहो गर्नुपर्ने दवाब बढ्दै गएपछि धेरै स्थानीय तहले जथाभावी कर लगाउने क्रम बढ्दै गएको छ।
कतिपय स्थानीय तहले पानीपुरी बेच्दादेखि साइकल चलाउँदा, कृषि उत्पादनमा र खसी बख्रा बेच्दा समेत कर लागएको पाइएको छ। 'गाउँ गाउँमा सिंहदरवार', 'खुशी नेपाली समृद्द नेपाल'को नारा दिएर सत्तामा आएको वाम सरकारले करको भारी बोकाउन थालेपछि देशैभर जनता आक्रोशित भएका छन्।
पहिले नागरिकले मुख्यत केन्द्र सरकारलाई मात्रै कर तिर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको भएपनि हाल प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि आफ्नो विवेकले कर लगाउन पाउने बाटो खुलेको छ। तर तीन तहको राज्यले एक अर्कासँग समन्वय नगरी कर लगाउँदा केही ठाउँमा जनताले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जन आक्रोश बढ्नुको एउटा महत्वपूर्ण कारण स्थानीय तहले जनताको आर्थिकअवस्थाको हेक्कानै नगरी खान लाउन नै मुस्किल गरिब जनतामा कर थोपर्नु पनि हो।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७५ १३:०९ सोमबार
