काठमाडाै– प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्था गरिएको उपभोक्ता अदालतलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।
बुधबारको संसद बैठकमा बिधेयकमाथिकाे सैद्दान्तिक छलफलका क्रममा नेपाली कांग्रेसकी सांसद् पुष्पा भुसालले उपभोक्ता अदालतमा कर्मचारी राखेर कमजोर बनाइएको भन्दै दण्ड र जरिमाना दुबै कार्यान्वयन हुनुपर्ने बनाइन्। उनले गुणस्तरहीन सेवा तथा बस्तु उत्पादकमाथि कडा कारबाहीका प्रावधान राखिनुपर्ने सुझाव दिइन।
नेमकिपाका सांसद प्रेम शुवालले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गर्न माग गरे।
सांसद भरतकुमार शाहले विधेयकमा व्यवस्था गरिएको निरिक्षण अधिकृतले गर्ने १ लाखरुपैयाँ सम्मको जरिमानाबारे पुनरावेदन नहुने व्यवस्था राख्न नहुने सुझाव दिए।उपभोक्ता अदालतमा सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान भएका विज्ञलाई राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यसले मात्र अपराधीको वास्तविक अपराध पहिचान हुने उनको भनाइ थियो।
विधेयकको दफा ४० मा सम्वन्धित जिल्ला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा कानुन विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको नेपाल सरकारले तोकेको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका २ जना अधिकृत सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७५ ०७:३८ बुधबार
