७ आश्विन २०७७ बुधबार
समाज

कर्मचारीबाटै ६८ लाख राजश्व अपचलन

जिल्ला समन्वय समिति संखुवासभा ।    तस्बिरः नागरिक

संखुवासभा – विगत १० वर्षदेखि तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मार्फत लाग्ने जिल्ला निकासी र तारघाट राजश्व जम्मा हुन सकेको छैन्। जिल्ला निकासी र तारघाट बापतको ८२ लाख २१ हजार राजश्व ठेकेदार र कर्मचारीकै मिलेमतो अपचलन भएको खुलेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ७७ लाख ७८ हजारमा जिल्ला निकासी करको ठेक्का गुराँस निर्माण सेवाले लिएको थियो। २०७४ असोजमा जिल्ला समन्वय र ठेकेदारबिच भएको सम्झौता अनुसार ठेक्काको रकम तीन किस्तामा बुझाउने सहमति भएको थियो। पहिलो किस्ता वापतको २६ लाख ५ हजार ठेकेदार पिमा भोटेले बुझाएका छन्। तर बाँकी रकम ५२ लाख १२ हजार पटकपटक पत्रचार गर्दा समेत नबुझाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सुमन शाक्यले बताए।

तत्कालिन समयमा जिल्ला समन्वयमा कार्यरत आन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा प्रमुख रहेका दावा भोटेका छोरा पिमा भोटेलाई सिण्डीकेट खडागरी ठेक्का दिएकोे शाक्यले बताए। कर्मचारी भोटेले आर्थिक वर्ष २०७४–७५ र २०६९–७० मा कार्यालयको छाप र लेटर प्याड प्रयोग गरी राजश्व अपचलन गरेको भन्दै कारवाही गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय धनकुटामा उजुरी दिइएको प्रमुख शाक्यले बताए। निज दावा भोटेले जिल्ला समन्वयको छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरी आर्थिक अधिकार नै नभएको र निमित्तको अधिकार समेत नभएका सूचना अधिकारी सुवासचन्द्र कुइकेलको सही मिलाई निजकै हस्त लिखितबाट बैंकको जमानीपत्र फुकुवा गरेको खुलेको छ। उनका छोराले कृषि बैंक लिमिटेड उपशाखा खाँदबारीमा बाँकी रकमका लागि जमानीपत्र पेश गरेका थिए। तर उनले बाँकी राजश्व रकम जम्मा नै नगरी किर्ते पत्रकै भरमा जमानीपत्र फुकुवा गरेको पाइएको छ।

चलानी नम्बर ६११ राखी निमित्त स्थानीय विकास अधिकारीको हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा निजकै हस्तलिखितमा २०७४ असोज ८ गते बैंकको जमानत फुकुवाका लागि पत्र पठाएको पाइएको छ। तर सो चलानी नम्बरमा भने अर्कै विषयको पत्र दर्ता रहेको श्रोतले जनाएको छ। समन्वय समितिले गत साउन ३ गते कृषि बैंकलाई कार्य सम्पादन जमानी रकम उपलब्ध गराई दिन पत्रचार गर्दा निज शेर्पाले कार्यालयको छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग गरी जमानत फुकुवा गरेको थाहा हुन आएकोे समन्वय प्रमुख शाक्यको भनाई छ। सुवासचन्द्र कुइकेलको गत पौषमा सवारी दुर्घटनामा परी मृत्यु भइसकेको छ।

कर्मचारी भोटेले आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा पनि १५ लाख राजश्व अपचलन गरेको पाइएको छ। शेरबहादुर गुरुङले जिल्ला निकासीकोे ठेक्का पारेको तर दावा भोटेकै नाममा रहेको जग्गा जमिन जमानतमा राखिएकाको समन्वय समितिले अख्तियार कार्यालयलाई दिएको पत्रमा खुलाएको छ। भोटेले नियम विपरित राजश्व नबुझाई अन्तिम किस्ता बापतको १५ लाख नबुझाई जमानत फुकुवा गराएको हो।

तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका आर्थिक अधिकार नभएका निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी सञ्जय शाहलाई जमानत पत्र अनुसारको रकम कार्यालयमा दाखिला गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो। भोटेनै कारिन्दा भएकाले पत्र लुकाएर म्याद गुजारी जमानत फुकुवा लिएको आरोप छ। बाँकी रकम असुलउपर गर्न अख्तियार कार्यालयबाट आएको पत्र अनुसार असुलका लागि पत्रचार गर्दा ठेकेदारले वेवास्था गरेको जनाइएको छ।

तत्कालिन आन्तरिक लेखा परिक्षक शाखा प्रमुख रहेका दावा भोटे हाल धर्मदेवि नगरपालिकामा कार्यरत छन्। तत्कालिन परिक्षक शाखा प्रमुख भोटेले मात्र ६७ लाख राजश्व अपचलन गरेको जिससको दावी रहेको छ। यस बाहेक अन्यबाट पनि १५ लाख १८ हजार राजश्व उठ्न बाँकी रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५–०६६ को जिल्ला निकासी ठेक्काको ११ लाख २५ हजार युवराज कार्कीले बुझाएका छैनन्। त्यसैगरी सोही आर्थिक वर्षको सभा खोला र हेवा खोला तारघाट ठेक्काको ३ लाख ८३ हजार गंगाबहादुर भण्डारीले बुझाउँन बाँकी छ।

जिल्ला समन्वय समितिले २०७५–०७६ को जिल्ला निकासी कर आय ठेक्काका लागि साउन २१ गते बोलपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना जारी गरेको छ। जिल्ला निकासी कर अनुसूची—५ अनुसार जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि, पशु तथा पशुजन्य वस्तु र उपलब्धता हुने सामाग्रीहरूको करको ठेक्का आव्हान गरिएको छ। समितिले मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक न्यूनतम ७५ लाख ७१ हजार ५ सय २५ को ठेक्का आव्हान गरेको हो।

तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले ८५ लाखसम्ममा ठेक्का लगाउँदै आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा ८५ लाखमा ठेक्का लागेको हो। स्थानीय तहले करको दायरा बढाई रहेको बेला जिल्ला निकासी करको ठेक्का भने घट्दो रुपमा देखिएको छ। जिल्लाबाट बहुमुल्य अलैंची, रुद्राक्ष, जडिबुटि लगायतका वस्तुहरू निर्यात हुने गरेको छ। 

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७५ ११:०८ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App