काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि पशुलाई यातना दिने गरी ओसारपसार नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले पशु ढुवानी गर्दा गाडीमा जबरर्जस्ती कोचेर राख्न नहुने, गाडीको छत वा डिक्की तथा यात्रु बस्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा पशुको ढुवानी नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले राँगाभैँसी, सुँगुर, खसीबोस, कुखुरा आदि पन्छी मासुका लागि जीवित ढुवानी गर्दा निकै यातना दिने गरिएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । निवेदक श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कार्यलय, कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए।
अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात मासुजन्य पशुपन्छीलाई साना ठूला ट्रक, साइकलमा मुन्टो उँधो पारी झुन्डाएर ओसारपसार गर्न पाइने छैन । मुलुकी अपराध संहितामा समेत पशुलाई यातना दिन नपाइने उल्लेख छ । मासुजन्य पशुलाई निर्दयी रुपमा एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा दैनिक ढुवानी रोक्न निवेदकले माग गरेका थिए । निवेदकका अनुसार दैनिकजसो करिब ६ सय राँगाभँैसी तराईबाट काठमाडौं भित्रिने गर्छन् । बस, ट्रकमा २४ घण्टा बढीसमयसम्म कोचेर राख्दा पशुलाई यातना हुने गरेकाले सहज रुपमा ओसारपसार हुनुपर्ने रिट निवेदकको माग छ।
कानुनमा कुनै पनि पशुलाई यातना दिएर ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा नियमावली, २०५६ अनुसार पशु ढुवानी गर्ने तथा प्रयोग गरिने परिवहन साधन प्राविधिक दृष्टिकोणले उपर्युक्त हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पशुको ढुवानी गर्दा परिवहन गर्ने साधनमा कोचाकोच राखी रागाँभैँसीलाई नाक, पुच्छरमा समेत डोरीले बाँधी निर्दयी ढुवानी गर्न नपाइने उल्लेख भए तापनि कानुन कार्यान्वयन नहुँदा पशुलाई यातनाका साथ ओसारपसार गरिएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७५ ०२:२४ सोमबार
