काठमाडौं - मधेस आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको पक्राउ सूचीमा रहेका राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र संघीय फोरम नेपालका केही नेता आन्दोलनपछि मेयर, प्रदेश सांसद र प्रदेश मन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगेका छन्।

तर अहिले पनि उनीहरूको नाम अदालतको उपस्थिति गराउने सूचीमा रहेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा जलेश्वर घटनामा हत्या अभियोग लागेका फोरम र राजपाका २८ नेतालाई उच्च अदालत जनकपुरले अदालतमा उपस्थिति गराउन परमादेश जारी गरेको छ। २०७२ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा एम्बुलेन्सबाट थुतेर थम्मन विकको हत्या गरिएको थियो। विकका आफन्तले उच्च अदालत जनपुरमा ज्यान मार्ने शीर्षकमा २८ व्यक्तिमाथि गत असारमा मुद्दा दाय गरेका थिए। प्रहरीले पनि सो घटनामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारले करिब साढे पाँच सयभन्दा बढीमाथि मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गरेका थियो। तीमध्ये करिब डेढ एक सय व्यक्तिलाई अदातले सफाइ दिइसकेको छ।

सरकारले महोत्तरी घटनाको मुद्दा अहिलेसम्म फिर्ता लिएको छैन। सरकार र विकका आफन्तले मुद्दा फिर्ता नलिएका कारण जलेश्वर घटनामा मुद्दा दायर गरिएका २८ व्यक्ति अहिले पनि प्रहरीको वारेन्ट सूचीमा रहेका छन्।

सो घटनामा मुद्दा दायर गरिएका अभिराम शर्मा प्रदेश दुई सरकारमा मन्त्री भएका छन्। यसैगरी सो घटनामा मुद्दा दायर गरिएका कौशल यादव संघीय फोरमबाट प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभा सांसदमा विजयी भएका छन्। उनले प्रदेशसभाको निर्वाचनमा महोत्तरीको ४ (क)बाट उम्मेदवारी दिएका थिए। यसैगरी सो घटनामा मुद्दा लागेका शंकर शाही (रामशंकर मिश्र) जलेश्वर नगरपालिकाको मेयर हुन्। यसैगरी सो घटनामा मुद्दा दायर गरिएका लक्ष्मी महतोले गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संघीय फोरमबाट महोत्तरी १ बाट उम्मेदवारी दिएका थिए । थोरै मतले मात्र उनी पराजित भएका थिए । यसैगरी जलेश्वर घटनामा अभियोग लागेको अर्का व्यक्ति देवेन्द्र यादवले गत प्रनिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदावर दिनुअघि उनी राजपामा आवद्ध थिए । जलेश्वर घटनामा प्रहरीले मुद्दा दायर गरेकामध्ये संजयकुमार साह पहिलो नम्बरमा छन्। उनी जलेश्वरका स्थानीय बासिन्दा हुन्।

मधेस आन्दोलनका क्रममा सरकारले करिब साढे पाँच सयभन्दा बढीमाथि मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा दायर गरेका थियो। तीमध्ये करिब डेढ एक सय व्यक्तिलाई अदातले सफाइ दिइसकेको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये जलेश्वर र टीकापुर घटनाको मुद्दा सरकारले अझैसमम्म फिर्ता लिएको छैन। राजपाको टाउको दुःखाइको विषय पनि महोत्तरी र टीकापुर घटना हो। टीकापुर घटनामा अभियोग लागेको रेशम चौधरी हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। उनलाई सांसदको सपथ गराउन र मुद्दा फिर्ता लिन राजपाले सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ। यसैगरी जलेश्वर घटनामा दर्ता गरिएको मुद्दा फिर्ता लिन राजपाले सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। जलेश्वर घटना र टिकापुर घटना बाहेक मधेस आन्दोलनको क्रममा प्रहरीले अदालतमा दायर गरेका मुद्दा लुटपाट, डाँका, आगजनी, कुटपिट, सार्वजनिक अपराध जस्ता शीर्षकमा छन् । ती मध्ये केही मुद्दा प्रहरीले फिर्ता लिइसकेको छ।

मधेस आन्दोलन नब्युँझाउन राजपाको चेतावनी
यसैवीच, राजपाले २०७२ सालको मधेस आन्दोलन नब्युँझाउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागलाई राजपाले प्राथमिकताकासाथ उठाएको छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन र रेशम चौधरीलाई रिहा गर्नको दबाब दिन राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्यले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको अध्यक्षमण्डलका सदस्य महेन्द्र यादवले बताए।

अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरका सहयोगी सतेन्द्र मिश्रले बिहीवार प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बताए। बुधवार राजपाको अध्यक्षमण्डलको बैठक बसेको थियो। बैठकले मधेस आन्दोलन नुब्युँझाउन राजपाले सरकारलाई चेतावनी दिने निर्णय गरेको पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए। उनले भने, ‘मधेस आन्दोलन नब्युझाउन सरकारलाई चेतावनी दिएका छौ सरकारले मधेस आन्दोलन ब्युझाउन खोजे ठूलो दुर्घटना हुन्छ। ’

सरकारले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको धन जनको क्षतिबारे छानबिन सव्र्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो। सो समितिले आठ महिनाअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर सो प्रतिवदेन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। मधेसवादी दलहरूले भने सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग राख्दै आएका छन्।

प्रकाशित: २४ श्रावण २०७५ ०१:३५ बिहीबार